दिल्ली में भड़की हिंसा का आंखों देखा हाल

वीडियो: उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोधी और समर्थक गुटों के बीच सोमवार को हुई हिंसा में अब तक दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्सटेबल सहित सात लोगों की मौत हो गई है. इसके साथ ही 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं. मंगलवार को भी कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस मामले को लेकर ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे द वायर के संवाददाताओं से रीतू तोमर की बातचीत.

मेरठ- मुज़फ़्फ़रनगर में पुलिसिया डर की कहानी

वीडियो: दिसंबर 2019 के आखिरी दिनों में देशभर में नागरिकता विरोधी क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों की गूंज सुनाई दी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में भी ऐसे कई प्रदर्शन हुए, जिनमें स्थानीयों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के बाद मेरठ और मुज़फ़्फ़रनगर में कई जगह पुलिस ने आम लोगों पर कई संगीन आरोप लगाए. इस घटना के करीब डेढ़ महीने बाद यहां के लोगों से इन प्रदर्शनों के बारे में जानने की कोशिश की, तब उनका दर्द

ट्रंप की भारत यात्रा पर अमेरिका से रिपोर्ट

वीडियोः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी से दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. वह इस दौरान अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, ट्रंप के इस भारत दौरे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की रिपोर्ट.

‘रोजी-रोटी की तलाश में भटकते हुए बंधुआ मजदूर बन गए’

पिछले हफ्ते ह्ययूमन राइट लॉ नेटवर्क, एक्शन एड और नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर द्वारा हरियाणा के पलवल जिले से छत्तीसगढ़ के 44 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया, जिनमें पांच गर्भवती महिलाएं और कुछ नाबालिग भी शामिल हैं. 20 फरवरी को इन बंधुआ मजदूरों ने दिल्ली के जंतर-मंतर में अपने पुनर्वास और मुक्ति प्रमाणपत्र के लिए प्रदर्शन किया. उनसे संतोषी मरकाम की बातचीत.

आप की जीत में छिपी कायरता

वीडियो: दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.

मीडिया बोल: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, सत्ता और मीडिया

वीडियो: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं. राज्य इस बारे में अपने विवेक से तय कर सकते हैं, उन्हें आरक्षण देना है या नहीं. मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील केएस चौहान, वरिष्ठ पत्रकार अशोक दास और वरिष्ठ पत्रकार बिराज स्वैन के साथ चर्चा कर रहे हैं.

सरकार के बजट को लोग जनविराधी क्यों बता रहे हैं?

वीडियो: दिल्ली के जंतर मंतर पर बजट को जनविरोधी बताते हुए कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की सृष्टि श्रीवास्तव से बातचीत.

दिल्ली के सरकारी स्कूल पर अरविंद केजरीवाल के दावों पर क्या बोले लोग?

वीडियो: 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने का वादा किया था. बीते पांच साल में सरकारी स्कूल और शिक्षा कितनी बदली, इस पर बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से रीतू तोमर की बातचीत.

क्या दिल्ली का चुनाव पलट रहा है?

वीडियो: दिल्ली चुनाव के नज़दीक आते ही दिल्ली में चुनावी रैलियां शुरू हो गईं हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में मंगलवार को रैली की थी. द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने वहां जाकर आम लोगों से बातचीत की.

दिल्ली विधानसभा चुनाव: साल बदले, लेकिन हालात नहीं

वीडियो: विधानसभा चुनाव में दिल्ली की स्कूली शिक्षा में हुए बदलाव की चर्चा ज़ोरों पर है. हालांकि राजधानी दिल्ली के ही एक इलाके में आज भी कुछ लड़कियों को स्कूल जाने के लिए खुद नाव चलाना पड़ता है. अविचल दुबे की रिपोर्ट.

मीडिया बोल: जामिया मिलिया में फायरिंग और अर्णब के लिए उतरी सरकार

वीडियो: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के पास फायरिंग और स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एवं टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी के बीच हुए विवाद पर सीएसडीएस के संपादक अभय कुमार दुबे और वरिष्ठ पत्रकार शीबा असलम फ़हमी के साथ चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.

दिल्ली में चुनाव प्रचार करने उतरे नीतीश कुमार, कहा- 2005 के बिहार की याद दिलाता है बुराड़ी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बुराड़ी में जदयू उम्मीदवार के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया. दिल्ली में शिक्षा का स्तर सुधारने के केजरीवाल के दावे पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार ने पूछा कि उन्होंने पिछले पांच साल में कितने स्कूल बनाए.

मुफ्त की घोषणाएं कर केंद्र और दिल्ली सरकार विज्ञापन में ख़र्च कर रहीं पैसा: अलका लांबा

वीडियो: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चांदनी चौक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक अलका लांबा से रीतू तोमर की बातचीत.

आरटीआई संशोधन क़ानून को चुनौती देने वाली जयराम रमेश की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपनी याचिका में कहा है कि आरटीआई क़ानून में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य आरटीआई के तहत बने संस्थानों को प्रभावित करना है ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम न कर पाएं.

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