भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है.
राज्य के कुल 14 ज़िलों में आठ ज़िलों में रेड अलर्ट जारी. राज्य की लगभग सभी 40 नदियां उफान पर हैं.
‘यूथ फॉर इक्वॉलिटी’ पर दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रति जलाने और बीआर आंबेडकर के विरोध में नारे लगाने का आरोप लगा है.
केंद्रीय रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन के ओएसडी ने कहा कि मामला वापस ले लिया गया है. हालांकि असम के नगांव थाना प्रभारी ने कहा कि केस अभी दर्ज है, हम अपनी जांच करेंगे. गोहेन ने कहा कि चुनाव से पहले मेरे ख़िलाफ़ षड्यंत्र किया गया है.
व्यापमं मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने अवमानना के आरोप में व्यापमं घोटाले को उजागर करने वाले ह्विसलब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को ही जेल भेज दिया था. अदालत ने आशीष से बयान देने के लिए कहा था जिसे उन्होंने मना कर दिया था.
शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र के दौरान संसद में लाए गए 17 विधेयकों में से 12 पारित हो गए.
वीडियो: पिछले साल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने के बाद चर्चा में आईं समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई-समाजवादी छात्र सभा की सदस्य पूजा शुक्ला से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी बातचीत कर रहीं हैं.
हाल ही में बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया के बालिका आश्रय गृहों में रहने वाली युवतियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण के मामले सामने आए हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म के छात्र-छात्राओं का आरोप है कि मोटी फीस वसूलने के बाद भी प्रशासन उन्हें बेहतर शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराने में असफल रहा है.
शहादत दिवस पर विशेष: सामान्य युवा इतना भले ही जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने देश को सरदार भगत सिंह जैसा शहीद-ए-आज़म दिया, लेकिन सबसे कम उम्र के शहीद के बारे में कम ही लोग जानते हैं.
ग्रामीणों का आरोप है कि मुठभेड़ के वक्त मौके पर कोई माओवादी नहीं था बल्कि बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को देखकर ग्रामीण भागने और छिपने की कोशिश कर रहे थे जिन पर बिना कुछ कहे और बताए गोलियां बरसा दी गईं. मरने वालों में 6 नाबालिगों के होने का भी दावा है.
प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को उपसभापति के लिए विपक्षी उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद पर की गई टिप्पणी पर राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी.
झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था फेल होने के बाद राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया है. पिछले साल अक्टूबर में रांची के नगड़ी ब्लॉक में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था.
शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तलवार दंपत्ति को बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई है.
एनआरआई की तरह देश के अंदर यहां से वहां जाकर काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों को भी प्रॉक्सी मताधिकार देने के सवाल पर क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि एनआरआई और प्रवासी मज़दूरों की तुलना नहीं की जा सकती. प्रवासी मज़दूर भारत में ही रहते हैं.