गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी का ​मालिक गिरफ़्तार

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में अब सभी नौ अभियुक्त गिरफ़्तार किए जा चुके हैं.

बाल मृत्युदर के मामले में भारत पहले, नाइजीरिया दूसरे और कांगो तीसरे नंबर पर

मेडिकल जर्नल ‘लैंसेट’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में पांच वर्ष से कम आयु के 9 लाख बच्चों की मृत्यु भारत में हुई जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है.

गोरखपुर अस्पताल में पिछले 72 घंटे में 61 बच्चों की मौत, इस महीने 290 जानें गईं

योगी आदित्यनाथ बोले, 'कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने बच्चों के दो साल के होते ही सरकार के भरोसे छोड़ दें कि सरकार उनका पालन पोषण करे.'

गोरखपुर: बच्चों की मौत पर आई रिपोर्ट में ऑक्सीजन संकट का ज़िक्र तक नहीं

जब मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की ख़बरें छप रही थीं, उसी दौरान मुख्यमंत्री, कमिश्नर, डीएम, चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य सचिव सबका दौरा हुआ. क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है?

हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, बच्चों की मौत की असली वजह बताओ

कोर्ट ने कहा, 'ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सही तथ्य सामने आने चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. कोर्ट के आदेश से पहले मौत के कारणों पर सरकार का जवाब आना ज़रूरी है.'

गोरखपुर में पिछले तीन दिन में इंसेफलाइटिस से 39 और बच्चों की मौत

गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 67 बच्चों की मौत पर एक तरफ हंगामा जारी है, दूसरी ओर पिछले तीन दिनों में 39 और बच्चों की मौत हो चुकी है.

आॅक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुईं तो मेडिकल कॉलेजों को बकाया भुगतान करने का निर्देश क्यों?

उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में दवा और गैस का कोई भी भुगतान बकाया न रखने को कहा है.

अगर इंसेफलाइटिस ख़त्म हो गया तो धर्म ख़तरे में पड़ जाएगा

मृत्यु तो संसार का एकमात्र शाश्वत सत्य है. योगी जी उत्तर प्रदेश को इसी सत्य का साक्षात्कार कराना चाहते हैं जो धर्म का मर्म है. लेकिन लोग उनके पीछे पड़ गए हैं.

जन गण मन की बात, ​एपिसोड 91: गोरखपुर दंगा मामले में आदित्यनाथ को बचाने की कोशिश

जन गण मन की बात की 91वीं कड़ी में विनोद दुआ गोरखपुर दंगा मामले में योगी आदित्यनाथ को बचाने की यूपी सरकार की कोशिश पर चर्चा कर रहे हैं.

सोलह साल जेल में गुज़ारने वाले गुलज़ार को मुआवज़ा दे यूपी सरकार : अदालत

अदालत ने कहा, अधिकारियों ने आरोपी पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी नहीं ली और आरोप-पत्र दायर कर गुलज़ार की भौतिक आज़ादी का उल्लंघन किया.

मज़दूरों के लिए आवंटित धन का कहीं और इस्तेमाल होने से शीर्ष अदालत हैरान

देशभर के निर्माण क्षेत्र में लगे मज़दूरों के कल्याण के लिए जारी 26 हज़ार करोड़ रुपये की रकम में से पांच हज़ार करोड़ रुपये का अता-पता नहीं.

1 4 5 6