नरसिंहानंद विवाद: ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ ‘हिंसा भड़काने’ के आरोप में एफआईआर दर्ज

उत्तर प्रदेश पुलिस ने यति नरसिंहानंद की सहयोगी उदिता त्यागी की शिकायत पर मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है. त्यागी ने आरोप लगाया कि जुबैर ने 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के लिए उनकी एक पुरानी क्लिपिंग पोस्ट की थी.

संयुक्त राष्ट्र पुरानी कंपनी की तरह; दुनिया से तालमेल नहीं, बस जगह घेरी हुई है: विदेश मंत्री

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि दुनिया में दो बहुत गंभीर संघर्ष चल रहे हैं, रूस-यूक्रेन और मध्य पूर्व. ऐसे में संयुक्त राष्ट्र कहां है? वह मूकदर्शक बना हुआ है.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ड्यूटी लीव ख़त्म करने और प्रमोशन में देरी को लेकर फैकल्टी सदस्यों ने चिंता जताई

दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले लॉ कॉलेज के सेंटर-1 ने एक आदेश जारी कर दिसंबर तक फैकल्टी के लिए ड्यूटी लीव पर लगभग रोक लगा दी है. कई शिक्षाविदों और फैकल्टी एसोसिएशन ने इसे 'अकादमिक विरोधी क़दम' क़रार दिया है.

दिल्ली: उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका पर फिर सुनवाई टली, 25 नवंबर के लिए सूचीबद्ध

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं. ख़ालिद की ज़मानत याचिका जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ के समक्ष 7 अक्टूबर को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन पीठ सुनवाई के लिए नहीं बैठी.

रेलवे भर्ती पर सरकार ने पिछला निर्णय बदला, इंजीनियरिंग और सिविल सेवा परीक्षा से होंगी भर्तियां

2019 में केंद्र सरकार ने रेलवे में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा को मंज़ूरी दी थी, पर इससे पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी न मिलने के चलते यूपीएससी द्वारा करवाई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा वापस गई है.

चेन्नई: मरीना बीच पर वायुसेना के एयर शो के दौरान हीटस्ट्रोक से पांच लोगों की मौत

6 अक्टूबर को चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायु सेना के एयर शो के दौरान पांच दर्शकों की मौत हो गई और कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया. विपक्ष ने ख़राब भीड़ प्रबंधन को लेकर डीएमके सरकार की आलोचना की.

दिल्ली: सोनम वांगचुक और अन्य को नहीं मिली जंतर-मंतर पर धरने की अनुमति, लद्दाख भवन में अनशन शुरू

दिल्ली पुलिस का कहना है कि मौजूदा क़ानूनों के तहत किसी भी प्रकार के अनिश्चितकालिन अनशन, उपवास की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए सोनम वांगचुक और अन्य लोगों को जंतर-मंतर पर अनशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती है.

एल्गार परिषद: 31 माह में हाईकोर्ट की तीन पीठ स्टेन स्वामी से जुड़ी अपील की सुनवाई से अलग हुईं

बीते महीने एल्गार परिषद मामले के आरोपियों की सूची से फादर स्टेन स्वामी का नाम हटाए जाने की अपील वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ के सामने आई थी, जब जस्टिस मोहित-डेरे ने सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया.

जम्मू-कश्मीर के भाजपा नेताओं ने हेट स्पीच के लिए यति नरसिंहानंद की निंदा की, क़ानूनी कार्रवाई की मांग

जम्मू-कश्मीर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए ग़ाज़ियाबाद में डासना मंदिर के पुजारी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की.

छत्तीसगढ़: अबूझमाड़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में 31 ‘नक्सलियों’ की मृत्यु

छत्तीसगढ़ पुलिस अबूझमाड़ में हुई हालिया मुठभेड़ को पिछले 24 साल का सबसे बड़ा अभियान बता रही है. हालांकि, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सिविल लिबर्टीज़ कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से इसकी न्यायिक जांच की मांग की है.  

यूपी: हेट स्पीच के आरोपी यति नरसिंहानंद को हिरासत में लिया गया, कई प्रदेशों में एफआईआर

ग़ाज़ियाबाद में डासना मंदिर के पुजारी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद की कथित इस्लाम विरोधी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई हैं और यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है. नरसिंहानंद की विवादास्पद टिप्पणी लेकर यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं.

प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड पर जारी निर्देशों को तुरंत लागू करें केंद्र व राज्य सरकारें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पात्र प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड सत्यापित कर उन्हें देने के अपने पिछले आदेशों का पालन करने का आख़िरी मौक़ा दिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार इन आदेशों का पालन न करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने की समीक्षा की याचिकाओं को ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को मोदी सरकार की बेनामी राजनीतिक फंडिंग वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. अब इस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड को देखते हुए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती.

अवध: कभी सूबे का नाम था, मगर अब तहज़ीब ही पहचान है

अवध क्षेत्र का दुर्भाग्य कि सूबे के रूप में उसे कुल साढ़े तीन सौ साल की उम्र भी नसीब नहीं हुई. यह और बात है कि इसी अवधि में उसने देश-दुनिया को ऐसी लासानी गंगा-जमुनी तहज़ीब दी, जिसकी महक है कि उसके दुश्मनों की तमाम कोशिशों के बावजूद जाती ही नहीं.

‘काफ़्का को लगता था कि उनके भीतर कोई पशु बैठा है’

पुस्तक अंश: यह किताब काफ़्का के जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना को उसके अथक रचनाकर्म के साथ जोड़कर देखती है और एक तटस्थ, पैनी निगाह के साथ उसके लेखन के मर्म को थामकर पाठक के सामने धर देती है.

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