क्या सौगात की तरह दी जा रहीं सरकारी योजनाएं नागरिकों के हक़ ख़त्म कर देती हैं?

वीडियो: देश के विमर्श में अब मतदाता शब्द कम प्रचलित है और इसकी जगह 'लाभार्थी' ने ले ली है. क्या यह बदलाव देश के नागरिकों के लिए ख़ुश होने की वजह है या उनके अधिकारों के लिए ख़तरा? पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ यामिनी अय्यर से बात कर रहे हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज.

एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने के बाद सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को मिला 10 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को 22 मार्च को भेजे गए नोटिस में इसे मिले 19.25 करोड़ रुपये के आधार पर टैक्स की मांग की गई है. संस्थान ने मंगलवार को ही बताया था कि इसकी अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव यामिनी अय्यर अपना पद छोड़ रही हैं.