दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने के लिए न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और अन्य राज्यों से जवाब मांगा है.
भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि भाजपा बेशर्मी से हिंदुओं को मुस्लिमों के ख़िलाफ़ उकसा रही है और अब हताशापूर्ण तरीके से शांतिप्रिय पंजाबी हिंदुओं को उनके सिख भाइयों ख़ासकर किसानों के ख़िलाफ़ कर रही है. वे देशभक्त पंजाब को सांप्रदायिकता की आग में धकेल रहे हैं.
हरियाणा के करनाल ज़िले का मामला. हादसे में आठ अन्य किसान भी घायल हुए हैं. मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन विवादित कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ पिछले 15 से भी ज़्यादा दिन से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है.
रिलायंस जियो ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को पत्र लिखकर कहा है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड उसके ख़िलाफ़ 'द्वेषपूर्ण और नकारात्मक’ अभियान चलाते हुए दावा कर रहे हैं कि जियो नंबर को उनके नेटवर्क पर पोर्ट करना किसान आंदोलन का समर्थन करना होगा.
वीडियो: बीते 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की गई. बीकेयू प्रमुख ने स्पष्ट रूप से इन कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आंदोलन के साथ किसान आंदोलन को एकीकृत करने का तर्क दिया.
बीते 19 दिनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि क़ानूनों को वापस लेने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के 40 किसान नेता सोमवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच सभी सीमाओं पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे. इनमें से पच्चीस सिंघु, 10 टिकरी बॉर्डर और पांच यूपी बॉर्डर पर बैठेंगे.
पंजाब के उप महानिरीक्षक (कारागार) लक्षमिंदर सिंह जाखड़ ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि मैं पहले एक किसान हूं और बाद में एक पुलिस अधिकारी. आज मुझे जो भी पद मिला है, वो इसलिए कि मेरे पिता ने किसान के तौर पर काम किया और मुझे पढ़ाया, इसलिए मैं खेती के लिए अपना सब कुछ छोड़ता हूं.
बीते 17 दिनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि क़ानूनों को वापस लेने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से कृषि क्षेत्र में निवेश की अपील करते हुए कहा कि कृषि में निजी क्षेत्र की ओर से जितना निवेश होना चाहिए था वहीं नहीं हुआ है.
वीडियो: किसानों के आंदोलन करीब दो हफ्ते हो गए. पहली बार किसी आंदोलन ने सरकार के साथ देश के दो बड़े कॉरपोरेट घरानों को निशाना बनाया है, पर न्यूज़ चैनल और कई अख़बार अपनी ख़बरों में इन कॉरपोरेट घरानों का उल्लेख तक नहीं कर रहे हैं. मीडिया बोल में वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी और प्राध्यापक डॉ. रीतू सिंह से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की चर्चा.
वीडियो: केंद्र के नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ कई हफ्तों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मुद्दे पर द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: आंदोलनकारी किसान संगठनों को कृषि क़ानूनों पर भेजे गए मसौदा प्रस्ताव में सरकार ने उन्हें वापस लेने की किसानों की मुख्य मांगों का कोई ज़िक्र नहीं किया था. इस मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन (उग्रहण) के सुखदेव सिंह और लोक संघर्ष मोर्चा की प्रतिभा शिंदे से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
विशेष रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश में धान की ख़रीद शुरू होने पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी किसान को एमएसपी से कम मूल्य पर अपने कृषि उत्पादन नहीं बेचना है. हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुकाबले प्रदेश की मंडियों में एमएसपी से कम पर बिक्री तो हो ही रही है, सरकारी ख़रीद भी काफी कम है. रफ़्तार इतनी धीमी है कि ख़रीद केंद्र एक दिन में दो किसानों से भी धान नहीं ख़रीद पा रहे हैं.
वीडियो: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि क़ानूनों के विरोध में किसान पिछले 15 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत.
वीडियो: जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों पर कुछ नहीं बोले, जबकि उन्होंने कई तरह की बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है. इस मुद्दे पर स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
विशेष रिपोर्ट: बाजार मूल्य की जानकारी देने वाले कृषि मंत्रालय के पोर्टल से मिले आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि अक्टूबर-नवंबर में एमएसपी से कम दाम पर कृषि उपजों की बिक्री से किसानों को क़रीब 1,881 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी को क़ानूनी अधिकार बनाने की है.