द वायर बुलेटिन: एक महीने में टीवी चैनलों ने नरेंद्र मोदी को 722 घंटे दिखाया, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ़ 251 ​घंटे

जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में तीन साल की बच्ची से बलात्कार के बाद विरोध प्रदर्शन समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग, पारदर्शिता के लिए वीवीपीएटी की सभी पर्चियों की गिनती की जाए

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, जयति घोष, जस्टिस एपी शाह, संजय पारिख और सैयदा हमीद ने इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी वीवीपीएटी के सत्यापन की मांग वाली पुनर्विचार याचिका ख़ारिज की

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हम अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं.'

66 पूर्व नौकरशाहों का राष्ट्रपति को पत्र, कहा- चुनाव आयोग ‘विश्वसनीयता के संकट’ से पीड़ित

पत्र में आदर्श आचार संहिता के विभिन्न उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया है और यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दर्ज की गई अधिकांश शिकायतों पर किस तरह से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.

द वायर बुलेटिन: चार राज्यों के करीब 85 फीसदी उज्ज्वला लाभार्थी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाने को मजबूर

रासुका के तहत गिरफ़्तार पत्रकार को रिहा करने के मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान करे चुनाव आयोग

इससे पहले हर एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक बूथ पर ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान किया जाता था. कोर्ट ने 21 पार्टियों द्वारा दायर किए गए जनहित याचिका पर ये फैसला दिया है.

वीवीपैट सत्यापन की संख्या बढ़ने से चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा

चुनाव आयोग को पारदर्शिता के हक़ में कदम में उठाते हुए मौजूदा व्यवस्था की तुलना में बूथों के ज्यादा बड़े सैंपल के वीवीपैट सत्यापन की मांग को स्वीकारना चाहिए.

हम बैलट पेपर के दौर में नहीं लौटने वाले: मुख्य चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम की आलोचना से हम परेशान होने वाले नहीं. चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपीएटी का इस्तेमाल जारी रखेगा.

भाजपा के अलावा सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव में ख़र्च सीमित करने पर सहमति जताई

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि आयोग ने ईवीएम की गड़बड़ी मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इसका समाधान निकाल लिया जाएगा.

एक देश, एक चुनाव: एक बोगस और बकवास मुद्दा है

मोदी सरकार एक चीज़ की मास्टर है. वह समय-समय पर थीम और थ्योरी ठेलते रहती है. कुछ थीम मार्केट में आकर ग़ायब हो जाते हैं और कुछ चलते रहते हैं. जैसे मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का थीम ग़ायब है.

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की कोई संभावना नहीं: मुख्य चुनाव आयुक्त

ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में निर्धारित विधानसभा चुनावों को टाला जा सकता है और उन्हें अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव के साथ कराया जाएगा.

दिसंबर में लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ कराने में सक्षम: चुनाव आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि अगर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को समय से पहले दिसंबर में कराया जाता है, तो उसी समय चार विधानसभा चुनाव भी साथ में कराने में चुनाव आयोग सक्षम है.

कैराना और भंडारा-गोंदिया उपचुनाव में अत्यधिक धूप के कारण वीवीपैट में आई ख़राबी: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान वीवीपेट मशीनों में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए दो समितियों का गठन किया था, जिनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक धूप में रखने से मशीनों के कॉंट्रास्ट और लैंथ सेंसर खराब हो गए थे.