ग्राउंड रिपोर्ट: झारखंड में पिछले साल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की व्यवस्था लागू की है, लेकिन ग्रामीणों के लिए इसका लाभ ले पाना अब भी दूर की कौड़ी साबित हो रहा है.
जन गण मन की बात की 195वीं कड़ी में विनोद दुआ मालदीव में आपातकाल और प्रेस की स्वतंत्रता पर चर्चा कर रहे हैं.
सदन में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई, जहां जीवनरक्षक ऑक्सीजन की कमी से नवजात बच्चों की मौत हुई हो.
गोरक्षक बलिदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हर दिन एक लाख लीटर गोमूत्र इकट्ठा कर उनका प्रयोग ऐसी दवाइयां बनाने में किया जाता है जो त्वचा और हृदय की बीमारियों के उपचार में काम आती हैं.
नए पक्षकार जोड़ने की अपील पर हिंदू-मुस्लिम संगठनों समेत उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मामले से असंबद्ध किसी व्यक्ति को दख़ल की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए.
जहां बाकी कॉरपोरेट खिलाड़ी सिर्फ सुर्खियों में रहते हैं, वहीं सही मायनों में 'अच्छे दिन' एक अनाम-सी फर्म स्वान एनर्जी के प्रमोटर के आए हैं, जिनके साथ कारोबार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां तैयार खड़ी हैं.
एसटीएफ ने व्यापमं के सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा से एक हार्ड डिस्क बरामद की थी. जिसमें बिचौलियों की एक्सेल शीट में 14 उम्मीदवारों के नाम के आगे उमा भारती लिखा था.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने योगी सरकार को 17वीं सदी के इस स्मारक के संरक्षण के बारे में चार सप्ताह के भीतर दृष्टिपत्र पेश करने का निर्देश दिया.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने पुलिस मुठभेड़ के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद 1,142 पुलिस मुठभेड़ में 38 लोग मारे जा चुके हैं.
वीडियो: देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं और बयानबाज़ी पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद से द वायर के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.
आज चुनावों के विकास में बाधक होने का तर्क स्वीकार कर लिया गया तो क्या कल समूचे लोकतंत्र को ही विकास विरोधी ठहराने वाले आगे नहीं आ जाएंगे!
जन गण मन की बात की 194वीं कड़ी में विनोद दुआ संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और राफेल सौदे पर चर्चा कर रहे हैं.
2.5 लाख डॉलर के गबन के मामले में ढाका की विशेष अदालत ने सुनाई सज़ा. ज़िया के भगोड़े बेटे तारिक़ रहमान को 10 साल की सज़ा.
कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस. स्मृति ईरानी ने कहा कि रेणुका अपने महिला होने को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं.
अदालत के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केंद्रीय मंत्री और 32 अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया.