इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, नगालैंड और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
क़ानून मंत्रालय द्वारा संसद की परामर्श समिति को भेजे एक दस्तावेज में कहा गया है कि ज़्यादातर उच्च न्यायालय चाहते हैं कि अधीनस्थ अदालतों पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे.
शाहिद खाक़न अब्बासी की नई सरकार के मंत्रिमंडल में सिंध के दर्शन लाल को चार पाकिस्तानी प्रांतों के बीच समन्वय की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.
कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के विभाजन से स्थिति नहीं सुधरी है. तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने की ज़रूरत है.
जन गण मन की बात की 95वीं कड़ी में विनोद दुआ जीएसटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हुए विवाद पर आई पुलिस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं.
हमले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार का पीछे का शीशा टूट गया. कांग्रेस ने हमले की कड़ी निंदा की.
राज्य में ढाई साल में 11,826 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 1271 किसान थे.
जन गण मन की बात की 94वीं कड़ी में विनोद दुआ भाजपा के सियासी यू टर्न और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.
नौ जजों की एक बेंच सुनवाई कर रही है कि क्या निजता के अधिकार को संविधान के तहत बुनियादी अधिकार करार दिया जा सकता है.
भारत हिंदू राष्ट्र है, विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था जैसी बातें उस बुकलेट में हैं, जो भाजपा यूपी में होने वाली एक प्रतियोगिता के लिए स्कूलों में बांटेगी.
सरकार ने विधानसभा में बताया कि 2016 और 2017 में 30 जून तक छत्तीसगढ़ में 111 किसानों ने आत्महत्या की है.
कोर्ट ने चैनल से तत्काल भुगतान की मांग पर आयकर विभाग की खिंचाई करते हुए कहा यह कदम अति उत्साहपूर्ण और अवैध प्रतीत होता है.
जन गण मन की बात की 93वीं कड़ी में विनोद दुआ राज्यसभा और चीन से युद्ध होने की संभावना और भारत के लिए इसके मायनों पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 92वीं कड़ी में विनोद दुआ भारत में पनामा पेपर मामले में जांच की स्थिति और भीड़ की हिंसा को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र पर चर्चा कर रहे हैं.
कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की संशोधित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त तय की है.