यह क़दम झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से ‘सूचना’ प्राप्त करने के बाद उठाया गया है कि वैध ई-चालान के बिना खनिजों की ‘बड़ी मात्रा’ को रेलवे के माध्यम से ले जाया या भेजा जा रहा है. झारखंड पिछले एक साल से साहिबगंज ज़िले में अवैध रूप से 1000 करोड़ रुपये के खनन किए गए पत्थरों को लेकर सुख़ियों में है.
