आधी आबादी, पूरा सपना और ‘हम भारत के लोग’

वीडियो: हमारा संविधान की इस कड़ी में जानिए, भारतीय संविधान की कल्पना करने में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई. सबको मतदान का अधिकार कैसे मिला और संविधान की प्रस्तावना ‘हम भारत के लोग’ के प्रारंभिक शब्दों का क्या महत्व है. सांसदों ने संविधान में ‘जनमत संग्रह’ प्रस्ताव को शामिल क्यों नहीं किया.

क्या किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने की साज़िश हो रही है?

वीडियो: सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद किसान अब 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए जुट गए हैं, लेकिन इसी बीच शुक्रवार रात को पकड़े गए इस नक़ाबपोश शख़्स ने किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने की साज़िश रचे जाने का दावा किया है.

भावनाओं के तांडव पर इतनी महाभारत क्यों?

वीडियो: हाल में रिलीज़ हुईं कुछ वेब सीरीज़- तांडव, अ सूटेबल बॉय, पाताल लोक, आश्रम वगैरह को लेकर हुए विवाद से लगता है कि कलाएं, जिन्हें अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, उनकी किसी भी बात को आधार बनाकर विवाद खड़ा कर देना सबसे आसान है.

बुंदेलखंड: 625 करोड़ रुपये की मंडियां, फिर भी किसान बदहाल क्यों?

वीडियो: उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के सात ज़िलों में किसानों को कृषि बाज़ार मुहैया करवाने के उद्देश्य से 625.33 करोड़ रुपये ख़र्च कर ज़िला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कुल 138 मंडियां बनाई गई थीं. आज अधिकतर मंडियों में कोई ख़रीद-बिक्री नहीं होती, परिसरों में जंग लगे ताले लटक रहे हैं और स्थानीय किसान परेशान हैं.

सीएए विरोधः क्यों युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर उतारू यूपी सरकार?

वीडियो: उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक ढंग से असहमति की आवाज़ उठाने वालों का भविष्य ख़तरे में है. छात्र नेता नितिन राज सीएए के विरोध के लिए जेल में हैं. परिवार का कहना है उसको दलित होने की वजह से उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है. वहीं फ़ीस बढ़ाने को लेकर 2017 में मुख्यमंत्री का विरोध करने वाली छात्र नेता पूजा शुक्ला को जेल भेजा गया. लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व उप-कुलपति प्रो. रेखा वर्मा ने इसका का विरोध किया है.

सेना में एडल्ट्री क़ानून को जारी रखने की मांग क्यों हो रही है?

वीडियो: देश में व्यभिचार यानी एडल्ट्री को जुर्म की श्रेणी से हटाए जाने के तीन साल बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सेना में एडल्ट्री को जुर्म ही रहने दिया जाए. सरकार का कहना है कि इससे सेना में अनुशासन के पालन पर असर पड़ता है.

ग़ैर क़ानूनी आधार पर कृषि मंत्रालय ने कृषि क़ानूनों के दस्तावेज़ सार्वजनिक करने से इनकार किया

विशेष रिपोर्ट: नए कृषि क़ानूनों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कहा था कि इसे काफ़ी विचार-विमर्श के बाद बनाया गया है. आरटीआई के तहत इससे जुड़े दस्तावेज़ मांगे जाने पर कृषि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में मामले के विचाराधीन होने का हवाला देते हुए इससे इनकार किया. आरटीआई एक्ट में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है.

किसान आंदोलन का एक अहम पड़ाव ‘बस्ताड़ा’ टोल प्लाज़ा

वीडियो: पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग पर एक टोल प्लाज़ा अब एक नई विरोध स्थल और किसानों की यात्रा के लिए एक विश्राम स्थल में बदल गया है. इसे बस्ताड़ा टोल प्लाज़ा के नाम से जाना जाता है.

भारत की आज़ादी और संविधान का इतिहास

वीडियो: हमारा संविधान के दूसरे एपिसोड में जानिए पहली बार भारत के संविधान की मांग कब हुई, संविधान बनाने में किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्या थी संविधान बनाने वाली कमेटी की संरचना और वे क़ानून जिन पर भारत का संविधान आधारित है.

जानिए क्या है वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी

वीडियो: मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप नया डेटा प्राइवेसी नियम ला रहा है. इसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है. नए नियम के मुताबिक, वॉट्सऐप यूजर डेटा को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करेगा. अपडेट में कहा गया है कि वॉट्सऐप सेवा जारी रखने के लिए उपयोगकर्ताओं को 8 फरवरी, 2021 तक नई डेटा शेयरिंग नीति को स्वीकार करना होगा.

लोकतंत्र टीवी पर लगा प्रतिबंध, अडाणी ग्रुप पर रिपोर्टिंग को लेकर हुआ विवाद

वीडियो: गुजरात में अहमदाबाद की एक सिविल कोर्ट ने मुंबई के रहने वाले विनय दुबे और उनके चैनल ‘लोकतंत्र टीवी’ पर अडाणी समूह पर लेख, वीडियो और ट्वीट प्रसारित करने पर रोक लगा दी है. इसे लेकर लोकतंत्र टीवी के संयोजक सदस्यों में से एक देव चौधरी से द वायर की बातचीत.

हमारा संविधान: लोकतंत्र, संविधान और संविधानवाद

वीडियो: हमारा संविधान कार्यक्रम की पहली कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अवनि बंसल बता रही हैं कि कैसे संविधान लोकतंत्र को स्थापित करता है और लोकतंत्र को रंग-रूप देता है संविधानवाद. संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है?

मीडिया बोल: वॉट्सऐप का फ़रमान, टीवी पर वैक्सीन-वैक्सीन और किसान अंतर्ध्यान

वीडियो: वॉट्सऐप ने अपनी सेवा शर्तों और प्राइवेसी नीति में बदलाव किया है. वह अपने यूज़र्स के डेटा/कंटेंट का ज़्यादा व्यापक इस्तेमाल चाहता है. दूसरी तरफ न्यूज़ चैनलों पर वैक्सीन-वैक्सीन के शोर के बीच किसान आंदोलन को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है. मीडिया बोल की इस कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे और टीवी पत्रकार व लेखक डॉ. मुकेश कुमार से उर्मिलेश की बातचीत.

मध्य प्रदेश: यूपी की तर्ज़ पर पत्थरबाज़ों के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून लाने की तैयारी में सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि पत्थरबाज़ों और सार्वजनिक या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों को सज़ा दिलाने के साथ-साथ उनसे नुकसान की वसूली करने के लिए मध्य प्रदेश में जल्द ही सख़्त क़ानून बनेगा.

असम: डेढ़ साल तक डिटेंशन सेंटर में रखे जाने के बाद परिवार को भारतीय घोषित किया गया

गुवाहाटी में एक रिक्शा चालक को उनकी पत्नी और बच्चों सहित जून 2019 में अवैध विदेशी बताते हुए डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था. एक मानवाधिकार वकील की अर्ज़ी पर हाईकोर्ट ने इस आदेश को ख़ारिज करते हुए मामले की फिर सुनवाई करने को कहा, जिसके बाद दोनों को भारतीय घोषित किया गया है.

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