अरुण जेटली को एनडीए बनाम यूपीए सरकार के झगड़े से निकलकर भूमंडलीय आर्थिक खतरों के काले बादलों पर ध्यान लगाना चाहिए. यह पिछली सरकार के प्रदर्शन से तुलना करके अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है.
आज़ादी के 71 साल: सरकार यह महसूस नहीं करती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा पर किया गया सरकारी ख़र्च वास्तव में बट्टे-खाते का ख़र्च नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए किया गया निवेश है.
सबसे ज़्यादा 2,433.87 करोड़ रुपये का जुर्माना भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वसूला है जो कि कुल जुर्माना राशि का लगभग 50 प्रतिशत है.
महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा के बैंक प्रबंधक ने किसान की क़र्ज़ प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए यह मांग रखी. पुलिस ने उसे और उसके सहयोगी चपरासी को गिरफ़्तार कर लिया है.
आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ व प्रबंध निदेशक और उनके परिवार के सदस्य वीडियोकॉन कर्ज़ मामले में हितों के टकराव के आरोपों का सामना कर रहे हैं. संदीप बख्शी बैंक सीओओ बनाए गए हैं.
मज़दूर दिवस के मौके पर झारखंड के मनरेगा मज़दूर और पेंशनधारियों ने बैंक भुगतान में आ रही समस्याओं के बारे में रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को अपनी मांगें लिखकर भेजी हैं.
सीबीआई ने कहा कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी के सबूत मिले तो आईसीआईसीआई की एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर से भी पूछताछ हो सकती है.
आईसीआईसीआई ने वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ का लोन दिया, जिसके बदले में वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत द्वारा चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को कारोबारी फ़ायदा पहुंचाने का आरोप है. 2017 में आईसीआईसीआई द्वारा वीडियोकॉन के खाते को एनपीए में डाल दिया गया.
देश के कई राज्यों से आए सरकारी बैंक कर्मचारियों ने नई दिल्ली के संसद मार्ग पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.
आयोग को बैंकों के नौ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति मिलने का इंतजार है. उन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के लिए हिरासत में लिया था.
आधार क़ानून को एक धन-विधेयक के तौर पर पारित किया गया था और इसका संबंध सिर्फ़ भारत की संचित निधि से जुड़ी चीज़ों से होना चाहिए. लेकिन, क्या कोई व्यवस्था के भीतर इस बात पर ध्यान देता है?
नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि आने वाले 3 सालों में देश में एक अरब से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता होंगे, जिससे डाटा के जरिये वित्तीय भागीदारी बढ़ेगी.
राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ज़्यादातर एनपीए वे ऋण हैं, जो अप्रैल 2014 से पहले दिए गए.
फाइनेंशियल रिज़ोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट (एफआरडीआई) फिलहाल संसद की स्थायी समिति में विचाराधीन है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रस्तावित वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक को लेकर अफ़वाह फैलाई जा रही है.