मामला यूपीए सरकार के समय डीआरडीओ के तहत भारत सरकार को तीन ईएमपी-145 विमानों की आपूर्ति से जुड़ा है. जिसमें इंटरदेव एविएशन सर्विसेज के निदेशक इंदर देव भल्ला पर विमान सौदे से कमीशन के रूप में प्राप्त काले धन को सफेद करने के लिए शेल कंपनियां बनाने का आरोप है.
