ट्विटर ने बताया है कि यह क़दम भारत सरकार की मांग के बाद उठाया गया है.
ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच वैश्विक स्तर पर भारत ने ट्विटर पर सत्यापित पत्रकारों और मीडिया संस्थानों द्वारा पोस्ट सामग्री हटाने की सर्वाधिक क़ानूनी मांग की. इसी अवधि में भारत सभी यूज़र्स के मामले में कंटेंट प्रतिबंधित करने का आदेश देने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल था.
ट्विटर की द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2020 की दूसरी छमाही के दौरान सरकारी सूचनाओं के लिए भारत से जो अनुरोध आए, वो वैश्विक संख्या का 25 फीसदी हिस्सा है.
नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर की ओर से जारी पहली अनुपालन रिपोर्ट में कहा गया है कि 26 मई से 25 जून के दौरान उसे 94 शिकायतें मिलीं. ट्विटर ने कहा कि शिकायत अधिकारी भारतीय चैनल के ज़रिये मिलीं शिकायतों में 20 मानहानि, छह शोषण/दुर्व्यवहार और चार संवेदनशील एडल्ट सामग्री से संबंधित थीं. इसके अलावा तीन शिकायतें निजता के उल्लंघन और एक शिकायत बौद्धिक संपदा के उल्लंघन से संबंधित भी थी. एक अलग श्रेणी तहत ट्विटर ने 18,385 खातों