गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 20 मार्च, 2017 से 20 जून, 2021 तक की अवधि में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस बल के 13 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तथा 1,122 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. सरकार के चार वर्ष से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है.
उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के निर्वाचन के लिए नामांकन दाख़िल हो गया है. राज्य के 75 में से 18 जिलों में एक ही उम्मीदवार के मैदान में होने से उनका निर्विरोध चुना जाना तय है. इनमें से 17 भाजपा के हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने उनके प्रत्याशियों को नामांकन कराने से रोका है.
वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीबी सिंह ने कहा कि संबंधित अस्पतालों के अधिकारियों को दो दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित से अधिक शुल्क क्यों ले रहे हैं. ऐसा न करने पर उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब तक 72 हजार से अधिक कोरोना वायरस के मामले आ चुके हैं और तक़रीबन 700 लोगों की मौत हुई है. मोदी ने कोरोना काल में अपने इस संसदीय क्षेत्र का एक बार भी दौरा नहीं किया है. हालांकि इस दौरान वह दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में लगातार सक्रिय रहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की बड़ी बेटी संगीता मिश्र को कोरोना वायरस संक्रमण के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पंडित छन्नूलाल 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नामांकन दाख़िल करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार प्रस्तावकों में से एक रहे हैं. मामले में जांच के लिए ज़िला प्रशासन ने एक टीम का गठन कर दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बीमार युवक ने समय पर इलाज न मिलने के चलते इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा में उन्हें अस्पताल ले जा रही मां के क़दमों में दम तोड़ दिया. उनका शव वापस ले जाने के लिए भी किसी एंबुलेंस की व्यवस्था न हो पाने के कारण उनकी मां ई-रिक्शा में ही मृत शरीर लेकर जाना पड़ा.
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच बड़े शहरों इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक एक हफ़्ते के लिए लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया था.
इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार को प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित पांच शहरों- इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल, 2021 तक के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था. सरकार ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा है कि इस बारे में सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हाजी अनवर अहमद अंसारी ने कहा कि जब पार्टी के पदाधिकारियों की ही कोई नहीं सुन रहा है, तब आम जनता का क्या हाल होगा? इसके अलावा बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में कथित तौर पर आईसीयू बेड न मिलने से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है.
इस सर्वेक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पांच विख्यात पुरातत्ववेत्ताओं को शामिल करने का आदेश दिया गया है, जिसमे दो अल्पसंख्यक समुदाय के पुरातत्ववेत्ता शामिल रहेंगे.
दस लोगों के एक समूह ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की है और आरोप लगाया है कि 1699 में औरंगज़ेब के आदेश पर मंदिर को नष्ट कर दिया गया था.
उत्तर प्रदेश की वाराणसी पुलिस ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई सहित 18 लोगों के खिलाफ पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर छवि खराब करने वाले वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले का मामला. पुलिस ने शांति भंग करने के लिए पिछले साल आठ अक्टूबर को दो लोगों को गिरफ़्तार किया था. इन याचिकाकर्ताओं ने 12 अक्टूबर को निजी बॉन्ड और अन्य दस्तावेज़ जमा कराए थे, लेकिन एसडीएम ने उन्हें रिहा नहीं किया था.
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ खड़े हुए बीएसएफ के बर्ख़ास्त जवान तेज बहादुर यादव ने अपना नामांकन रद्द होने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने अपना नामांकन रद्द होने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. बुधवार को इसकी सुनवाई रद्द से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में प्रधानमंत्री प्रतिवादी हैं, यह महत्वपूर्ण केस है, इसे बार-बार टाला नहीं जा सकता.