देशभर के मौजूदा 4,086 विधायकों में से 3,145 विधायकों ने ही अपने आय का ब्योरा चुनाव आयोग को दिया है. 941 विधायकों ने अपनी आय घोषित नहीं की है.
बदायूं के बिसौली से भाजपा विधायक कुशाग्र सागर पर महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है. विधायक का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं और इसके पीछे राजनीतिक साज़िश है.
विधेयक के मुताबिक किसी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी आवश्यक बताई गई थी. साथ ही मीडिया द्वारा सरकार के जांच आदेश से पहले किसी का नाम छापने पर सज़ा का प्रावधान था.
आज चुनावों के विकास में बाधक होने का तर्क स्वीकार कर लिया गया तो क्या कल समूचे लोकतंत्र को ही विकास विरोधी ठहराने वाले आगे नहीं आ जाएंगे!
केजरीवाल अगर आदर्श की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 21 विधायकों को संसदीय सचिव नहीं बनाना चाहिए था. तो क्या फिर बाकी मुख्यमंत्री लालच देने के लिए संसदीय सचिव का पद बांट रहे हैं?
गुजरात के 47 और हिमाचल प्रदेश के 22 नवनिर्वाचित विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं आपराधिक मामले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि करीब 12 पुलिस विभागों को ऐसी गतिविधियों के ख़िलाफ़ फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
68 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा 45 सीटों पर आगे चल रही हैं, वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस महज़ 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.
मतदान के बाद आये सर्वेक्षणों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिल रही है.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक साल के लिए 12 विशेष अदालतें नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों के निबटारे के लिए गठित की जाएंगी.
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, राजनेता लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपने मूल्यों को परिष्कृत नहीं किया है.
शिवसेना नेता संजय राउत ने की जांच की मांग, कहा- आपके पास किसानों का ऋण माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन पांच करोड़ में विधायक खरीदने को तैयार हैं!
चुनाव प्रचार अभियान में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर भाजपा पर प्रहार किया.
राजस्थान सरकार एक नया विधेयक लाई है, जिसके मुताबिक किसी भी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी लेना आवश्यक होगा.
राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर कहा गया, नये अध्यादेश में भ्रष्ट लोकसेवकों को कोई संरक्षण नहीं, यह संशोधन झूठे मुक़दमों पर अंकुश लगाने के लिए हैं.