नई नीति के तहत शहरी स्थानीय निकायों, खनिज विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि, मनरेगा और अन्य विभागीय योजनाओं के कुछ फंडों का भी उपयोग गोशाला स्थापित करने के लिए किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नया फैसला ऐसे समय पर आया है जब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार इंसानों की तुलना में गायों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है.