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के. शारदामणि. (फोटो साभार: फेसबुक)

के. शारदामणि: महिला अध्ययन की पुरोधा समाजशास्त्री

स्मृति शेष: देश में महिला और जेंडर संबंधी अध्ययन को बढ़ावा देने वालों में से एक चर्चित समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री के. शारदामणि नहीं रहीं. शारदामणि ने न केवल महिला अध्ययन केंद्रों की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई थी, बल्कि इंडियन एसोसिएशन फॉर विमेंस स्टडीज़ की स्थापना में भी योगदान दिया.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

मध्य प्रदेश: कोविड-19 से परिवार में मौत के ग़म में दो महिलाओं ने कथित तौर पर आत्महत्या की

मध्य प्रदेश के रायसेन और देवास ज़िले का मामला. रायसेन में एक महिला ने कोरोना वायरस के कारण अपनी मां की मौत से दुखी होकर कथित रूप से चौथी मंज़िल से कूदकर आत्महत्या कर ली. वहीं, देवास में छह दिन के अंदर संक्रमण से एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत से दुखी होकर एक महिला ने कथित रूप से फ़ांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

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कोरोना वायरस ने कैसे बदली सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी

वीडियो: कोरोना महामारी आ जाने से देश में कई व्यापार ठप हो गए हैं. भारत में सेक्स-वर्क ग़ैरक़ानूनी नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस ने इसे लगभग ख़त्म कर दिया है, जिसके चलते दिल्ली के जीबी रोड की सेक्स वर्कर काफ़ी परेशान हैं और वो दिल्ली सरकार से मांग कर रही हैं कि अगर इसके अलावा भी कोई काम मिले तो वो करने को तैयार हैं.

(फोटो: पीटीआई)

कई महिला वकील घरेलू ज़िम्मेदारियों के चलते जज बनने से इनकार कर देती हैं: सीजेआई बोबडे

उच्च न्यायालयों में महिला जजों की नियुक्ति संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि केवल हाईकोर्ट में ही क्यों, समय आ गया है जब भारत की प्रधान न्यायाधीश महिला होनी चाहिए. तीन जजों की पीठ ने यह भी कहा कि कॉलेजियम ने हर बैठक उच्च न्यायपालिका में महिलाओं की नियुक्ति पर विचार किया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

ग़रीब देशों की महिलाओं को यौन संबंधों से इनकार करने का भी अधिकार नहीं: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए अपने शरीर पर अधिकारहीनता की स्थिति कोरोना वायरस महामारी के कारण और भी ज़्यादा बदतर हुई है. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि महामारी के कारण पिछले वर्ष लिंग आधारित हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई और कई देशों में यौन हिंसा को युद्ध की क्रूर युक्ति एवं राजनीतिक दमन के तौर पर इस्तेमाल किया गया.

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हमारा संविधान: अनुच्छेद-15 (3)- महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष क़ानून बनाने का अधिकार

वीडियो: अनुच्छेद 15 (3) राज्य को यह आधिकार देता है, कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष क़ानून बना पाए. भारत में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को मद्देनजर रखते हुए, यदि सरकारें कोई भी ऐसा क़ानून बनाती है, जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके, तो वह अनुच्छेद 15 (3) के तहत संविधानिक माना जाएगा और अनुच्छेद 15 (1) का अपवाद माना जाएगा.

(प्रतीकात्मक फोटो: द वायर)

ममता बनर्जी: धर्मोन्माद की दुंदुभि के बीच स्त्री शक्ति का पर्याय

वैसे यह देश सुबह-शाम तक स्त्री महिमा का गायन करता है, लेकिन सच में यहां की न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया और जन लोक… सबके सब पूरी ताक़त से स्त्रियों के विरोध में जुट पड़ते हैं. फिर भले वह सोनिया हो, वसुंधरा राजे हो या फिर ममता बनर्जी… वे विवेकहीन लोक का प्रहार झेलती ही हैं.

(फोटो: पीटीआई)

हाईकोर्ट में अधिक महिला जजों की नियुक्ति की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महिला वकीलों का संघ

सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ ने वकील स्नेहा कलीता के ज़रिये दायर याचिका में न्यायपालिका में महिलाओं की उचित भागीदारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बीते 71 सालों के कामकाज में 247 जजों में से सिर्फ आठ महिलाएं थीं. मौजूदा समय में जस्टिस इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला जज हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (फोटो: रॉयटर्स)

यूपी: युवती के उत्पीड़न का आरोपी एसआई गिरफ़्तार, 15 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

घटना बस्ती ज़िले की है, जहां एक युवती का आरोप है कि बीते साल मार्च में लॉकडाउन में मास्क न लगाने पर सब-इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने उनका नंबर लिया और फिर उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजकर यौन संबंध बनाने को कहा. इससे इनकार के बाद उनके परिजनों को झूठे मामलों में फंसाकर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया.

हाथरस गैंगरेप पीड़िता के लिए न्याय मांगते हुए नई दिल्ली में हुआ एक प्रदर्शन. (फोटो: पीटीआई)

हाथरस गैंगरेप: वकील-गवाहों को धमकी की जांच का आदेश, सुनवाई ट्रांसफर करने पर विचार करेगा हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के भाई की अर्ज़ी पर चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति सुनवाई की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश करेगा या पीड़िता के परिजनों व गवाहों के जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और अदालती अवमानना की कार्यवाही भी चलाई जाएगी.

तीरथ सिंह रावत. (फोटो: पीटीआई)

ज़्यादा राशन चाहिए था, तो बीस बच्चे पैदा क्यों नहीं किए: तीरथ सिंह रावत

रामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अगर लोगों को कोविड-19 के दौरान अधिक राशन पाना था तो दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करते. इसी कार्यक्रम में रावत ने कहा कि भारत 200 साल अमेरिका का ग़ुलाम था और अब कोविड-19 ने उसकी शक्ति को भी कम कर दिया.

एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत. (फोटो: पीटीआई)

उत्तराखंड: फटी जींस वाले बयान पर मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी ने उनका बचाव किया

हाल ही में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि फटी जींस पहनने वाली महिला क्या संस्कार देगी. रावत ने कहा था कि घुटने दिखाना, रिप्ड जींस पहनना अमीर बच्चों की तरह दिखना है, घुटनों पर फटी जींस पहनकर ख़ुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं. ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं.

तीरथ सिंह रावत. (फोटो साभार: ट्विटर//@TRIATHSRAWAT)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बोले- फटी जींस पहनने वाली महिला क्या संस्कार देगी

बाल अधिकारों पर हो रही एक वर्कशॉप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अब हम अपने बच्चों को ‘कैंची से संस्कार’ दे रहे हैं, घुटने दिखाना, रिप्ड जींस पहनना… घुटनों पर फटी जींस पहनकर ख़ुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं. ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से पूछा, किसी भी थाने में महिला प्रभारी क्यों नहीं

दिल्ली महिला आयोग ने मीडिया में आई ख़बरों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी के 178 थानों में से एक भी जगह महिला प्रभारी न होने की बात पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के नियम हैं, इसके बावजूद उनकी भागीदारी कम है.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट में अब सिर्फ एक महिला जज का होना चिंतित करने वाला: जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठतम जजों में से एक जस्टिस इंदु मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति पर आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश की विविधता अदालतों में भी झलकनी चाहिए. वैविध्य भरी न्यायपालिका लोगों में अधिक विश्वास की भावना लाती है.