उत्तराखंड सरकार ने भनियावाला-जॉली ग्रांट-ऋषिकेश सड़क परियोजना के लिए प्रस्तावित 3,605 पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. लगातार विरोध के बाद सरकार ने सभी पक्षों से दोबारा बातचीत का फैसला किया है. आंदोलनकारी इसे शुरुआती जीत मान रहे हैं, लेकिन परियोजना स्थायी रूप से रद्द करने की मांग पर कायम हैं.
मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहे आदिवासी आंदोलन को पुलिस ने जबरन खत्म कराने की कोशिश की है. 14 दिनों से अनशन पर बैठे अमित भटनागर को अस्पताल ले जाया गया. प्रदर्शन स्थल पर बनाए गए अस्थायी ढांचे को भी पुलिस ने हटा दिया है. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बल प्रयोग और महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगाए हैं.
असम के गुवाहाटी में सोनम वांगचुक के समर्थन में फ्लाईओवर के पिलर पर बनाया गया म्यूरल प्रशासन ने हटा दिया है. इससे पहले म्यूरल बनाने के आरोप में दो कलाकारों नुकुल मिली और गौरव सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया था. पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच रविवार को तनाव बढ़ गया. जेएनयू छात्रा नेहा ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें समेत अन्य भूख हड़तालियों को तीन बार हिरासत में लेने की कोशिश की. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने प्रदर्शन स्थल पर टियर गैस गन लाए जाने का दावा करते हुए समर्थकों से तुरंत जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की है.
गौतम अडानी के ख़िलाफ़ अमेरिका में चल रहे कथित रिश्वत और धोखाधड़ी मामले में यूएस अटॉर्नी जोसेफ़ नोसेला जूनियर ने अदालत को बताया कि यह आपराधिक मुक़दमा वापस लेने का फैसला उन्होंने नहीं, बल्कि अमेरिकी न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ट्रेंट मैककॉट्टर ने लिया था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे यह माना जाए कि न्याय विभाग द्वारा केस वापस लेने के लिए दिए गए कारण वास्तविक नहीं थे.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान परीक्षाओं के पेपर लीक को देश के युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा ख़तरा बताते हुए कहा कि इसमें पूरा सिस्टम शामिल है. ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय होनी चाहिए. इसके अलावा जिन छात्रों का पेपर लीक से नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवज़ा भी दिया जाना चाहिए.
राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने द वायर से कहा, ‘सोनम ने अपना अनशन नहीं तोड़ा है. वह अभी अस्पताल में हैं, वहां से वह जंतर मंतर जाने की मांग कर रहे हैं. पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है. लेकिन सोनम ने सीजेपी को बताया है कि जैसे उन्हें अस्पताल से निकलने दिया जाता है वह सीधे जंतर मंतर पहुंचेंगे.’
सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस द्वारा जबरन अस्पताल ले जाने पर विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की है. सोनम वांगचुक आइसा के छात्र कार्यकर्ताओं के साथ पिछले 21 दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने कहा कि मंदिर परिसर में चढ़ावे की चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट ने मंदिर की पवित्रता और गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए मंदिर परिसर और विभिन्न गुरुकुलों में 10 दिवसीय विशेष 'प्रायश्चित एवं शुद्धिकरण अनुष्ठान' शुरू किया है. वहीं, कुछ अन्य संतों ने इस अनुष्ठान के उद्देश्य को लेकर सवाल उठाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में नाम हटाने से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नागरिकता की स्थिति तय करने का संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है. चुनाव आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची तक सीमित है. लेकिन अदालत ने सरकारों को नागरिक अधिकारों में बाधा न डालने का निर्देश नहीं दिया.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले कर जबरन अस्पताल में भर्ती कर दिया है. हालांकि भूख हड़ताल पर बैठे आइसा के तीन सदस्य अपनी हड़ताल जारी रखेंगे. वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की घोषणा की है.
शरजील इमाम ने 4 जुलाई को निचली अदालत द्वारा उनकी दूसरी नियमित ज़मानत याचिका खारिज़ किए जाने के फैसले को चुनौती दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर पुलिस को नोटिस जारी किया है. इमाम पर 2020 के दिल्ली दंगे में कथित बड़े साजिश का आरोप लगाया गया है और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पत्रकारों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के फैसले का बचाव करने के प्रयास की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को इस तरह की 'सतही दलीलों' से बचना चाहिए. इससे मीडिया की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा-बारकोट सुरंग चारधाम परियोजना का हिस्सा है. निर्माण काम के दौरान 16 जुलाई को सुरंग के भीतर कंक्रीट लाइनिंग का एक हिस्सा गिरने से झारखंड निवासी एक मजदूर की मौत हो गई. वर्ष 2023 में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से 41 मजदूर उसके भीतर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिनों बाद बाहर निकाला गया था.