बसपा से निष्कासित नेता नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस में विरोध के स्वर. उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने विरोध को लेकर अपने दो नेताओं से मांगा स्पष्टीकरण.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मेघालय, नगालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई हुई थीं. दुबई में ही दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएनबी घोटाले के बाद काफ़ी लोगों ने निजीकरण की बात शुरू कर दी है. भारत में बैंकों के निजीकरण को राजनीतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा.
उच्च सदन की 16 राज्यों में ख़ाली हो रहीं 58 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पांच मार्च को शुरू होगी. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 सीटों पर होंगे चुनाव.
केरल के आदिवासी बहुल इलाके अट्टाप्पदी में हुई घटना. आदिवासी युवक को बांधकर पीटते हुए लोगों ने ली थी सेल्फी. मुख्यमंत्री ने घटना की निंदा की.
दोनों के एक साथ आने का पहला सियासी इम्तिहान 11 मार्च को उत्तर प्रदेश में होने वाले गोरखपुर अौर फूलपुर लोकसभा सीटों के उपचुनावों में होगा.
नीलाभ ने साल 2016 में नेशनल हेराल्ड को एक डिजिटल वेबसाइट के रूप में दोबारा शुरू किया था. इसकी स्थापना साल 1938 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी.
एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 27 अप्रैल, 2017 के फैसले के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति की दिशा में कोई क़दम नहीं उठाए जाने का मुद्दा उठाया गया है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि झारखंड और कुछ अन्य राज्यों में आधार से जुड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ख़ामियों की वजह से भुखमरी से मौत के कई मामले सामने आए हैं.
पीएनबी घोटाले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि वह ‘मौनेंद्र मोदी’ बन गए हैं.
केजरीवाल ने कहा, ‘खूब सारी पुलिस मेरे घर भेजी है. मेरे घर की छानबीन चल रही है. बहुत अच्छी बात है. पर जज लोया के क़त्ल के मामले में अमित शाह से पूछताछ कब होगी?’
ग़ैर सरकारी संगठन ऑक्सफेम इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत के 101 अरबपतियों की संपत्ति जीडीपी के 15 प्रतिशत के बराबर है.
भाजपा सचेतक ने कहा, ‘जहां विधानसभा है, वहां श्मशान था. मृत बच्चे दफ़नाए जाते थे. हो सकता है कि कोई आत्मा हो, जिसे शांति न मिली हो. इसीलिए सदन में कभी एक साथ 200 विधायक नहीं रहे.’
ग़ैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की रिपोर्ट में भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार और प्रेस स्वतंत्रता के मामले में सबसे ख़राब स्थिति वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है.