वीडियो: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) क़ानून में प्रस्तावित संशोधन के ख़िलाफ़ दिल्ली में लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में कई सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, विपक्षी दलों के सांसद और विभिन्न राज्यों से आए लोग शामिल थे.
केंद्र और राज्यों में सूचना आयोग स्वतंत्र होने चाहिए. रीढ़विहीन बाबुओं को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वे आयोग को भी रीढ़विहीन बना दें. लोकसभा चुनाव में उतर रहे राजनीतिक दलों को केंद्रीय सूचना आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए.
भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर करते हुए निर्देश देने की मांग की है कि सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां चार सप्ताह के भीतर जन सूचना अधिकारी, सक्षम प्राधिकरण नियुक्त करें और आरटीआई कानून, 2005 के तहत सूचनाओं का खुलासा करें.
महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय राज्यमंत्री के कार्यालय के एक अधिकारी दिलीप कांबले ने विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त से दो या इससे अधिक आरटीआई याचिका दायर करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा है.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आरटीआई कानून को ही नष्ट कर रही है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमले के कई तरीके हैं जिनमें लोकपाल भी है, लेकिन इसकी अनुमति ही नहीं दी जा रही.
विशेष साक्षात्कार: डेटा सुरक्षा बिल, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रो. मदाभूषनम श्रीधर आचार्युलु से धीरज मिश्रा की बातचीत.
केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के अनुसार आरटीआई पर जीएसटी लगाना क़ानूनी तौर पर ग़लत है. मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल से सूचना मांगने पर उनके द्वारा दिए गए भुगतान में सीजीएसटी व एसजीएसटी दोनों शामिल थे.
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार अब तक एसबीआई के 59,521 एटीएम में से 41,386 मशीनों को रिकैलिब्रेट कर लिया गया है और इस पर 22.50 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की गई है.
केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में बदलाव का नया मसौदा तैयार कर लिया है, इसके लिए 15 अप्रैल तक आम जनता की राय मांगी गई है.