असम में बाढ़ से अब भी छह जिलों के 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है. बारिश थमने से जलस्तर घट रहा है और राहत कार्य तेज हुए हैं. हालांकि, सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और हजारों परिवार अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग की है. उधर, इसी कार्रवाई को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई करेगा.
कॉकरोच जनता पार्टी ने तीसरे दौर की बातचीत के बाद जंतर-मंतर सहित देशभर में तत्काल प्रभाव से विरोध प्रदर्शन ख़त्म का ऐलान किया है. सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर जाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं.
युवाओं के विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के दबाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र देने पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 'ये इस्तीफ़ा नहीं, इंक़लाब है.'
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी कहा कि लोकतंत्र में डरने की ज़रूरत नहीं है. उनकी पहली मांग पूरी हो गई है, लेकिन अभी दो मांगें बाकी हैं. वहीं अन्य विपक्षी दलों ने इसे युवाओं की जीत और मोदी सरकार के अहं की हार कहा है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को आंदोलन करने वाले छात्रों के एक समूह के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं, पीएम मोदी अतीत हैं, और अतीत कभी भविष्य का मुकाबला नहीं कर सकता.
दिल्ली समेत देशभर के कई राज्यों में जारी युवाओं के आंदोलन के बीच शनिवार दोपहर सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र भेज चुके हैं.
'आपने तो देश की आम जनता की सुरक्षा करने की शपथ ली थी. फिर आप ही इन सबका खून बहाने लगें? तोड़ दी आपने अपनी शपथ और हमारा भरोसा!'
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेपर लीक से संबंधित उस बयान को लेकर विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ छात्रों ने पेपर लीक की घटना का फायदा उठाकर ज़्यादा मेहनत की और उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ. विपक्ष ने इसे असंवेदनशील और ग़ैर-जिम्मेदाराना क़रार दिया है.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ये क़दम एनटीए के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस प्रयास हैं. इससे पहले देशभर में छात्रों के पेपर लीक के ख़िलाफ़ आंदोलन के बीच उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय में भेज कर उनकी जगह पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया है.
20 जुलाई को युवाओं के 'संसद चलो' मार्च के दौरान सुरक्षाबलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल की तमाम ख़बरों के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को साहिल नाम के एक युवक को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 19 वर्षीय साहिल के चेहरे पर पैलेट गन से हमला किया था.
पश्चिम बंगाल के माकपा नेता शतरूप घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधी रात को जारी वीडियो संदेश में टेलीप्रॉम्प्टर के इस्तेमाल को लेकर मज़ाकिया पोस्ट किया था. पोस्ट होने के पांच मिनट के भीतर मेटा ने उसे हटा दिया. घोष ने कहा कि मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर की तस्वीर बाहर न आने देने में जितनी मेहनत की जा रही है, उसका आधा प्रयास भी अगर पेपर लीक रोकने में किया जाता, तो इतने छात्रों की आत्महत्याएं नहीं देखनी पड़तीं.
शुक्रवार को केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को कहा कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अगले एक-दो दिनों के भीतर पद नहीं छोड़ते हैं, तो वह एक और देशव्यापी आंदोलन का आह्वान करेंगे. केंद्र सरकार ने सीजेपी को शनिवार (25 जुलाई) दोपहर 3:30 बजे फिर से बातचीत के लिए बुलाया है.
देशभर में परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमिताओं को लेकर जारी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था एनटीए में स्वीकृत 39 पदों में से 15 रिक्त हैं. एजेंसी अपने अधिकांश कामों के लिए आउटसोर्सिंग पर निर्भर है.
केंद्र सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है. राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी के परिवार को 'कमर्शियल फसलों' - खासकर खीरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की सरकारी योजना के तहत 1.16 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी सब्सिडी मिली थी.