असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि तीन चरण के राज्य विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन छह अप्रैल तक राज्य में ‘कोविड-19 के मामले नहीं थे’, लेकिन उनके विभाग के आधिकारिक आंकड़े से पता चलता है कि जनवरी से छह अप्रैल तक 2,624 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं और उनमें से 66 की मौत हो गई है.
असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि पिछले आदेश में यात्रियों को अन्य राज्यों से आने पर 72 घंटों के भीतर कोविड-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की मंज़ूरी थी, लेकिन अब उन्हें अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट कराना होगा.
दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने कोरोना वायरस जांच की कीमतें घटाई हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह जांच की अधिकतम कीमत तय करे, देश में कीमतों में एकरूपता होनी चाहिए.
एक मछुआरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ग़ैर-रेड ज़ोन ज़िलों में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने को लेकर सरकार को निर्देश देने की मांग की है. महाराष्ट्र कोराना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है.
चिकित्सा संस्थान आईसीएमआर ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गर्भवती महिलाएं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं और वह बच्चे को जन्म देने वाली हैं तो उन्हें अस्पताल में इसकी जांच करानी चाहिए. इसके लिए नमूने जमा करने और प्रयोगशाला तक उसे भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित पीड़ितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को केंद्र और राज्य सरकारें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं.
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि प्राइवेट लैब्स कोरोना जांच के लिए 4500 रुपये तक वसूल सकते हैं.