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द वायर स्टाफ

कोर्ट ने सीबीआई व गुजरात सरकार से पूछा- सीतलवाड़, उनके पति को फिर जेल क्यों भेजना चाहते हैं

सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद, गुजरात पुलिस और सीबीआई द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था. ये याचिकाएं दंपति के ख़िलाफ़ उनके एनजीओ के माध्यम से फंड के गबन करने के आरोप को लेकर दर्ज तीन एफआईआर के संबंध में दायर की गई हैं.

अडानी समूह शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल रहा है: अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी

वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग का कहना है कि उसके दो साल के शोध के बाद पता चला है कि 17,800 अरब रुपये मूल्य वाले अडानी समूह के नियंत्रण वाली मुखौटा कंपनियां कैरेबियाई और मॉरीशस से लेकर यूएई तक में हैं, जिनका इस्तेमाल भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी को अंजाम देने के लिए किया गया. समूह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

हिंदी थोपे जाने के ख़िलाफ़ हमारा संघर्ष जारी रहेगा: एमके स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के सम्मान में आयोजित ‘भाषा शहीद दिवस’ में केंद्र पर बेशर्मी से हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम किसी भाषा के दुश्मन नहीं हैं. अपने हित के लिए कोई कितनी भी भाषाएं सीख सकता है, पर हम थोपे जाने के किसी भी क़दम का विरोध करेंगे.

एचईसी के कर्मचारियों को एक साल से नहीं मिला है वेतन, अदालत का रुख़ करने पर कर रहे हैं विचार

कुछ साल पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के कारण, वे अपने बच्चों के स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर पा रहे, परिवार के बीमार सदस्यों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं. साथ ही कुछ ने फल या चाय बेचना शुरू कर दिया है, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं.

मणिपुर पर किताब के प्रकाशन से पहले मंज़ूरी लेने संबंधी सरकारी आदेश को अदालत में चुनौती

बीते वर्ष मणिपुर पर लिखित एक किताब पर विवाद खड़ा होने के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने आदेश जारी किया था कि मणिपुर को लेकर लिखी गई किसी भी किताब के प्रकाशन से पहले एक समिति कि मंज़ूरी लेनी होगी. इस आदेश के ख़िलाफ़ एक पत्रकार ने मणिपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

नहीं जानता कि विश्व भारती विश्वविद्यालय मुझे हटाने की कोशिश क्यों कर रहा है: अमर्त्य सेन

पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती ने बीते मंगलवार को अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन से शांतिनिकेतन में ज़मीन के एक हिस्से को सौंपने को कहा था और दावा किया था कि भूमि के इस हिस्से पर उन्होंने अनधिकृत तरीके से क़ब्ज़ा किया हुआ है. सेन ने कहा कि वह इस क़दम के पीछे की राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं.

स्मारक मित्र योजना के तहत क़रीब 1,000 स्मारकों के रखरखाव की ज़िम्मेदारी निजी क्षेत्र को दी जाएगी

केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि हमारा लक्ष्य 15 अगस्त तक स्मारक मित्र योजना के तहत 500 स्थलों के लिए भागीदारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना है, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा. हम 1,000 स्मारकों के रखरखाव और लाइट एंड साउंड शो करने चलाने के लिए निजी उद्योग के साथ साझेदारी करने के इच्छुक हैं.

हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 609 मदरसों का कोष रोकने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में खुलेआम फ़र्ज़ी तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है और सरकारी अनुदान भी लिया जा रहा है. अदालत ने सरकार से कथित जाली दस्तावेज़ों के आधार पर 609 मदरसों को अनुदान जारी करने की चल रही जांच को चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है.

पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 132 नए मामले आए और कोई मौत नहीं

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,46,82,338 हो गए हैं और मृतक संख्या 5,30,738 है. विश्व में संक्रमण के 66.95 करोड़ से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं और इस वैश्विक महामारी की वजह से अब तक 67.98 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

जामिया में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की घोषणा के बाद 70 छात्रों को हिरासत में लिया गया: एसएफआई

दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट पर दंगा रोधी पुलिस तैनात की गई है. जानकारी के अनुसार, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने 70 से अधिक ऐसे छात्रों को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस ने सिर्फ चार छात्रों को हिरासत में लेने की बात कही है. इससे पहले जेएनयू में कथित बिजली कटौती और पथराव के बीच गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री की भूमिका से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई थी.

आईटी नियम: एडिटर्स गिल्ड ने कहा- पीआईबी को नियामक शक्तियां देना अवैध और असंवैधानिक

सरकार की अधिकृत सूचना इकाई पीआईबी को सोशल मीडिया मंचों पर फ़र्ज़ी ख़बरों की निगरानी का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव पर विभिन्न मीडिया संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है. इससे पहले एडिटर्स गिल्ड ने कहा था कि फ़र्ज़ी ख़बरों का निर्धारण सिर्फ़ सरकार के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता है, इसका नतीजा प्रेस को सेंसर करने के रूप में निकलेगा.

गुजरात दंगा: अल्पसंख्यक समुदाय के 17 लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने 22 आरोपियों को बरी किया

गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के एक मामले में दो बच्चों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के 17 सदस्यों की हत्या के 22 आरोपियों में से आठ की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ितों को एक मार्च, 2002 को मार दिया गया था और सबूत नष्ट करने के इरादे से उनके शव भी जला दिए गए थे.

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक करने के लिए सरकार ने किन ‘आपातकालीन नियमों’ का इस्तेमाल किया है

बीते सप्ताह सूचना और प्रसारण सचिव द्वारा आईटी नियम, 2021 के नियम 16 का उपयोग करते हुए गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका रेखांकित करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए थे.

देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी: सरकार

सरकार द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 रिपोर्ट बताती है कि देश में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आवश्यकता की तुलना में लगभग 80% विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, जिनमें सर्जन, प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ,  फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं.

सिब्बल का रिजिजू पर तंज़: क्या आपके विवादित बयान न्यायपालिका को मज़बूत करने के लिए हैं

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल की यह टिप्पणी केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार और न्यायपालिका में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों एक-दूसरे पर हमले कर रहे हों और उनके बीच ‘महाभारत’ चल रहा हो.