बांग्लादेश के संस्थापक शेख़ मुजीबुर रहमान द्वारा लोकप्रिय किया गया 'जॉय बांग्ला' का नारा 1971 के मुक्ति संग्राम का प्रतीक था. अब बांग्लादेश की एक अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय नारा तय करना सरकार की नीतिगत निर्णय का विषय है.
अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए बनी संसदीय स्थायी समिति द्वारा संसद में पेश कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरक्षण को लागू करने की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए, जो डीओपीटी के प्रति जवाबदेह हो.
इस साल दुनिया भर में 54 पत्रकार मारे गए, जिनमें से 31 मौतें गाजा, इराक, सूडान, म्यांमार और यूक्रेन जैसे युद्ध संघर्ष क्षेत्रों में हुईं. आरएसएफ के आंकड़ों से पता चलता है कि इनमें से लगभग 30% मौतें गाजा में हुईं, जहां कम से कम 35 पत्रकार अपने काम के सिलसिले में मारे गए.
उपासना स्थल क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने किसी भी तरह के नए सर्वे और केस दर्ज करने पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 मामलों (4.6%) में दोष सिद्धि हुई है.
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक संसदीय समिति को सौंपी गई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.
असम में अब आधार कार्ड जारी करने के लिए एनआरसी आवेदन संख्या देनी होगी. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ चिंता का विषय है, इसीलिए हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा और सीवर, सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के ख़तरनाक चलन को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. अदालत ने जोड़ा कि यह मुद्दा मानवीय गरिमा के सवाल से जुड़ा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम ख़ान को शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक साज़िश रचने के आरोप वाले मामले में गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की है. अदालत ने जांच में ख़ान के सहयोग को देखते हुए उनके ख़िलाफ़ जारी ग़ैर-ज़मानती वारंट भी रद्द कर दिया है.
कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इलाहबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की हालिया टिप्पणियों को संविधान के ख़िलाफ़ बताते हुए कहा कि ये अनुच्छेद 14 और भारत की संवैधानिक नैतिकता के उद्देश्यों के विपरीत हैं.
फतेहपुर ज़िले के ललौली इलाके में स्थित नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को अवैध अतिक्रमण बताया गया था जिसके ख़िलाफ़ मस्जिद समिति अदालत पहुंची थीं. हालांकि 13 दिसंबर की सुनवाई से पहले ही प्रशासन ने इसके पीछे के हिस्से को ध्वस्त कर दिया.
मणिपुर के कुकी-ज़ो समुदाय के सात विधायकों ने मंगलवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ उनके राज्य में जान-माल की हानि को रोकने के लिए तत्काल क़दम न उठाने को लेकर मौन विरोध किया और अपने समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन की मांग दोहराई.
16 नवंबर को गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के कारण छात्र की मौत के मामले की पुलिस जांच में सामने आया है कि कॉलेज के अधिकारी कॉलेज में बड़े पैमाने पर हो रही रैगिंग से कथित तौर पर वाक़िफ़ थे, मगर उन्होंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया.
असम आंदोलन के शहीदों की स्मृति में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम आंदोलन असमिया लोगों की पहचान की रक्षा के लिए था, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ है. हर दिन जनसांख्यिकी बदल रही है.
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट अपर सियांग जलविद्युत परियोजना के लिए सर्वेक्षण शुरू करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की तैयारी हो रही है. वहीं, नागरिक समूहों ने प्रस्तावित बांध का विरोध करते हुए कहा है कि यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है.