मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही के सोशल मीडिया लाइवस्ट्रीमिंग पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीविजन पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड करने से पहले कोर्ट से अनुमति लेने का प्रावधान है, बावजूद इसके कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग हो रहा है.

कांग्रेस ने सूरत में हीरा श्रमिकों द्वारा आत्महत्या पर चिंता जताई, सरकार से मदद करने को कहा

एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया था कि कि नौकरी छूटने और कारखाने बंद होने से सूरत के हीरा श्रमिक संकट में हैं, जिसके परिणामस्वरूप 18 महीनों में 71 लोगों ने आत्महत्या की है. कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए ऐसे कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की अपील की है.

झारखंड: भाजपा ने पार्टी उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ चुनाव में उतरे 30 नेताओं को निष्कासित किया

झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद तीस भाजपा नेता निर्दलीय चुनाव में उतरे थे. भाजपा ने इन सभी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

सुपर चैट: यूट्यूब और यूट्यूबर नफ़रत परोसकर कमा रहे पैसे

यूट्यूब का सुपर चैट फीचर पैसा कमाने के लिए आम नागरिक को भड़काऊ चीज़ों की ओर प्रोत्साहित कर रहा है. सुपर चैट से उपजी कट्टरता को काबू करने में यूट्यूब न सिर्फ विफल रहा है, बल्कि उसका लाभ भी उठा रहा है.

फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों से वन मंज़ूरी लेकर परसा कोयला ब्लॉक को हरी झंडी दी गई: एसटी आयोग

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया कि सरगुजा ज़िले में परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंज़ूरी की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं और फ़र्ज़ी प्रविष्टियां हुईं. 2015 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को परसा ब्लॉक आवंटित हुआ था, जिसके संचालन का ठेका अडानी समूह को मिला था.

न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ हमेशा सरकार के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना नहीं: सीजेआई चंद्रचूड़

एक राष्ट्रीय दैनिक से जुड़े कार्यक्रम में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बहुत सारे वर्ग या समूह हैं, जो कहते हैं कि अगर आप मेरे पक्ष में फैसला करते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं. अगर आप मेरे पक्ष में फैसला नहीं करते हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं. इसी बात से मुझे आपत्ति है.

पटाखों पर ‘स्थायी प्रतिबंध’ को लेकर जल्द फैसला ले दिल्ली सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल पर 'स्थायी प्रतिबंध' लगाने को लेकर स्पष्ट 'फैसला' लेने की टिप्पणी दीपावली के तीन दिन बाद आई, जब दिल्ली का प्रदूषण अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था.

वफ़्फ़ बिल: विपक्षी सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष को पत्र, जगदंबिका पाल पर मनमानी का आरोप

वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर 'मनमाने ढंग से कार्यवाही बाधित' करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर समिति में उनकी बात को अनसुना किया गया, तो वे कमेटी छोड़ने को मजबूर होंगे. 

बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने सीजेआई को लिखा- क़ीमती वक़्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज़ाया हो रहा है

ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल का दावा है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त होने वाला है, ऐसे में चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के अंदर की गंभीर चिंताओं को दरकिनार कर देशभर के कार्यक्रमों में भाग लेने को प्राथमिकता दी है.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री आमने-सामने

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के करीब 19 हज़ार स्वीकृत पदों में 27 फीसदी खाली पड़े हुए हैं, जहां 38 फीसदी से ज़्यादा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पद खाली हैं.

केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में अमित शाह ने कहा- हिंदी को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य बनाएं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक में हिंदी को सर्वमान्य और लचीला बनाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि सभी आधुनिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना ज़रूरी है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर हंगामा

छह साल में जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र विवादों के बीच शुरू हुआ, जहां पीडीपी विधायक वहीद पारा ने अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया. जहां भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया, वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने पारा के प्रस्ताव को पब्लिसिटी स्टंट बताया.

पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को कोर्ट से राहत, हर हफ़्ते यूपी के थाने में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं

केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को अक्टूबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था, जब वह यूपी के हाथरस में सामूहिक बलात्कार केस की रिपोर्ट के लिए जा रहे थे. सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देते हुए हर सप्ताह यूपी के एक थाने में हाजिरी लगाने को कहा था. अब यह शर्त हटा दी गई है.

एक्सक्लूसिव: फुल कोर्ट बैठक के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ और कुछ जजों के बीच हुई थी तीखी बहस

इस अगस्त में कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के संबंध में हुई उच्चतम अदालत की एक फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को कुछ न्यायाधीशों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा था.

भाजपा सांसद को ‘भू-माफिया’ लिखने वाले अख़बार के संपादक इमरान ख़ान को हुई जेल

कांग्रेस नेता डॉली शर्मा ने भाजपा नेता अतुल गर्ग पर आरोप लगाए थे, जिसे आधार बनाकर ग़ाज़ियाबाद के पत्रकार इमरान ख़ान ने अपने अख़बार में ख़बर प्रकाशित की. यूपी पुलिस ने इसे मानहानि के लिए पर्याप्त मानते हुए इमरान को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया.

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