रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता की रक्षा कर अपना धर्म निभाए शक्तिकांत दास: आरबीआई के पूर्व गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नए गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई की स्वायत्तता के साथ किसी भी तरह का समझौता किए बिना सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में सक्षम होंगे.

क्या आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास अपनी निष्ठा बदल पाएंगे?

पहले भी केंद्र सरकार के करीबी माने जाने वाले अधिकारी आरबीआई तक पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ को आज़ाद रखा. क्या शक्तिकांत दास ऐसा कर पाएंगे?

बिहार के बाद ओडिशा में प्रभारी पर यौन शोषण के आरोप के बाद आश्रय गृह सील

ओडिशा के ढेंकनाल ज़िले में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित आश्रय गृह में रहने वाली नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया कि दो साल से ज़्यादा समय से उनके साथ यौन शोषण. हो रहा था. आश्रय गृह का प्रभारी गिरफ़्तार.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर मुठभेड़ मामले में केंद्र का राज्य पुलिसकर्मियों को समर्थन

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, मिज़ोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और सिक्किम के प्रमुख समाचार.

खनन से विस्थापित लोगों के कल्याण के लिए काम करने में ज़िला खनिज फाउंडेशन विफल: सीएसई

सीएसई ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि देश के 20 ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों ने 18,467 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा किया लेकिन किसी ने भी एक भी लाभार्थी की पहचान नहीं की है.

विहिप ने पुरी जगन्नाथ मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश का विरोध किया

उच्चतम न्यायालय ने जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वह सभी दर्शनाभिलाषियों, चाहे वे किसी भी धर्म-आस्था को मानने वाले क्यों न हों, को मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे. विहिप पुनर्विचार याचिका दाख़िल करेगा.

सरकार नहीं जानती कि आदिवासी कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी फंड का इस्तेमाल कैसे करें

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकारों के पास 75,000 करोड़ रुपये के विभिन्न फंडों के प्रयोग की कोई योजना भी है या नहीं? केंद्र ने कहा कि फंड सुरक्षित रखा हुआ है लेकिन प्रश्न है कि उसका प्रयोग कैसे किया जाए?

मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की हार, मुंगावली और कोलारस में कांग्रेस का क़ब्ज़ा बरक़रार

ओडिशा की बीजेपुर सीट पर बीजद की जीत. मध्य प्रदेश में कोलारस और मुंगावली विधानसभा सीट और ओडिशा की बीजेपुर सीट पर विधायकों के निधन के बाद बीते 24 फरवरी को उपचुनाव कराए गए थे.

देश में पहली बार महिलाओं की संसद, किसानों ने कहा- अब मोदी के जुमले नहीं चलेंगे

देश भर के 184 किसान संगठनों की किसान मुक्ति संसद में कृषि क़र्ज़ से पूर्ण मुक्ति और कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्य को लेकर दो विधेयकों के मसौदे पारित.

‘जिनको चुना है वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें अपनी संसद चलानी पड़ेगी’

वीडियो: दिल्ली के जंतर मंतर पर 184 किसान संगठनों ने मिलकर लगाई किसान मुक्ति संसद. कहा- सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी.

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