झारखंड विधानसभा: दूसरे चरण में शाम पांच बजे तक 62.40 प्रतिशत मतदान, एक व्यक्ति की मौत

झारखंड के गुमिया ज़िले के सिसई में सुरक्षा बलों और ग्रामीणों की झड़प के दौरान गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई. दूसरे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री रघुबर दास समेत 260 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. जमशेदपुर पूर्वी सीट पर मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ उनकी ही सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं.

2024 के आम चुनावों से पहले देशभर में एनआरसी लागू की जाएगी: अमित शाह

झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव से पहले एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 2024 से पहले देश के एक-एक घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालने का काम बीजेपी सरकार करने वाली है.

झारखंड: रांची का एक आदिवासी टोला, जहां राज्य बनने के 19 साल बाद भी ‘विकास’ नहीं पहुंचा

झारखंड राज्य के निर्माण को 19 साल हो गए हैं. रांची नगर निगम के वार्ड 50 में आने वाले नदी दीपा टोला के लोग एक अदद पुल के निर्माण के लिए पिछले कई सालों से सरकार से गुहार लगाते-लगाते थक चुके हैं.

झारखंड: सरकारी योजनाओं के बारे में लिखने वाले पत्रकारों को 15,000 रुपये देगी सरकार

राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से राज्य की कल्याणकारी योजनाओं पर लेख लिखने के लिए इच्छुक पत्रकारों से आवेदन मांगे गए. चार लेख लिखने वाले 30 चुनिंदा पत्रकारों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे. विभाग ने बताया कि बड़ी संख्या में पत्रकारों से आवेदन मिले हैं.

झारखंड: कथित तौर पर भूख से एक बुज़ुर्ग की मौत

परिवारवालों का कहना है कि पिछले तीन दिनों से घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, इसलिए भूख से बुजुर्ग की मौत हो गई. वहीं, प्रशासन ने भूख से मौत होने की बात से इनकार किया है.

झारखंड की ये ‘निर्भया’ बलात्कार और हिंसा के चलते चार महीने कोमा में रही, फिर चल बसी

ग्राउंड रिपोर्ट: झारखंड के लातेहार ज़िले में बीते जनवरी में दो बच्चों की मां के साथ सामूहिक बलात्कार और मारपीट की गई, जिसके बाद वह कोमा में चली गईं. तकरीबन चार महीने कोमा की हालत में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने के बाद इस आदिवासी महिला की मौत हो गई.

झारखंड: अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज़ को हिरासत में लिया गया, रिहा

द्रेज़ को गुरुवार सुबह आचार संहिता के दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति के सार्वजनिक बैठक करने के चलते हिरासत में लिया गया था.

क्यों झारखंड में आदिवासियों के लिए सरकारी राशन लेना दिनोंदिन मुश्किल होता जा रहा है

झारखंड में रघुबर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने के लिए राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है. इस निर्णय से आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लोग राशन से वंचित हो सकते हैं.

क्यों सरकारी योजनाओं के बावजूद झारखंड की जनजातियों को खाने की किल्लत से दो-चार होना पड़ता है

झारखंड के लातेहार ज़िले के आदिम जनजाति परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में होने वाली सभा में काले रंग की सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध

झारखंड के मेदिनीपुर में आगामी पांच जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे. राज्यभर के संविदा शिक्षकों के प्रदर्शन की आशंका के चलते प्रशासन ने उठाया क़दम.

कई सारे रिपोर्ट्स के बावजूद केंद्र सरकार ने कहा, भूख से मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं

बीते मंगलवार को लोकसभा में सरकार ने कहा कि किसी भी राज्य ने भूख से मौत की जानकारी नहीं दी है. कई मीडिया रिपोर्टों में भूख से मौत का दावा किया गया है लेकिन जांच में ये सही नहीं पाया गया.

झारखंड: क्या भूख से होने वाली मौतें 2019 के चुनावों में मुद्दा बनेंगी?

झारखंड सरकार ने तो भुखमरी के मुद्दे से अपना मुंह ही फेर लिया है. उल्टा, जो लोग भुखमरी की स्थिति को उजागर कर रहे हैं, सरकार उनकी मंशा पर लगातार सवाल कर रही है.

झारखंड सरकार पोषण महीना मनाने में व्यस्त, आंगनबाड़ियों में चार महीने से नहीं पहुंचा पोषाहार

झारखंड की रघुबर दास सरकार पोषण पर ज़ोर दे रही है. पूरा सितंबर पोषण महीने के तौर पर मनाया गया. कार्यक्रमों की होड़ रही, मंत्री और अधिकारी जुटे रहे, लेकिन चार महीने से आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है.

झारखंड: उषा मार्टिन के कर्मचारी संगठन ने वेतन अनियमितता को लेकर सरकार से दख़ल की मांग की

कर्मचारी संगठन ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास का लिखा पत्र. कर्मचारियों का आरोप है कि पिछल दो या तीन साल से कंपनी समय से वेतन नहीं दे रही है.

आंबेडकर केवल 10 साल के लिए आरक्षण चाहते थे: सुमित्रा महाजन

रांची में एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सवाल उठाया कि क्या शिक्षा और नौकरियों में हमेशा के लिए आरक्षण दे देने से देश में समृद्धि आ जाएगी.