चेन्नई: मरीना बीच पर वायुसेना के एयर शो के दौरान हीटस्ट्रोक से पांच लोगों की मौत

6 अक्टूबर को चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायु सेना के एयर शो के दौरान पांच दर्शकों की मौत हो गई और कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया. विपक्ष ने ख़राब भीड़ प्रबंधन को लेकर डीएमके सरकार की आलोचना की.

दिल्ली: सोनम वांगचुक और अन्य को नहीं मिली जंतर-मंतर पर धरने की अनुमति, लद्दाख भवन में अनशन शुरू

दिल्ली पुलिस का कहना है कि मौजूदा क़ानूनों के तहत किसी भी प्रकार के अनिश्चितकालिन अनशन, उपवास की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए सोनम वांगचुक और अन्य लोगों को जंतर-मंतर पर अनशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती है.

एल्गार परिषद: 31 माह में हाईकोर्ट की तीन पीठ स्टेन स्वामी से जुड़ी अपील की सुनवाई से अलग हुईं

बीते महीने एल्गार परिषद मामले के आरोपियों की सूची से फादर स्टेन स्वामी का नाम हटाए जाने की अपील वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ के सामने आई थी, जब जस्टिस मोहित-डेरे ने सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया.

जम्मू-कश्मीर के भाजपा नेताओं ने हेट स्पीच के लिए यति नरसिंहानंद की निंदा की, क़ानूनी कार्रवाई की मांग

जम्मू-कश्मीर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए ग़ाज़ियाबाद में डासना मंदिर के पुजारी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की.

छत्तीसगढ़: अबूझमाड़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में 31 ‘नक्सलियों’ की मृत्यु

छत्तीसगढ़ पुलिस अबूझमाड़ में हुई हालिया मुठभेड़ को पिछले 24 साल का सबसे बड़ा अभियान बता रही है. हालांकि, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सिविल लिबर्टीज़ कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से इसकी न्यायिक जांच की मांग की है.  

यूपी: हेट स्पीच के आरोपी यति नरसिंहानंद को हिरासत में लिया गया, कई प्रदेशों में एफआईआर

ग़ाज़ियाबाद में डासना मंदिर के पुजारी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद की कथित इस्लाम विरोधी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई हैं और यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है. नरसिंहानंद की विवादास्पद टिप्पणी लेकर यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं.

प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड पर जारी निर्देशों को तुरंत लागू करें केंद्र व राज्य सरकारें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड सत्यापित कर उन्हें देने के अपने पिछले आदेशों का पालन करने का आख़िरी मौक़ा दिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार इन आदेशों का पालन न करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने की समीक्षा की याचिकाओं को ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को मोदी सरकार की बेनामी राजनीतिक फंडिंग वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. अब इस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड को देखते हुए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती.

अवध: कभी सूबे का नाम था, मगर अब तहज़ीब ही पहचान है

अवध क्षेत्र का दुर्भाग्य कि सूबे के रूप में उसे कुल साढ़े तीन सौ साल की उम्र भी नसीब नहीं हुई. यह और बात है कि इसी अवधि में उसने देश-दुनिया को ऐसी लासानी गंगा-जमुनी तहज़ीब दी, जिसकी महक है कि उसके दुश्मनों की तमाम कोशिशों के बावजूद जाती ही नहीं.

‘काफ़्का को लगता था कि उनके भीतर कोई पशु बैठा है’

पुस्तक अंश: यह किताब काफ़्का के जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना को उसके अथक रचनाकर्म के साथ जोड़कर देखती है और एक तटस्थ, पैनी निगाह के साथ उसके लेखन के मर्म को थामकर पाठक के सामने धर देती है.

आज की तारीख़ में गांधी

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: इस समय गांधी सच्चे प्रतिरोध, प्रगतिशीलता, अध्यात्म और सच-प्रेम-सद्भाव-न्याय पर आधारित राजनीति के सबसे उजले प्रतीक हैं. उनकी मूल्यदृष्टि को पुनर्नवा कर भारत की बहुलता, उसकी आत्मा और अंतःकरण बचाए जा सकते हैं.

सरकार की आलोचना समझे जाने वाली ख़बरों के लिए पत्रकारों पर केस दर्ज नहीं होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक पत्रकार द्वारा यूपी में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी पत्रकार के लिखे हुए को सरकार की आलोचना माना जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए.

दिल्ली: एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट की उपराज्यपाल को फटकार

चुनाव 27 सितंबर को हुआ था. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. वहीं, आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया था कि इसकी प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम के बिल्कुल उलट है.

संसदीय लोक लेखा समिति ने सेबी अध्यक्ष बुच और अन्य अधिकारियों को अपने समक्ष पेश होने को कहा

विपक्ष ने हिंडनबर्ग रिसर्च के इस आरोप की संसदीय जांच की मांग की है कि सेबी अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल की गईं ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी.

भाजपा ने हार मानी, केंद्र की एलजी को व्यापक शक्तियां देने वाले नियम लाने की तैयारी: उमर

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के आरोपों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने 'भ्रामक और अटकलबाजी' करार देते हुए कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

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