गृह मंत्रालय का कहना है कि वह इस तरह की धोखाधड़ी के मामलों से चिंतित है. आम भारतीयों द्वारा डिजिटल भुगतान बढ़ने की वजह से फोन धोखाधड़ी बढ़ रही है.
गुजरात की भाजपा सरकार ने 15 फरवरी से राज्य के चार ज़िलों- सुरेंद्रनगर, बोताड, भावनगर और अहमदाबाद में नर्मदा के पानी पर रोक लगाई. इससे पहले यह समयसीमा 15 मार्च थी.
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुए राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक गुलशन राय ने दी जानकारी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार को देना है. जब राज्य के पास पहले से ही ऐसी योजना मौजूद है तो किसी और योजना पर राजस्व ख़र्च नहीं किया जा सकता.
इंटरनेशनल फेडरेशन आॅफ अकाउंटेंट्स के सर्वे में 1200 लोगों को शामिल किया गया. भारतीय कारोबारियों ने कहा कि जीएसटी क्रियान्वयन ने भारतीय व्यावसायिक समुदाय के लिए परेशानियां खड़ी की हैं.
अनिवार्य उपस्थिति के विरोध में ऐड-ब्लॉक के पास वाली सड़क को ब्लॉक करने पर जेएनयू प्रशासन ने एनएसयूआई की छात्र इकाई के चार सदस्यों पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया.
विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने नोटिस जारी कर कहा है कि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित छात्र-छात्राएं वैलेंटाइन डे मनाते हैं, इसलिए 14 फरवरी को यूनिवर्सिटी परिसर महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरी तरह बंद रहेगा.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 22 मामलों के साथ पहले स्थान पर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मामले के साथ सबसे कम आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री हैं.
पुलिस ने कहा, सामाजिक ज़िम्मेदारी समझें गायक. गानों में शराब, हथियार आदि के महिमामंडन से युवाओं में बढ़ रही हैं आपराधिक प्रवृत्तियां.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह अध्ययन दिल्ली के 650 स्कूलों द्वारा स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के विषय में दिए गए वर्षवार आंकड़े पर आधारित है.
सूचना के अधिकार के तहत रिज़र्व बैंक ने बताया कि लौटाए गए नोटों की अंकगणितीय सटीकता और वास्तविकता की पहचान की जा रही है. इसलिए इस संबंध में मिलान एवं गणना की प्रक्रिया के पूरे होने पर ही जानकारी साझा की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामे के ज़रिये आयोग ने कहा कि राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में और प्रभावी क़दम उठाने के लिए क़ानून में संशोधन की ज़रूरत होगी जो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.
पूर्व रक्षा मंत्री एके अंटोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को राफेल डील का खुलासा जनता के सामने करना चाहिए, ताकि जनता के सवाल का जवाब मिल सके.
यूआईडीएआई ने सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से कहा है कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं और लाभ से वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ लेने से मना नहीं किया जाए.
सदन में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई, जहां जीवनरक्षक ऑक्सीजन की कमी से नवजात बच्चों की मौत हुई हो.