नागरिकता क़ानून: पुलिस की गोली, ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता मोहम्मद शफ़ीक़

वीडियो: उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद में नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के दौरान घायल मोहम्मद शफ़ीक़ नई दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि बीते 20 दिसंबर को काम से घर लौटने के दौरान पुलिस ने उनके सिर में गोली मार दी थी. विशाल जायसवाल की परिजनों से बातचीत.

नागरिकता क़ानून: एएमयू में पढ़ रहे कश्मीरी छात्र की बात प्रधानमंत्री मोदी को सुननी चाहिए

वीडियो: नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ बीते 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में पुलिस की हिंसक कार्रवाई के बाद सभी छात्रों से हॉस्टल खाली करवाया गया. जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से आने वाले 11 साल के तासीर को भी एएमयू का हॉस्टल छोड़ना पड़ा. द वायर के अविचल दुबे की तासीर से बातचीत.

एल्गार परिषद में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी गलत, पुलिस कार्रवाई की एसआईटी से जांच हो: पवार

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, 'राजद्रोह के आरोप में कार्यकर्ताओं को जेल भेजना गलत है. लोकतंत्र में अपनी असहमति का सख्ती से विरोध दर्ज कराने की इजाजत है. यह पुलिस आयुक्त और कुछ अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग है.'

नागरिकता क़ानून: ‘हम हंगामा नहीं हक़ चाहते हैं’

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं. शुक्रवार को दिल्ली के दिल्ली गेट इलाके में भी लोगों ने इस क़ानून के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराया. द वायर के शेखर तिवारी की प्रदर्शनकारियों से बातचीत.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ​पुलिसिया कार्रवाई का आंखों देखा हाल

वीडियो: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन को लेकर बीते 15 दिसंबर की रात पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए छात्रों से द वायर के अविचल दुबे की बातचीत.

जंतर मंतर पर जलाई गईं नागरिकता संशोधन विधेयक की प्रतियां

लोकसभा में पास हुए नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन. प्रदर्शनकारियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

देश में महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलते एनसीआरबी के आंकड़े

वीडियोः देश में लगातार सामने आ रहे बलात्कार और यौन हिंसा के मामले महिला सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले दावों के उलट हैं. एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि बीते तीन सालों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कोई कमी नहीं आई है.बता रही हैं रीतू तोमर.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर में नगा समझौते को लेकर प्रदर्शनों के बीच उग्रवादी नेता की वापसी

वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में पूर्वोत्तर के विभिन्न मुद्दों पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

गोडसे ही नहीं, सावरकर पर भी बात होनी चाहिए

वीडियो: भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के लोकसभा में नाथूराम गोडसे को एक बार फिर से देशभक्त कहने पर विवाद हुआ है. इस विवाद पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.

देश भर में एनआरसी क्यों लागू करना चाहते हैं अमित शाह?

वीडियो: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं द वायर के अजय आशीर्वाद, संगीता बरुआ पिशारोती और आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

जेएनयू: क्या सस्ती शिक्षा लोगों का अधिकार नहीं है?

वीडियो: दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीते तीन हफ्तों से फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी है. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी, द वायर के पत्रकार अविचल दुबे, आईसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसाई बालाजी और जेएनयू के छात्र अनिकेत सिंह के साथ चर्चा कर रही हैं.

अयोध्या फ़ैसला: इंसाफ़ के बिना शांति संभव नहीं

वीडियो: बीते नौ नवंबर को शीर्ष अदालत ने अयोध्या मामले में उन लोगों के पक्ष में फ़ैसला दिया, जो सीधे तौर पर बाबरी मस्जिद गिराने के मुख्य आरोपियों से जुड़े हुए हैं और यह देश के लिए ठीक नहीं है. इस विषय पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

हम भी भारत: क्या ट्विटर पर जातिवाद के आरोप जायज़ हैं?

हाल ही में सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जातिवादी होने के आरोप लगे हैं. हम भी भारत की इस कड़ी में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी इस विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनताल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और द वायर की सोशल मीडिया एडिटर नाओमी बारटन से बात कर रही हैं.

कारगिल में जम्मू कश्मीर के विभाजन का विरोध क्यों?

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर ​प्रावधानों को हटाने और राज्य को केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन से द वायर के कबीर अग्रवाल की बातचीत.

मीडिया बोल: कश्मीर में सरकार की पसंद का विदेशी प्रतिनिधिमंडल और मीडिया

अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार 27 यूरोपीय सांसदों का दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, जबकि अब तक किसी भी विदेशी पत्रकार, अधिकारी या नेता को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है. मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और द हिंदू की पॉलिटिकल एडिटर पूर्णिमा जोशी से चर्चा कर रहे हैं.

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