यूपी: कांग्रेस घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को स्थायी नौकरी, एससी-एसटी को मुफ़्त शिक्षा का वादा

विधानसभा चुनाव राउंड अप: कांग्रेस ने यूपी के लिए जारी ‘जन घोषणा पत्र’ में आउटसोर्स और संविदाकर्मियों का नियमितीकरण की बात कही है. उत्तर में गुरुवार को होगा पहले चरण का मतदान. उत्तराखंड भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया. पंजाब में आप के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने केंद्र से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार के लिए मुआवज़े और किसानों के ख़िलाफ़ दर्ज केस वापस लेने की मांग की.

लखनऊ/शाहजहांपुर/नई दिल्ली/चंडीगढ़/देहरादून/पणजी: कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना ‘उन्नति विधान- जन घोषणा पत्र’ जारी किया.

कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी के पूर्व सांसद पीएल पुनिया भी मौजूद थे.

प्रियंका ने इस मौके पर घोषणा पत्र में शामिल मुख्य बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा, ‘उन्नति विधान’ में कहा गया है कि शिक्षकों के दो लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा. इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का अनुभव और सेवानुसार नियमितीकरण किया जाएगा. साथ ही संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद भी भरे जाएंगे.’

उन्होंने बताया कि ‘उन्नति विधान’ में वादा किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं को केजी से परास्नातक तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का उपकोटा बनाया जाएगा, निषादों को नदियों के संसाधनों पर अधिकार मिलेगा और कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा.

प्रियंका ने कहा, ‘कांग्रेस की सरकार बनने पर कारीगरों और बुनकरों तथा पूर्व सैनिकों के लिए विधानपरिषद में एक-एक सीट आरक्षित की जाएगी.विशेष तौर पर सक्षम लोगों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी. महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में तैनाती दी जाएगी. इसके अलावा सच्चाई दिखने पर झूठे मुकदमों में फंसाए गए पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे.’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभिन्न सेवाओं में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को बंद करना चाहती है और सरकार बनने पर धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्स और संविदाकर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा.

प्रियंका ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट प्रावधान को पांच फीसदी तक बढ़ाया जाएगा और कोविड-19 महामारी के दौरान मरने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजन को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर स्कूल फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी पर नियंत्रण किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट तथा अन्य सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाएंगे.

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ‘उन्नति विधान’ में वादा किया गया है कि शहरी विकास के लिए भूमि अधिकार दिया जाएगा और झुग्गी वाली जमीन संबंधित व्यक्ति के नाम की जाएगी.

उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को किफायती आवास के लिए भूमि और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान का वेतन छह हजार रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जाएगा और चौकीदारों का वेतन पांच हजार रुपये प्रति माह तक किया जाएगा.

कांग्रेस इससे पहले महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र ‘शक्ति विधान’ और युवाओं के रोजी-रोजगार से संबंधित ‘भर्ती विधान’ शीर्षक से अलग घोषणा पत्र जारी कर चुकी है.

प्रियंका ने कहा, ‘पार्टी द्वारा जारी किए गए शक्ति विधान, भर्ती विधान और उन्नति विधान घोषणा पत्रों में शामिल तमाम सुझाव हमें उत्तर प्रदेश की जनता से ही मिले हैं. पार्टी ने पिछले डेढ़ साल में यह कोशिश की है कि पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में जाएं, लोगों से चर्चा करके उनकी समस्याओं के बारे में जानें और उन्हें इन घोषणा पत्रों में शामिल करें.’

कांग्रेस ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर दल की कई महिला कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘एक-एक सीट पर चार-चार महिला दावेदार थीं. हमें उनमें से किसी एक को ही तो चुनना था. किसी न किसी को तो निराश होना ही था.’

सिर्फ बसपा ही राज्य को योग्य और भरोसेमंद सरकार दे सकती है: मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने विरोधी दलों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर हवा-हवाई बातें और वादे करके जनता को बरगलाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को दावा किया कि सिर्फ बसपा ही राज्य को योग्य और भरोसेमंद सरकार दे सकती है.

मायावती ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘विरोधी पार्टियां विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी हवा-हवाई बातों और वादों से लोगों को लुभाने और बरगलाने की कोशिश कर रही हैं. यह उनकी नाटकबाजी और पाखंड है.’

उन्होंने कहा कि सिर्फ बसपा का कड़ा संकल्प ही भाजपा की संकीर्ण और हिंसक प्रवृति वाली गरीब-किसान विरोधी गैर-कल्याणकारी सरकार को हटाकर उत्तर प्रदेश को हिंसा व दंगा-मुक्त बना सकती है और रोजगारतथा विकास उन्मुखी भरोसेमन्द सरकार दे सकती है.

मायावती ने कहा, ‘प्रदेश के करोड़ों लोग केंद्र तथा राज्य की भाजपा नीत सरकारों की गलत नीतियों और उनके सनकी, जातिवादी तथा सांप्रदायिक क्रियाकलापों की वजह से बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त हैं. यही वजह है कि भाजपा को प्रदेश की सत्ता से अपनी विदाई नजर आने लगी है.’

उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की ही तरह पंजाब और उत्तराखंड की जनता भी कांग्रेस और भाजपा से मुक्ति चाहती है और बसपा को सत्ता में लाना चाहती है.

सपा प्रत्याशी का आरोप, गुजरात से आई महिलाएं फर्जी वीडियो दिखाकर कर रही हैं दुष्प्रचार

शाहजहांपुर जिले की कटरा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशी राजेश यादव ने आरोप लगाया कि गुजरात से आई कुछ महिलाएं उनके विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को हिंसा भरे वीडियो दिखाकर उन्हें बरगलाने और वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रही हैं.

यादव ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, ‘गुजरात से कुछ महिलाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई हैं. वे गांव की भोली-भली महिलाओं को एक वीडियो दिखा कर बरगला रही हैं और वैमनस्य फैला रही हैं.’

यादव ने दावा किया, ‘उस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया है.’ सपा प्रत्याशी ने कहा कि उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन उसकी भनक लगने पर महिलाएं शाहजहांपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में चली गई हैं.

यादव ने आरोप लगाया कि बुधवार को उनका एक डॉक्टर्ड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक शब्द कहते हुए दिखाया जा रहा है.

वीडियो की बातों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा, ‘मैंने हमेशा समाज के हर वर्ग का पूरा सम्मान किया है.’

पुलिस अधीक्षक (नगर) संजय कुमार ने बताया कि कटरा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी राजेश यादव के अधिवक्ता की ओर से एक मामला दर्ज कराया गया है जिसमें कहा गया है कि कुछ लोगों ने यादव के भाषण के अंश से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया है.

उन्होंने बताया कि इस मामले में अमन सिंह, योगेश, अर्जुन सिंह तोमर, अजय, राहुल प्रताप तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ सदर बाजार थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

बैरिया से भाजपा के बागी विधायक, समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज

भाजपा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे बैरिया सीट से मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह तथा उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने और कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.

पुलिस उपाधीक्षक अशोक मिश्र ने बताया कि बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह सहित छह लोगों के खिलाफ नामजद तथा 1,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मंगलवार शाम बैरिया थाने में मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि यह मामला चुनाव आचार संहिता तथा निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में दर्ज किया गया है.

भाजपा से अपना टिकट कटने के बाद विधायक सुरेंद्र सिंह मंगलवार को बैरिया पहुंचे थे और अपने समर्थकों के साथ बैठक की. आरोप है कि इस दौरान जमावड़ा कर चुनाव आचार संहिता और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया गया.

गुरुवार को होगा पहले चरण का मतदान, कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा.

पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर सीटों पर मतदान होना है. मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा.

निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, पहले चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

इस चरण में शामली, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान होना है.

पहले चरण के चुनाव में प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण के सियासी भाग्य का फैसला होगा.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को बताया कि निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.

उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सेनेटाइजर, दस्तानों, मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी आदि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है.

उन्होंने बताया कि पहले चरण में 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जिनमें 1.24 करोड़ पुरुष 1.04 करोड़ महिलाएं तथा 1448 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. प्रथम चरण के निर्वाचन में कुल 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार हैं.

शुक्ला ने बताया, ‘पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 10,853 मतदान केंद्र और 26,027 मतदेय स्थल बनाये गए हैं. मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए 48 सामान्य प्रेक्षक, आठ पुलिस प्रेक्षक तथा 19 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं. इसके अतिरिक्त 2,175 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 284 जोनल मजिस्ट्रेट, 368 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2,718 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं.’

उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 अन्य वैकल्पिक पहचानपत्रों का उपयोग कर वोट डाला जा सकेगा.

विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा को पहले चरण में शामिल 58 में से 53 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को दो-दो सीटें मिली थी. इसके अलावा एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में गयी थी.

पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का मंगलवार शाम पांच बजे बंद हो गया. कोविड-19 के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाए जाने कारण इस चरण में ज्यादातर प्रचार वर्चुअल माध्यम से हुआ है.

पंजाब विधानसभा चुनाव

रवनीत बिट्टू को पंजाब कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया

कांग्रेस ने लोकसभा सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है.

पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिट्टू की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की.

अर्शदीप सिंह गागोवाल को पंजाब के मनसा जिले की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है. 10 मार्च को मतगणना होगी.

किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा मिले, दर्ज मामले वापस लिए जाएं: मान

आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने बुधवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं.

पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मान ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह आग्रह किया.

उन्होंने कहा, ‘कानून के तहत 14 दिन में गन्ने की कीमत का भुगतान करना होता है. लेकिन मेरे क्षेत्र संगरूर में समय पर भुगतान नहीं हो रहा है. मेरी मांग है कि गन्ने का समय पर भुगतान किया जाए.’

मान ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लिया और अपनी गलती मानी. अब किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं. आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए.’

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव

नितिन गडकरी ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बुधवार को भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें प्रदेश को अगले पांच साल में आदर्श राज्य बनाने के लिए विकास का रोडमैप बताया गया है.

पार्टी ने कहा कि ‘दृष्टिपत्र-2022’ नाम से जारी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आधारभूत विकास, पर्यटन, कृषि, बागवानी, शिक्षा, महिला स​शक्ति​करण, डेयरी विकास आदि लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया है.

घोषणा पत्र के विमोचन के बाद गडकरी ने कहा, ‘इसके तीन मुख्य खंभे हैं- एथिक्स (नीतिशास्त्र), इकोनॉमी (अर्थशास्त्र) और इकोलॉजी या एनवायरनमेंट (पारिस्थितिकी या पर्यावरण).’

इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी और राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल मौजूद थे जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़े.

गोवा विधानसभा चुनाव

कांग्रेस गोवा में सरकार बनाएगी, तृणमूल कांग्रेस और आप को नहीं मिलेगा राजनीतिक लाभ: पायलट

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि गोवा में 14 फरवरी के चुनाव में उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा तथा प्रदेश में आम आदमी पार्टी (आप) और तृणमूल कांग्रेस जैसे नये खिलाड़ियों को कोई ‘राजनीतिक लाभ’ नहीं मिलेगा.

पायलट ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस 10 मार्च की मतगणना के बाद गोवा में सरकार बनाएगी.

उन्होंने कहा, ‘यह देखना दिलचस्प है कि कई पार्टियां गोवा में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं. ये पार्टियां, जो गोवा में चुनाव लड़ रही हैं , छाती पीट रही हैं एवं संसाधन जुटा रही हैं लेकिन मतदाता दलों की पृष्ठभूमि देखेंगे कि कौन वादे पूरा करने में समर्थ हैं.’

कांग्रेस नेता ने कहा कि ‘उम्मीदवारों को अपने पाले में करने और संसाधनों के इस्तेमाल’ जैसी तरकीब लंबे समय तक नहीं चल सकेगी.

पायलट ने कहा, ‘ तृणमूल कांग्रेस या आप जो गोवा में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, को 10 मार्च को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा.’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस गोवा में सरकार बनाएगी और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी एवं पारदर्शी होगी. कांग्रेस का घोषणा पत्र सरकार के लिए रोडमैप होगा.’

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)