1999 में एनडीए-1 ने 8% जीडीपी वृद्धि दर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बाद के तीन वित्तीय वर्षों के बीच जीडीपी वृद्धि दर में तेज़ गिरावट देखी गई. यही कहानी एनडीए-2 में भी दोहराई जा रही है.
शुरुआती अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार में कई हज़ार पद पांच साल या अधिक समय से खाली पड़े हैं.
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने राष्ट्र मंच का गठन किया, भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी हुए शामिल. यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र मंच केंद्र की नीतियों के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू करेगा.
जन गण मन की बात की 188वीं कड़ी में विनोद दुआ आगामी बजट और उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.
केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय पर जुर्माना नहीं लगाया क्योंकि उसके अधिकारियों ने आरटीआई आवेदन का जवाब देने में देरी के लिए माफी मांग ली है.
आपके मुल्क में अक्टूबर से लेकर आधी जनवरी तक एक फिल्म को लेकर बहस हुई है. साढ़े तीन महीने बहस चली. नौकरी पर इतनी लंबी बहस हुई? बेहतर है आप भी सैलरी की नौकरी छोड़ हिंदू-मुस्लिम डिबेट की नौकरी कर लीजिए.
पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो उपदेश देते हैं, उसका पालन नहीं करते.
किसी बेरोज़गार के लिए दो वक़्त की रोटी का इंतज़ाम करने वाली कोई भी कमाई सांत्वना देने वाली होगी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें गर्व का अनुभव नहीं कर सकते, न ही उन्हें करना चाहिए.
सर्वे के अनुसार, वैश्विक स्तर पर पहली बार मीडिया सबसे कम भरोसेमंद संस्थान बना. भरोसे में सर्वाधिक कमी के मामले में अमेरिका अव्वल रहा.
निजी निवेश अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और सुधार का भी कोई संकेत नहीं दिख रहा है.
पाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है.
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायाधीशों के चयन में केंद्र सरकार की ओर से अपनाए गए तौर-तरीकों पर सवाल उठाए.
जन गण मन की बात की 183वीं कड़ी में विनोद दुआ फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आधार की न्यायालय में सुनवाई पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 182वीं कड़ी में विनोद दुआ हज सब्सिडी ख़त्म करने और नेताओं के बार-बार रोने की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं.
मौजूदा व्यवस्था में आधार का सत्यापन उंगलियों के निशान व आंखों की पुतली के स्कैन के ज़रिये किया जाता है.