दिल्ली: विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फ़ैसला, नियमित होंगी सभी 1,797 अवैध कॉलोनियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में यह फैसला लिया गया. दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक़ मिलेगा.