वीडियो: कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने के लिए दिल्ली में अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार एक लाख से ज्यादा लोगों की जांच करेगी. इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय की पूर्व सचिव शैलजा चंद्रा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: मलेरिया की दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को दी गई चेतावनी पर चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
वीडियो: बीते 24 मार्च को हुए देशव्यापी लॉकडाउन में गुड़गांव में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले नानबाबू फंस गए. इस दौरान कालिंदी कुंज में रहने वाले पड़ोसियों ने चंदा इकट्ठा कर उनकी पत्नी रेशमा की डिलीवरी कराई और खाने-पीने का इंतजाम कर रहे हैं. विशाल जायसवाल की रिपोर्ट.
वीडियो: दिल्ली के कालिंदी कुंज के श्रम विहार इलाके में बसे शरणार्थी कैंप में रहने वाले करीब 400 परिवार लॉकडाउन में सरकारी मदद न मिलने से निराश हैं. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ म्यांमार से आकर यहां बसे रोहिंग्या शरणार्थियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.
समुद्री सेवाओं से जुड़े विभिन्न संगठनों ने कहा कि करीब 15 हजार समुद्री नाविक मालवाहक जहाजों पर जबकि 25,000 यात्री जहाजों पर हैं. वे सभी घर वापस आने के लिये बेताब हैं कि क्योंकि उनका रोजगार अनुबंध समाप्त हो चुका है.
इस हफ़्ते की शुरुआत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मीडिया कोरोना वायरस संबंधी कोई भी जानकारी छापने या दिखाने से पहले सरकार से इसकी पुष्टि कराए. इसके बाद अदालत ने मीडिया को निर्देश दिया कि वे ख़बरें चलाने से पहले उस घटना पर आधिकारिक बयान लें.
सरकार से पुष्टि के बाद कोरोना वायरस से संबंधित ख़बरें मीडिया द्वारा चलाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलग-अलग मायने निकले जा सकते हैं. हो सकता है कि केंद्र इसे मीडिया सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल करने लगे या मीडिया सेल्फ सेंसरशिप करने लगे. अगर ऐसा होता है तो यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए गंभीर ख़तरा होगा.
बीते मंगलवार को केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से कहा था कि वह सरकार से पुष्टि के बाद ही कोरोना वायरस से संबंधित खबरें चलाए.
वीडियो: दिल्ली के निज़ामुद्दीन पश्चिम स्थित एक मरकज़ में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसे भारत के बड़े मीडिया संगठनों ने अलग ढंग से पेश किया है. इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश दिए जाने की मांग की थी कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सिस्टम से कोरोना वायरस पर तथ्यों की पुष्टि किए बिना कोई भी मीडिया प्रतिष्ठान किसी खबर का प्रकाशन अथवा प्रसारण न करे.
वीडियो: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: बीते फरवरी में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से शिव विहार के कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा था. ये राहत कैंप में रह रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये कैंप खाली करा दिए गए हैं. अब इन परिवारों को वापस शिव विहार लौटना पड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों को दहशत से उबरने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदताओं और सभी धर्मों के नेताओं की मदद ली जाए.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लागू 21 दिनों के लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार होने वाले हज़ारों प्रवासी कामगारों के लिए खाना, पानी, दवा और समुचित चिकित्सा सुविधाओं जैसी राहत दिलाने का अनुरोध किया गया है.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में लॉकडाउन के चलते हो रही परेशानियों के लिए जनता से माफी मांगी है. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.