स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा कालाधन नहीं: अरुण जेटली

भारतीयों की स्विस बैंकों में जमा रकम में 50 फीसदी की बढ़ोतरी पर मोदी सरकार ने सफाई दी है. जहां अरुण जेटली ने कहा है कि स्विस बैंकों में जमा सारे पैसे गैरक़ानूनी नहीं है, तो वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के समय में शुरू की गयी उदारीकृत रेमिटेंस (धन बाहर भेजने की) योजना से संभवत: भारतीयों की जमा में इजाफा हुआ है.

झारखंड: गोरक्षा के नाम पर हुई हत्या के दोषियों को हाईकोर्ट से मिली ज़मानत

जून 2017 में रामगढ़ में हुई अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के जुर्म में फास्टट्रैक कोर्ट ने 11 लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा दी थी, जिनमें से 8 को हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है.

‘मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हुई है’

वीडियो: डॉलर के मुकाबले रुपये में आई ऐतिहासिक गिरावट और नोटबंदी के एक साल बाद स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसे में 50 प्रतिशत के इज़ाफ़े पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अमित सिंह की बातचीत.

सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो प्रचारित करना मोदी सरकार का चुनावी तमाशा है

सैन्य उपलब्धियों का चुनाव में इस्तेमाल करना न तो असामान्य है और न ही ग़लत, लेकिन सवाल उठता है कि एक मामूली रणनीतिक कार्रवाई को एक बड़ी सैन्य जीत के तौर पर पेश करना कितना सही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘आपातकाल’ इतना प्रिय क्यों है?

राजनीतिक विमर्श में आपातकाल नरेंद्र मोदी का प्रिय विषय रहता है. यह और बात है कि मोदी आपातकाल के दौरान एक दिन के लिए भी जेल तो दूर, पुलिस थाने तक भी नहीं ले जाए गए थे. भूमिगत रहकर उन्होंने आपातकाल विरोधी संघर्ष में कोई हिस्सेदारी की हो, इसकी भी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती.

जन गण मन की बात, एपिसोड 267: गवर्नेंस में गड़बड़ी और मोदी का इतिहास ज्ञान

जन गण मन की बात की 267वीं कड़ी में विनोद दुआ स्विस बैंक में भारतीयों के बढ़ते धन, निकी हेली की भारत यात्रा और मगहर में मोदी के भाषण पर चर्चा कर रहे हैं.

शिक्षिका के सवाल से नाराज़ उत्तराखंड के सीएम ने निलंबन के साथ हिरासत में लेने का आदेश दिया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता दरबार कार्यक्रम में महिला शिक्षक ने अपने ट्रांसफर की गुहार लगाई थी.

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फ़िरोज़ ख़ान पर यौन उत्पीड़न का आरोप

फ़िरोज़ ख़ान पर उनके ही संगठन की एक महिला पदाधिकारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता और इस मामले की जांच के लिए बनी समिति की सदस्य रागिनी नायक ने कहा है कि अगर फ़िरोज़ पर आरोप साबित होता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी.

दाभोलकर और पानसरे हत्या मामलों की जांच ईमानदारी से नहीं की गई: बॉम्बे हाईकोर्ट

अदालत ने जांच एजेंसियों से पूछा कि क्या अधिकारियों के बीच सामंजस्य की कमी है या फिर अधिकारियों ने अपनी जांच मात्र मोबाइल फोन रिकॉर्ड तक सीमित कर दी है.

चार सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर ख़र्च हुए 355 करोड़ रुपये: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 52 देशों की यात्रा कर चुके हैं. इस दौरान कुल 165 दिन वह विदेशों में रहे हैं.

त्रिपुरा में अफवाह के ख़िलाफ़ अपील करने वाले व्यक्ति समेत तीन की पीट-पीट कर हत्या

दक्षिण त्रिपुरा ज़िले के कलाछारा में त्रिपुरा सूचना एवं संस्कृति विभाग के एक सदस्य की पीट-पीट कर हत्या. पश्चिम त्रिपुरा के मुराबारी में हुई एक अन्य घटना में एक पुलिसकर्मी सहित चार लोग घायल. 48 घंटों के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद.

एसबीआई का चुनावी बॉन्ड से चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी देने से इनकार: आरटीआई

बैंक ने मांगी गई जानकारी को संबंधित लोगों के बारे में व्यक्तिगत सूचना बताते हुए कहा कि ये सूचनाएं उसके पास ‘दूसरों की अमानत’ के तहत रखी गई हैं और क़ानून में इस तरह की जानकारी न देने की छूट है. बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्यौरे के अनुसार मार्च 2018 में उसने 222 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के चुनावी बॉन्ड बेचे.

प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो सही कि वे भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं या बेवक़ूफ़?

नोटबंदी के एक साल बाद स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा 50 प्रतिशत बढ़ गया है. ज़रूरी नहीं कि स्विस बैंक में रखा हर पैसा काला ही हो लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि यह किसका और कैसा पैसा है?

काले धन पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ के दावे के बाद स्विस बैंक में 50 फीसदी बढ़ा भारतीयों का पैसा

स्विस बैंक खातों में जमा भारतीय धन में 13 साल में सबसे अधिक वृद्धि. मोदी सरकार के चौथे साल में स्विस बैंक में भारतीयों का धन 7,000 करोड़ रुपये पहुंचा.

ग्राउंड रिपोर्ट: गुजरात में अशांत क्षेत्र क़ानून मुस्लिमों से भेदभाव का नया हथियार बन गया है

अशांत क्षेत्र क़ानून लाने का उद्देश्य मजबूरन बिक्री और सांप्रदायिक तनाव के समय होने वाली अंतरधार्मिक ख़रीद-फ़रोख़्त को रोकना था, लेकिन गुजरात में पिछले तीन दशकों से इसका इस्तेमाल मुस्लिमों को मिली-जुली आबादी से बाहर खदेड़ने के लिए किया जा रहा है.