कहा जाता है कि बंगाल में वाम मोर्चे के लंबे शासन ने किसी ऐसे मंच को उभरने नहीं दिया, जिसका इस्तेमाल सांप्रदायिक शक्तियां राजनीतिक फायदे के लिए कर सकती थीं. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ज़मीन पर हिंदू-मुस्लिम तनाव नहीं था. राज्य के मौजूदा सियासी मिज़ाज को उसी दबे हुए तनाव के अचानक फूट पड़ने के तौर पर देखा जा सकता है.
राष्ट्रवाद और सैन्य बलों को चुनाव प्रचार में घसीटकर उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश मतदाताओं को आकर्षित करने की गारंटी नहीं है और इसका उलटा असर भी हो सकता है. चुनाव की तैयारी कर रहीं पार्टियों की रणनीति देखते हुए यह साफ़ हो रहा है कि कोई भी अपनी निर्णायक जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है.
पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में पार्टी के पास लोकसभा चुनाव में लड़ने और जीतने लायक उम्मीदवारों की कमी है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 23 जीतने का लक्ष्य तय किया है.
तृणमूल कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारा है. इसके साथ ही 10 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है.
पुलिस ने बताया कि स्थानीय भाजपा नेता सुप्रभात बटब्याल को शनिवार की रात हिरासत में लिया गया था. बटब्याल के अलावा इस मामले में उसके दो अन्य सहयोगियों को भी गिरफ़्तार किया गया है.
पश्चिम बंगाल में सारधा चिटफंड घोटाले को लेकर बीते दिनों पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में तीन दिन चले सियासी ड्रामे के बीच उन लोगों का एक बार भी ज़िक्र नहीं आया जिनकी ज़िंदगियां इसकी वजह से बर्बाद हो गईं.
टीएमसी का आरोप है कि सत्यजीत बिस्वास मटुआ संघ का हिस्सा थे और उनकी वजह से भाजपा मटुआ मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पा रही थी.
बुधवार को कांग्रेस द्वारा राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्यों में गठबंधन संबंधित दलों की इच्छा पर आधारित होगा. हम राष्ट्रीय स्तर पर साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं.
एक नागरिक और कार्यकर्ता के रूप में सतर्क रहना चाहिए कि राजनीति चंद परिवारों के हाथ में न रह जाए. लेकिन इस सवाल पर बहस करने योग्य न तो अमित शाह हैं, न नरेंद्र मोदी और न राहुल गांधी. सिर्फ जनता इसकी योग्यता रखती है. जब तक ये नेता कोई साफ़ लाइन नहीं लेते हैं, परिवारवाद के नाम पर इनकी बकवास न सुनें.
मोदी सरकार का पिछले साढ़े चार साल का अनुभव यह बताने के लिए काफ़ी है कि एक नेता या एक वर्चस्वशाली पार्टी के इर्द-गिर्द बनी सरकारें घमंडी और अक्खड़ जैसा व्यवहार करने लगती हैं और आलोचनाओं को लेकर कठोर हो जाती हैं.
कोलकाता में विपक्ष की यूनाइटेड इंडिया रैली में एकजुट नज़र आए विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के ख़िलाफ़ भरी हुंकार. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी 2019 में चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को मिलकर लड़ना होगा.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017-18 में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से ज़्यादा की कुल 469.89 करोड़ रुपये धनराशि चंदे के तौर पर प्राप्त हुई, जिसमें से भाजपा को 437.04 करोड़ रुपये और कांग्रेस को 26.65 करोड़ रुपये मिले हैं.
ग़ैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद भाजपा के प्रवक्ता मेहदी आलम बोरा ने कहा कि यह विधेयक असमिया समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को प्रभावित करेगा, इस पर मैं पार्टी से सहमत नहीं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूं.
1 अगस्त को कॉलेज की एक सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में ममता बनर्जी को बुलाया गया था, लेकिन प्रिंसिपल द्वारा अनुमति न देने पर आमंत्रण वापस ले लिया गया. तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए आरएसएस और भाजपा को ज़िम्मेदार ठहराया है.
बड़ी संख्या में निर्विरोध निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार. कहा, इन आंकड़ों से पता चलता है कि निचले स्तर पर लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है.