बजट 2019: पेट्रोल, डीजल पर उपकर में एक रुपये की बढ़ोतरी, सोना भी होगा महंगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 400 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों को अब 25 प्रतिशत की दर से कारपोरेट कर देना होगा.

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The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman departs from North Block to Rashtrapati Bhavan and Parliament House, along with the Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur and the senior officials to present the General Budget 2019-20, in New Delhi on July 05, 2019. PIB Photo

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 400 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों को अब 25 प्रतिशत की दर से कारपोरेट कर देना होगा.

The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman departs from North Block to Rashtrapati Bhavan and Parliament House, along with the Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur and the senior officials to present the General Budget 2019-20, in New Delhi on July 05, 2019. PIB Photo
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सहयोगी. (फोटो साभार: पीआईबी)

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट में पेट्रोल और डीजल पर उपकर में प्रति लीटर एक रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की. इसके साथ ही सोने पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया.

सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये से अधिक की कर योग्य आय वाले करदाताओं पर अधिभार (सरचार्ज) बढ़ाया गया है.

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बजट 2019-20 का टैक्स संबंधी अंश.

उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों में डिजिटल लेनदेन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क नहीं लगेगा. बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की घोषणा की है.

वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक विधि से कर रिटर्न के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें व्यक्ति को अधिकारी के सामने नहीं आना पड़ेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि’ पर मुहर लगाई है.

इस साल के बजट में एक करोड़ 95 लाख लोगों को आवास दिलाने, व्यक्तिगत शौचालय, हर परिवार को बिजली देने, अपना रसोई गैस कनेक्शन, पूरे देश के लिये ‘वन नेशन वन ग्रिड’ साकार करने का लक्ष्य, ठेला और खोमचा लगाने वाले तीन करोड़ उद्यमियों के लिये पेंशन की स्कीम लेकर आने, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का दायरा बढ़ाने और वर्ष 2024 तक ‘हर घर नल’ योजना की घोषणा अहम है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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