जस्टिस रंजन गोगोई ने लिखा, शीर्ष न्यायालय में 58,669 मामले लंबित हैं और नए मामले दर्ज होने के चलते इस संख्या में वृद्धि हो रही है. इस समस्या को हल करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने की जरुरत है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने यह भी कहा कि जजों की नियुक्ति में टैक्सपेयर्स का बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च होता है और जज की पद के लिए ख़ाली 25 प्रतिशत पोस्ट कोई बड़ी बात नहीं है.