दिल्ली में आईपीएल समेत सभी खेल आयोजन रद्द, जेएनयू में कक्षाएं स्थगित

इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा की है.

भारत को कोरोना वायरस का टीका विकसित करने में डेढ़-दो साल का समय लगेगा: स्वास्थ्य मंत्रालय

भारत सरकार ने नमूनों की जांच करने के लिए 52 प्रयोगशालाएं बनाई हैं जबकि 57 प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस संक्रमितों के नमूने एकत्र करने के लिए बनायी गयी हैं ताकि इलाज और संक्रमितों की पहचान करने की क्षमता में वृद्धि हो.

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत, 75 मामलों की पुष्टि

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक में कलबुर्गी के रहने वाले 76 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत कोरोना वायरस संक्रमण से होने की पुष्टि की है. दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा की है.

कोरोना वायरस: दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 73 हुई. राष्ट्रपति भवन शुक्रवार से आम जनता के लिए बंद. ख़तरे की वजह से अमेरिकी रक्षा मंत्री का भारत दौरा रद्द.

‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से स्वास्थ्य सेवा की लागत बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज मनमानी पैसे वसूलेंगे’

संसद ने हाल ही में भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग गठित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी. भारतीय चिकित्सा संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रवि वानखेडेकर का कहना है कि ये फैसला जन विरोधी है. इससे स्वास्थ्य शिक्षा एवं डाक्टरों की गुणवत्ता में कमी आएगी.

एनएमसी विधेयक के ख़िलाफ़ डॉक्टरों का विरोध जारी, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक के कई प्रावधानों पर डॉक्टरों एवं मेडिकल छात्रों को आपत्ति है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें एमबीबीएस डिग्री धारकों के अलावा गैर चिकित्सकीय लोगों या सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को लाइसेंस देने की बात की गई है.

दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 1000 से अधिक मामले, एक की मौत: रिपोर्ट

दिल्ली में स्वाइन फ्लू से कम से कम 14 मौतें हुई हैं, जिनमें सफदरजंग अस्पताल में तीन, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 10 और एम्स में एक मौत हुई है. हालांकि, दिल्ली के ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा में प्रदर्शित नहीं किए गए हैं.

पैसे नहीं दे पाने पर मरीज़ या शव को रोक नहीं सकेंगे अस्पताल: स्वास्थ्य मंत्रालय का मसौदा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार की गई 'मरीजों के अधिकारों पर चार्टर' के मुताबिक मरीज़ को ये अधिकार है कि डॉक्टर द्वारा लिखी दवा को वो अपने पसंद की फार्मेसी से ख़रीदे.

सेरिडॉन और कोरेक्स जैसी 328 दवाओं पर प्रतिबंध

ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड की सिफारिश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जल्‍द आराम पाने के लिए मेडिकल की दुकान से बिना पर्चे के ख़रीदी जाने वाली 328 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये मानव शरीर के लिए घातक हैं.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बदला फैसला, पहले की तरह होगा नीट परीक्षा का आयोजन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की परीक्षा ऑनलाइन और साल में दो बार परीक्षा के फैसले को बदलकर पुराना तरीका अपनाने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में परीक्षा होने से ग्रामीण इलाके में रहने वाले छात्र-छात्राओं को नुकसान हो सकता है.

सरकार एचआईवी मरीजों से भेदभाव पर रोक वाले क़ानून को क्यों अधिसूचित नहीं कर रही: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को एचआईवी से ग्रस्त लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने क़ानून की अधिसूचना तत्काल जारी करने के संबंध में नोटिस जारी किया है.

बिल को लेकर शव सौंपने से मना नहीं कर सकते निजी अस्पताल: दिल्ली सरकार

दिल्ली में निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने एक मसौदे का प्रस्ताव रखा है जिसके अनुसार अस्पताल मरीजों से 50 प्रतिशत से ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं वसूल पाएंगे.

केरल के कोझीकोड में निपाह वायरस से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

आठ लोगों को निगरानी में रखा गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित डॉक्टरों का उच्च स्तरीय दल केरल पहुंचा. निपाह वायरस के स्वाभाविक वाहक चमगादड़ हैं.

दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम से ग़रीबों का नहीं कॉरपोरेट का भला होगा

यह बजट दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में न होकर एक ऐसे देश का बजट था, जो स्वास्थ्य पर दुनिया के किसी भी देश की तुलना में कम ख़र्च करता है, जहां सरकार चाहे कोई भी हो, नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाती.