फ़र्ज़ी जाति प्रमाण पत्र मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के ख़िलाफ़ केस दर्ज

अजीत जोगी को गुरुवार देर रात सांस लेने में तकलीफ के बाद नई दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अजीत जोगी ख़ुद को कंवर आदिवासी समुदाय का बताते रहे हैं. पिछले महीने उनके इस दावे को एक उच्चस्तरीय समिति ने ख़ारिज कर दिया था.

कर्नाटक के आईएएस अधिकारी का इस्तीफ़ा, कहा- लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले के डिप्टी कमिश्नर शशिकांत सेंथिल ने कहा कि ऐसे समय में जब अभूतपूर्व तरीके से लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से समझौता किया जा रहा है, ऐसे में उनका प्रशासनिक कर्मचारी के बतौर सरकार में बने रहना अनैतिक होगा.

साहित्य अकादमी से सम्मानित उपन्यासकार और नाटककार किरण नागरकर का निधन

किरण नागरकर ने मराठी और अंग्रेज़ी भाषा में सात उपन्यास लिखे हैं. उन्हें अपने उपन्यास क्यूकोल्ड के लिए 2001 में साहित्य अकादमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

राजस्थानः कश्मीरी छात्र को महिलाओं के कपड़े पहनाकर बाज़ार में घुमाया, खंभे से बांधकर पीटा

मामला राजस्थान के अलवर का है. पीड़ित के भाई का आरोप है कि पुलिस स्टेशन में उनके भाई से इस तरह से पूछताछ की जा रही थी, जैसे वह खुद ही आरोपी हैं. कॉलेज प्रशासन ने भी किसी तरह का सहयोग नहीं दिया.

बांग्लादेश में ‘वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट’ के शिकार हिंदू अल्पसंख्यक

ग्राउंड रिपोर्ट: साल 1965 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया था, जिसे अब वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है. भारत के साथ जंग में हुई हार के बाद अमल में लाए गए इस क़ानून के तहत 1947 में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत गए लोगों की अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था.

‘70 साल बाद लद्दाख के लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया’

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले पर लद्दाख में लेह के लोग जहां खुश हैं, वहीं कारगिल के लोग विरोध में हैं. हालांकि नौकरी और ज़मीन की सुरक्षा को लेकर लेह और कारगिल दोनों जगह के लोग चिंतित हैं.

ग्राउंड रिपोर्ट: अनुच्छेद 370 पर कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों की राय

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों से बातचीत की.

राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने लिव-इन रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने की मांग की

आयोग ने राज्य सरकार से लिव-इन रिलेशनशिप की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने और समाज में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क़ानून बनाने की सिफ़ारिश की है.

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भांजे रतुल पुरी गिरफ्तार

ईडी ने कोर्ट से इस मामले में रतुल पुरी को 14 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की है. पुरी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

करतारपुर कॉरीडोर: भारत-पाक वीजा मुक्त यात्रा पर सहमत, सेवा शुल्क पर मतभेद

पाकिस्तान ने गुरुद्वारा आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु पर 20 डॉलर शुल्क लगाने का सुझाव रखा है. हालांकि भारत का कहना है कि दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में पावन अवसरों पर आने वालों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है.

ग्राउंड रिपोर्ट: कश्मीर पर देश को गुमराह करता मीडिया

वीडियो: जम्मू कश्मीर पर देश के बड़े मीडिया संस्थानों की एकतरफ़ा रिपोर्टिंग पर वहां के लोगों से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

मिर्जापुर पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर प्रेस परिषद ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी

भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की निंदा करते हुए कहा है कि अपना काम कर रहे एक पत्रकार को इस तरह निशाना बनाना बिल्कुल गलत है.

सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी को उनसे मिलने की इजाज़त दी

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 5 अगस्त से श्रीनगर के चश्म-ए-शाही हट में हिरासत में रखा गया है. अपनी याचिका में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं क्योंकि वह उनसे एक महीने से नहीं मिली हैं.

जब पत्रकार सत्ता की भाषा बोलने लगें…

सरकार के हस्तक्षेप या प्रबंधन के दबाव का आरोप लगाना एक कमज़ोर बहाना है- मीडिया पेशेवरों ने स्वयं ही ख़ुद को अपने आदर्शों से दूर कर लिया है. वे बेआवाज़ को आवाज़ देने या सत्ताधारी वर्ग से जवाबदेही की मांग करने वाले के तौर पर अपनी भूमिका नहीं देखते हैं. अगर वे खुद व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे, तो वे व्यवस्था से सवाल कैसे पूछेंगे?

सरकारी रिपोर्ट में खुलासा, मुद्रा लोन के सिर्फ 20 फीसदी लाभार्थियों ने नया बिजनेस खड़ा किया

मुद्रा योजना पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि इस योजना के तहत जितने अतिरिक्त रोजगार पैदा हुए उसमें आधे से भी ज्यादा स्व-रोजगार थे.