बिहार: गांव में बिना सड़क के खुले मैदान में पुल बना, जांच के आदेश

मामला अररिया ज़िले का है, जहां खेतों के बीच बिना सड़क के पुल जैसी संरचना बनी नज़र आई. अधिकारियों ने बताया कि सीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत परमानंदपुर गांव में 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर काम शुरू हो गया था, लेकिन किसानों से ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई.

केंद्र की वक़्फ़ अधिनियम में संशोधन की तैयारी, बोर्ड में ग़ैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार वक़्फ़ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसमें किसी संपत्ति के वक़्फ़ संपत्ति होने का निर्णय लेने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटा दिया गया है.

2019 से ईडी ने नेताओं के ख़िलाफ़ 132 मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए, केवल एक में दोषसिद्धि

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2019 से वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनेताओं के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गईं कुल 132 ईसीआईआर में से केवल 5 मामलों में सुनवाई पूरी हुई है, जबकि एक केस में दोषसिद्धि हुई है.

विपक्षी सांसदों ने केंद्र से स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी वापस लेने की मांग की

'इंडिया' गठबंधन के विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर बैनर और पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और 'मेडिकल इंश्योरेंस जीएसटी वापस लो' के नारे लगाए.

बांग्लादेश: नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस चलाएंगे अंतरिम सरकार, भारतीय दूतावास कर्मी देश लौटे

बांग्लादेश में फैली अराजकता के बीच मंगलवार देर रात घोषणा की गई कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है. इस बीच, सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीय दूतावास के कई कर्मचारी और उनके परिवार देश छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की उसके ख़िलाफ़ की गईं टिप्पणियों को शर्मनाक बताया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक स्थगन आदेश की आलोचना करते हुए टिप्पणी की थी कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं को वास्तविकता से अधिक 'सर्वोच्च' मानता है, और उच्च न्यायालयों को वास्तविकता से कम 'उच्च' मानता है.

सरकार ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देते हुए सशस्त्र बलों में रिक्तियों की जानकारी देने से इनकार किया

राज्यसभा में सशस्त्र बलों में रिक्तियों को लेकर पूछे गए सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामला है, जिसका विवरण देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा. हालांकि, पिछले साल तक सरकार ऐसी रिक्तियों का पूरा ब्योरा दे रही थी.

विनेश फोगाट राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनका जीवन महाकाव्य

दिल्ली के जंतर मंतर पर बिताई भीषण गर्मियों की रातों से लेकर पेरिस के स्वर्ण मेडल मुकाबले तक की उनकी यात्रा राष्ट्रीय इतिहास का दमकता पन्ना है. उनकी कथा हमारा सामूहिक स्वप्न है. उनकी इस यात्रा के साक्षी बरसों बाद अपनी आगामी पीढ़ियों को बताया करेंगे कि वे विनेश फोगाट के समकालीन थे.

ओलंपिक 2024: कुश्ती के फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट अयोग्य घोषित

भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बयान जारी कर बताया है कि महिला कुश्ती के 50 किग्रा वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उनका भार तय नियमों से सौ ग्राम ज़्यादा था. मंगलवार को फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थीं.

कश्मीर की तलाश में: तीसरी क़िस्त

अगस्त 2019 में दावे किए जा रहे थे कि बहुत जल्द पंडित लौटकर कश्मीर आ जाएंगे, बाकी हिंदुस्तानी भी पहलगाम और सोनमर्ग में ज़मीन ख़रीद सकेंगे. लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि घाटी में बचे रह गए पंडित भी अपना घर छोड़कर जाना चाह रहे हैं.

बांग्लादेश में तख्तापलट: भारत के लिए चुनौतियां

क्या बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की के गुब्बारे में गैर-बराबरी की हवा थी या शेख हसीना का भारत समर्थक रवैया उन्हें ले डूबा? उनका राजनीतिक अवसान भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है?

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले सितंबर माह में होंगे- केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी

बीते साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में निर्देश दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और निर्वाचन आयोग 30 सितंबर, 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए.

दार्जिलिंग: केंद्र द्वारा पहाड़ी क्षेत्र की अनदेखी पर जीएनएलएफ ने भाजपा के विरोध में काले झंडे लगाए

गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) 2019 से भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है. भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों के घोषणापत्र में दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र को स्थायी राजनीतिक समाधान देने और 11 गोरखा समुदायों को आदिवासी समुदाय का दर्जा देने का वादा किया था.

जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और लोगों के पास अन्य भारतीयों के समान अधिकार नहीं हैं: श्रीनगर सांसद

श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने सोमवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट बनाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इस समय हमारे पास लोकतंत्र नहीं है.

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