अगर राम मंदिर बन भी जाता है तो इससे आम हिंदू की ज़िंदगी में रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा

राम मंदिर था या नहीं, ये बहस अनंत काल तक चलाई जा सकती है, लेकिन मुद्दा इतिहास का नहीं बल्कि धर्म के नाम पर बरगलाने का है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 158: सरकार से सवाल और अयोध्या विवाद के 25 साल

जन गण मन की बात की 158वीं कड़ी में विनोद दुआ अपने इस कार्यक्रम में सरकार से सवाल पूछने के साहस और अयोध्या विवाद के 25 साल पूरे होने पर चर्चा कर रहे हैं.

हमें सरहद पर बुला लें तो आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं: लोंगेवाला लड़ाई के नायक मेजर चांदपुरी

फिल्मकार जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर लाेंगेवाला की लड़ाई पर ही बनी थी, जिसमें सनी देआेल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार अदा किया था.

निकाय चुनाव परिणाम को मोदी की नीतियों और विकास की जीत बताना महज़ सियासी ज़रूरत है

मेयरों के चुनाव में भाजपा की सफलता को मोदी-योगी के चमत्कारों से जोड़ने वालों को यह भी बताना चाहिए कि किसके चमत्कार से पार्टी निर्दलीयों से भी पीछे रही?

अयोध्या में भले ही भाजपा जीती है, लेकिन बैलेट वोटिंग में उसे ख़ासा नुकसान हुआ है

फैज़ाबाद, आम्बेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और सुल्तानपुर ज़िले की 33 नगर पालिका सीटों में से भाजपा को महज़ छह सीटों पर सफलता मिली.

उत्तरी गुजरात के गांवों में पाटीदारों का गुस्सा बिगाड़ सकता है भाजपा का खेल

ग्राउंड रिपोर्ट: भाजपा शासन से उपजे मोहभंग के कारण तेज़ मिजाज़ पाटीदारों ने अब आर्थिक मोर्चे पर इसकी नाक़ामियों को सामने रखना शुरू कर दिया है.

ई-कॉमर्स एकाधिकार और उपनिवेशवाद का ख़तरनाक ज़रिया है

डब्ल्यूटीओ की आगामी मंत्री वार्ता में ई-कॉमर्स को विषय के रूप में शामिल करने की ख़तरनाक कवायद इसलिए है ताकि सूचना तकनीक कंपनियों के एकाधिकार को मान्यता दिलाई जा सके.

हरियाणा के पशुपालन मंत्री ने पदक विजेता महिला मुक्केबाज़ों को इनाम में गाय देने का कहा

पशुपालन मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा, ​​​​‘देसी गाय का दूध न सिर्फ़ ख़ूबसूरती देता है बल्कि दिमाग भी बढ़ाता है.​​​​’

बिहार: अपराधों से निपटने में ढिलाई बरतने पर 70 थानाध्यक्षों का वेतन रोका

पुलिस उपमहानिरीक्षक ने बताया कि निर्देशानुसार गंभीर अपराधों के लंबित मामलों में प्रतिदिन कम से कम एक गिरफ़्तारी होनी चाहिए, लेकिन हफ़्ते में एक गिरफ़्तारी भी नहीं हो रही.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, नेताओं की पुलिस सुरक्षा पर सरकारी पैसा ख़र्च क्यों?

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा का खर्च उनकी पार्टियों के कोष से किया जा सकता है.