कर्नाटक: जब तक आलाकमान को मुझ पर भरोसा है, तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा- बीएस येदियुरप्पा

कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वे नहीं मानते कि प्रदेश भाजपा में उनका स्थान लेने वाला कोई नेता नहीं है और जब तक पार्टी हाईकमान कहेगी वे पद पर बने रहेंगे.

देश के 97 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लक्षद्वीप के घटनाक्रम पर चिंता जताई

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कुछ प्रावधान लेकर आए हैं, जिसके तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, बीफ (गोवंश) उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-गुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.

पश्चिम बंगाल: शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर राहत सामग्री की चोरी के आरोप में केस दर्ज

यह मामला पूर्व मेदिनीपुर ज़िले के कांथी नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना की शिकायत पर दर्ज किया गया है. शिकायत में कहा गया है कि 29 मई 2021 को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंधु अधिकारी के निर्देश पर नगपालिका के ऑफिस के गोदाम से लाखों रुपये की कीमत के सरकारी तिरपाल की चोरी की गई है.

ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया

राष्ट्रीय महासचिव का पद तृणमूल कांग्रेस में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है. इसके अलावा संगठन में कई अन्य बदलाव किए गए हैं, जिसमें सांसद काकाली घोष दस्तीदार को महिला इकाई का प्रमुख बनाया गया और अभिनेत्री से नेता बनीं सायोनी घोष को युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया. वहीं प्रवक्ता कुणाल घोष को पार्टी की राज्य समति का महासचिव नियुक्त किया गया है.

गुजरात सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ 15 जून से लागू करेगी विधेयक

गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक के अनुसार, शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल तक की क़ैद की सज़ा सुनाई जा सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसी तरह के क़ानून पहले से ही प्रभावी हैं.

त्रिपुराः भाजपा समर्थित हमलावरों को रोकने की पोस्ट करने पर वाम नेताओं पर कई एफआईआर

लेफ्ट फ्रंट के संयोजक बिजन धर ने अगरतला में हुए कुछ हमलों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थीं, जिसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने उन पर कथित तौर पर हिंसा भड़काने के लिए मामला दर्ज किया है. धर के अलावा माकपा के पूर्व सांसद जितेंद्र चौधरी और विधायक भानु लाल साहा के ख़िलाफ़ भी उनकी कई पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है.

यूपी: अलीगढ़ में नहर में मिली ज़हरीली शराब से तीन और की मौत, मृतक संख्या बढ़कर नौ हुई

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में बीते कुछ दिनों से शराब से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इससे पहले हुई एक अन्य घटना में 36 लोगों की मौत हो चुकी है. इस संबंध में ज़िले के विभिन्न थानों में दर्ज 16 अलग-अलग मामलों में कुल 38 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. साथ ही दो साल से अधिक समय से एक ही थाने में तैनात 548 से अधिक पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है.

यूपीः बसपा के दो वरिष्ठ नेता पार्टी से निष्कासित, विधानसभा में बचे सात विधायक

बसपा प्रमुख मायावती ने पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी के प्रमुख नेताओं लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को निष्कासित कर दिया है. पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थीं. निष्कासन के बाद विधानसभा में पार्टी के पास सात विधायक बचे हैं, जिनमें से एक मुख्तार अंसारी जेल में हैं.

जम्मू कश्मीर: भाजपा नेता को आतंकियों ने गोली मारी, मौत

पुलिस ने बताया कि त्राल के स्थानीय निकाय के चेयरमैन राकेश पंडित बुधवार रात अपने दोस्त के घर जा रहे थे, जब तीन अज्ञात आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाईं. राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. घटना में उनके दोस्त की बेटी भी घायल हुई हैं, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं.

गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 दवा की अनधिकृत जमाखोरी, वितरण की दोषी, कार्रवाई करेंगे: ड्रग कंट्रोलर

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फटकार के बाद दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने बताया कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स क़ानून के तहत दोषी पाया गया है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों के पास पैसा है और वे आसानी से दवा खरीद सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे जमाखोरी करेंगे. लोगों की मदद करने के और भी तरीके हो सकते थे.

उत्तर प्रदेश: अलीगढ़ में नहर में फेंकी गई शराब पीने से छह श्रमिकों की मौत और 22 अन्य बीमार

उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ज़िले बीते कुछ दिनों से शराब से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ज़िले में बीते 28 मई से टप्पल तथा अकराबाद थाना क्षेत्रों के कई गांवों में ज़हरीली शराब पीने से 36 लोगों की मौत की प्रशासन ने पुष्टी की है. इसे लेकर छापेमारी जारी है. पुलिस ने बताया है कि ऐसा लगता है कि मिलावटी शराब के कारोबारियों ने कार्रवाई से डरकर अपना स्टॉक नहर में बहा दिया होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के ख़िलाफ़ राजद्रोह के मामले को ख़ारिज किया

भाजपा नेता अजय श्याम ने हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के कुमारसैन थाने में पिछले साल विनोद दुआ के ख़िलाफ़ राजद्रोह समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि विनोद दुआ ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने वोट लेने के लिए ‘मौतों एवं आतंकी हमलों’ का इस्तेमाल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि मीडिया के संदर्भ में राजद्रोह क़ानून की सीमाएं तय करने की

कोविड-19: ये बताने की कोशिश जारी है कि लोगों ने जो त्रासदी झेली उसमें सरकार का कोई दोष नहीं

वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये वैश्विक महामारी है और हर देश प्रभावित है, इसलिए मोदी जी बेचारे क्या कर सकते हैं. इस नरेटिव से सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने का प्रयास जारी है, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया में कोविड के दूसरे लहर का सबसे ज़्यादा असर भारत पर ही पड़ा है. जिस देश का जन स्वास्थ्य तंत्र सुदृढ़ है, वहां इसका असर अपेक्षाकृत कम हुआ.

‘बंगाल मुख्य सचिव प्रकरण एक बुरी मिसाल क़ायम करता है और ये सिविल सेवकों को हतोत्साहित करेगा’

कुछ क़ानून विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय को सेवा विस्तार देने का बाद उनका तबादला करने का आदेश बिल्कुल ग़लत है. उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस दर्शाता है कि भारतीय नौकरशाही किस हाल में है. बताया जा रहा है कि केंद्र के आदेश का पालन न करने से आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51बी का उल्लंघन होता है. दोष सिद्ध होने पर उन्हें एक साल तक क़ैद हो सकती है.

स्वपन दासगुप्ता राज्यसभा में दोबारा मनोनीत हुए, जानकारों ने कहा- असंवैधानिक

पूर्व पत्रकार स्वपन दासगुप्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर तारकेश्वर सीट से खड़े हुए थे और हार गए. अब राज्यसभा सीट से इस्तीफ़ा देने के बावजूद वे दोबारा मनोनीत होकर सदन में अपना बाकी कार्यकाल पूरा करेंगे.