तीन साल के समझौते के तहत बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्ज़ साथ में शपथ लेंगे. पहले नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद पर सेवा देंगे, जबकि गैंट्ज़ नामित प्रधानमंत्री होंगे. 18 महीने बाद गैंट्ज़ प्रधानमंत्री बनेंगे.
सरकार का दावा कि इस ऐप के जरिये कुछ विशेष दूरी तक के ही संक्रमण की जानकारी मिल सकती है. हालांकि एक फांसीसी हैकर ने पीएमओ और रक्षा मंत्रालय जैसे हाईप्रोफाइल जगहों का डेटा सार्वजनिक करते हुए सिद्ध किया है कि इस ऐप के जरिये देश के कोने-कोने की जानकारी मिल सकती है.
इराक़ में सत्तारूढ़ सरकार को हटाने की मांग को लेकर पिछले साल लोग सड़कों पर उतर आए. देश के विभिन्न शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. उनका आरोप था कि सत्तारूढ़ अमीर इराक़ को आर्थिक बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया था.
नोएडा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना और स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य किया है. इसके अलावा पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पाबंदी लगाई है.
मज़दूरों के हित निजी संपत्ति के मालिकों के हितों पर ही निर्भर हैं. सरकार सामाजिक व्यवस्था भी उन्हीं के लिए कायम करती है. अंत में यही कहा जाएगा कि उसने रेल भी मज़दूरों के हित में रद्द की हैं, उन्हें रोज़गार देने के लिए!
केंद्र सरकार ने दावा किया है कि श्रमिक ट्रेनों के जरिये यात्रा करने वाले मजदूरों के किराये का 85 फीसदी खर्चा रेलवे उठा रहा है. हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है.
इटली को पीछे करते हुए ब्रिटेन यूरोप का पहला देश बन गया, जिसने कोरोना वायरस के संक्रमण से 30 हज़ार से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि की है. आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में रोज़ाना 20,000 से अधिक लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो रही है और हर दिन 1,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस के कारण मारे जा रहे हैं.
फारसी भाषा में इसे सिनेमा मशीन कहते हैं. कार पार्किंग में ही एक पर्दा लगा होता है और दर्शकों को फिल्म की आवाज़ उनकी कार में मौजूद एफएम रेडियो स्टेशन के ज़रिये सुनाई देती है. 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ड्राइव-इन थियेटर की सुविधा ईरान में बंद कर दी गई थी.
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ बैठक में ये आशंका जताई गई कि यदि मजदूर वापस लौट जाएंगे तो राज्य का निर्माण कार्य प्रभावित होगा. इसके चलते राज्य सरकार ने मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने वाली ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है.
डब्ल्यूएचओ कहता है कि नागरिकों का स्वास्थ्य सरकारों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है. लेकिन भारत सरकार के यात्राओं पर प्रतिबंध, हवाई अड्डों पर सबकी स्क्रीनिंग के निर्णय में हुई देरी पर बात नहीं हुई, न ही कोविड जांच की बेहद कम दर की बात उठी. जमात ने ग़लती की है पर क्या सरकारों को कभी उनकी नाकामियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा?
कोरोना वायरस महामारी से अमेरिका में क़रीब 70 हज़ार लोगों की मौत. अमेरिका के बाद सर्वाधिक प्रभावित देश इटली ने लंबे समय से लागू लॉकडाउन में ढील दी. जापान ने आपातकाल मई के आख़िर तक बढ़ाया. बांग्लादेश में 16 मई तक रहेगा लॉकडाउन. वियतनाम में तीन महीने बाद खुले स्कूल.
कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा कस्बे के निकट विरोध प्रदर्शन किया.
पंजाब में शराब की होम डिलीवरी करने की तैयारी. दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस के तौर पर 70 प्रतिशत का टैक्स लगाया. मुंबई में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.
मिज़ोरम भाजपा अध्यक्ष वनलालमुआका ने कहा है कि हमने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से पूर्वोत्तर के फंसे लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया है, जैसा कि सरकार ने अन्य राज्यों के लिए किया है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार आने वाले लोग जब 21 दिन बाद क्वारंटीन सेंटर से निकलेंगे तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से न्यूनतम 1000 रुपये दिए जाएंगे जिसमें रेल का किराया और प्रशासन की ओर से अतिरिक्त मदद शामिल होगी.