अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने का बचाव करते हुए दावा किया कि भारतीय अधिकारियों ने आरोपों की जांच कर कोई कार्रवाई योग्य अनियमितता नहीं पाई. हालांकि, विभाग द्वारा उद्धृत तीनों भारतीय आदेशों में कथित रिश्वतखोरी की साजिश की जांच या उस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब केवल आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है. यह भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विश्वसनीयता, राम मंदिर से जुड़ी उनकी भूमिका, ट्रस्ट की जवाबदेही और हिंदुत्व की राजनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल पिछले छह वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में संचालित दिखाया जा रहा है, जबकि उसका निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है. अस्पताल के लिए 87 पद स्वीकृत कर नियुक्तियां और तबादले भी किए गए. विपक्ष ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताया है.
टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर. राजगोपाल ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और इसके चलते उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण न हो पाने की जानकारी सार्वजनिक की थी. इसे लेकर व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया और आक्रोश के बाद अब उन्हें नया पासपोर्ट जारी किया गया है.
अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने शुक्रवार को इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं.
केंद्र सरकार द्वारा मेटा के स्वामित्व वाले वॉट्सऐप को उसके नए यूज़रनेम फीचर को लेकर नोटिस भेजे जाने के कुछ ही दिनों बाद अब इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रसार के लेकर बीबीसी की एक पड़ताल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को मेटा से स्पष्टीकरण मांगने और उसे तलब करने का निर्देश दिया है.
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम ख़ान ने पिछले दिनों लिंचिंग के एक मामले में चौदह लोगों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही थीं. उनके ख़िलाफ़ दुष्प्रचार का स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जज के बारे में अभद्र टिप्पणियां करने और उन्हें धमकी देने वालों के ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई की गई है.
पिछले हफ़्ते बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान के बीजिंग दौरे पर हुई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात के दौरान दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी प्रबंधन को लेकर सहयोग की बात कही हुई थी. इस संबंध में भारत ने कहा है कि वह पहले ही बांग्लादेश के समक्ष अपने विचार रख चुका है और नई दिल्ली समग्र दृष्टिकोण में इससे जुड़ी सभी घटनाओं को ध्यान में रखेगी.
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतों में गिरावट आई है, लेकिन सरकार फिलहाल पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा क़ीमत कम करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं तक अभी वही ईंधन पहुंच रहा है, जिसके लिए पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान ऊंचे दाम पर कच्चा तेल आयात किया गया था.
राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के आरोपों के बाद चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आधिकारिक बयान जारी किया है. संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले द्वारा जारी एक बयान में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और धन की हेराफेरी के मामले में गहन जांच कराने और दोषियों को कड़ी सज़ा देने की मांग की गई है.
टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी और पार्टी विधायक ऋतब्रत बनर्जी, दोनों के गुट पार्टी के चुनाव चिह्न और वित्तीय संसाधनों पर अपना-अपना दावा कर रहे हैं. इस बीच टीएमसी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है. दोनों में से किसका गुट वास्तविक टीएमसी है, यह साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक का समय दिया है.
मणिपुर के नोनी ज़िले में हथियारबंद लोगों ने कथित तौर कुकी गांव में हमला किया और कई घरों में आग लगा दी. कुकी इनपी का आरोप है कि यह हमला उग्रवादी संगठन एनएससीएन-आईएम ने किया. इस बीच, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह मोदी सरकार की उस विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है, जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के नाम पर बांटती है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के ख़िलाफ़ जारी ज़िलाबदर किए जाने के आदेश रद्द करते हुए कहा कि नागरिकों को विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार है. उन्होंने सवाल किया, 'क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का ग़ुलाम बनाया जा रहा है? वे न विरोध कर सकते हैं, न आंदोलन कर सकते हैं. आखिर यह सब क्या है?'
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के बीच स्थित केते एक्सटेंशन कोयला ब्लॉक में खनन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंज़ूरी दे दी है. हसदेव के जंगलों में मंज़ूरी पाने वाला यह तीसरा बड़ा कोयला क्षेत्र है. इससे पहले परसा और परसा ईस्ट केते बासन (पीईकेबी) ओपन-कास्ट खदानें पहले से संचालित हैं.