गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला और उनके समर्थकों ने केंद्र के तीन विवादित कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ अहमदाबाद के गांधी आश्रम से दिल्ली के राजघाट तक मार्च करने की योजना बनाई थी, हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया.
उत्तर प्रदेश की ग़ाज़ियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कृषि क़ानूनों के लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हो रही बातचीत में शामिल किसान नेताओं में से एक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हैं.
भरूच कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अरुणसिंह राणा ने बताया कि ज़िले के नौ गांवों के सौ भाजपा कार्यकर्ता तीन नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि तीनों कृषि क़ानून किसान-विरोधी हैं और देश के अन्नदाताओं के सम्मान में उनकी पार्टी ने एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया है.
विशेष रिपोर्ट: द वायर द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंडियों में लगने वाले इस तरह के टैक्स को सही ठहराया था और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसका समर्थन भी किया था. मंत्रालय ने कहा था कि मंडियों में मिलने वाली सेवाओं के लिए ये राशि वसूली जाती है.
वीडियोः केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को तक़रीबन एक महीने हो गए हैं. टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों से बातचीत.
एक स्वयंभू हिंदुत्व नेता रागिनी तिवारी ने एक वीडियो में खुलेआम हिंसा से किसान आंदोलन को ख़त्म करवाने की धमकी दी थी. नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शन के दौरान इस साल 22 फ़रवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज़ाफ़राबाद में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आगामी नगर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए बीते मंगलवार को एक जनसभा करने अंबाला गए थे. इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने उन्हें काले झंडे दिखाए और सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की थी.
वीडियोः कृषि क़ानूनों के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन पर भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के झंडा सिंह के साथ द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद की बातचीत.
कृषि क़ानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक समिति का गठन करने का सुझाव दिया है. इसे लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अपूर्वानंद का नज़रिया.
विशेष रिपोर्टः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसानों की हालत सुधारने के लिए गठित स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफ़ारिशें लागू करने का श्रेय एक बार फ़िर अपनी सरकार को दिया है. हालांकि द वायर द्वारा प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार में सिर्फ़ 25 सिफ़ारिशें ही लागू की गई है, जबकि यूपीए सरकार में 175 सिफ़ारिशें लागू की गई थीं.
हार्प फार्मर के नाम से मशहूर होशियारपुर के मॉडल हरप्रीत सिंह ने पंजाब भाजपा के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि उन्हें जिस तस्वीर में एक खुशहाल किसान के रूप में दिखाया गया है, वह उनसे बिना पूछे इस्तेमाल की गई है. उन्होंने कहा कि वह कृषि क़ानूनों के विरोध में हैं.
आयकर विभाग के नोटिस को केंद्र सरकार की दबाव बनाने की रणनीति क़रार देते हुए हरियाणा के बाकी आढ़तिये पानीपत संगठन प्रमुख के समर्थन में आ गए हैं. उनका आरोप है कि नोटिस इसलिए भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है.
भारतीय किसान यूनियन (एकता-उगराहां) के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां का कहना है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों को डराने का प्रयास कर रही है. यह संगठन कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन करने वाले सबसे बड़े कृषि संगठनों में से एक है.
एक ओर कॉरपोरेट्स सभी आर्थिक क्षेत्रों और राज्यों की सीमाओं में अपना काम फैलाने के लिए स्वतंत्र हैंं, वहीं देश भर के किसानों के कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ साथ आ जाने पर भाजपा उनके आंदोलन में फूट डालने का प्रयास कर रही है.