वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण बता रहे हैं कि सीबीआई के नवनियुक्त स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर 4,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिग मामले में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच ख़ुद सीबीआई कर रही है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि जुनैद के परिवार ने आरोपी पक्ष से समझौते के लिए दो करोड़ रुपये और ज़मीन की मांग की है.
जन गण मन की बात की 146वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार की अनिवार्यता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र के नोटबंदी के फ़ैसले की वैधता के साथ जमा कराने से संबंधित पहलू पर भी पांच सदस्यीय पीठ विचार करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें टेक्निकल कोर्स को पत्राचार के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी.
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा अनुच्छेद 239 एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.
साक्षात्कार: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से नरेंद्र मोदी सरकार, जीएसटी, रॉबर्ट वाड्रा, कार्ति चिदंबरम, विपक्ष, गुजरात चुनाव समेत विविध विषयों पर विस्तृत बातचीत.
जन गण मन की बात की 145वीं कड़ी में विनोद दुआ राजस्थान सरकार के विवादित विधेयक और अपराधी नेताओं पर चर्चा कर रहे हैं.
भारत में क़रीब 14% लोगों को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की ज़रूरत है. क़रीब 2% लोग गंभीर मानसिक विकार से ग्रस्त हैं. क़रीब 2 लाख लोग आत्महत्या जैसे क़दम उठाते हैं.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिमाचल कांग्रेस लाफिंग क्लब बन गई है.
अदालत ने पूछा, पुलिस कैसे मान सकती है कि 10 रुपये के स्टांप पर हलफ़नामा देने से लड़की का धर्म परिवर्तन क़ानूनन जायज़ है जबकि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
बीते सात दिन ओडिशा के बरगढ़ जिले में किसान आत्महत्या की यह तीसरी घटना है.
गुजरात चुनाव राउंडअप: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर चर्चा में शत्रुघ्न सिन्हा बोले, सरकार को देश चलाने में मनमोहन सिंह जैसे ज्ञानी लोगों से सुझाव मांगने चाहिए.
अर्थव्यवस्था और कम वेतन में महिलाओं की भागीदारी के निचले स्तर पर रहने से भारत महिला पुरुष समानता सूचकांक में 21 पायदान फिसलकर बांग्लादेश से भी पीछे आ गया है.
केंद्र ने कोर्ट में कहा, दोषी नेताओं पर उम्र भर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध विचार योग्य नहीं, चुनाव आयोग दोषी विधायकों सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध के पक्ष में.