कोरोना वायरस: महाराष्ट्र में घर-घर जाकर अखबार और पत्रिकाएं पहुंचाने से बचने को कहा गया

अखबारों और पत्रिकाओं को घर-घर पहुंचाने से बचने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की निंदा करते हुए मुंबई प्रेस क्लब ने अपील की कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, आदेश वापस ले और अखबारों को घर-घर तक पहुंचाने दे.

कोरोनाः ओडिशा, पंजाब के बाद चार और राज्यों में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा

देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के मुद्दे पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की. इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने अपने-अपने राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया.

कोरोना वायरस: केंद्र लॉकडाउन बढ़ाने पर कर रहा विचार, महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनज़र लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है.

बीएमसी का ग़ैर-ज़रूरी सेवाओं के स्टाफ को निर्देश, 50 फीसदी उपस्थिति न होने पर कटेगा वेतन

कर्मचारी यूनियन का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के डर और यातायात के सीमित साधनों के चलते बहुत से कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं.

भाजपा शासित राज्यों में ही शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन हो रहेः उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सरकार को निशाना बनाने से पहले भाजपा को देखना चाहिए कि उनके शासित राज्यों में क्या हो रहा है. उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दंगे तक हो गए.

भीमा-कोरेगांव: कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जांच केंद्र को देने के बाद बोले उद्धव- नहीं सौंपेंगे हिंसा मामला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि एल्गार और भीमा-कोरेगांव दो अलग विषय हैं. मेरे दलित भाइयों से जुड़ा मुद्दा भीमा-कोरेगांव का है और इसे मैं केंद्र को नहीं सौंपूंगा. मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि दलित भाइयों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा.

महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं होने देंगेः उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनआरसी को राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा. एनआरसी लागू होने से हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए नागरिकता साबित करना काफी मुश्किल हो जाएगा. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा.

एल्गार परिषद मामले के दस्तावेजों के लिए एनआईए ने विशेष यूएपीए अदालत में की अपील

एनआईए अधिकारियों के एक दल ने सोमवार को पुणे सिटी पुलिस को आधिकारिक रूप से सूचित किया था कि एजेंसी एल्गार परिषद मामले की जांच करेगी, जिसमें पुणे पुलिस ने अब तक 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनके प्रतिबंधित भाकपा-माओवादी से कथित संबंधों के लिए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है.

केंद्र ने एनआईए को सौंपा भीमा-कोरेगांव मामला, महाराष्ट्र सरकार ने जताई आपत्ति

महाराष्ट्र की शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार द्वारा भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र की समीक्षा के लिए की गई बैठक के एक दिन बाद शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी.

जेएनयू हिंसा अमित शाह के संरक्षण में हुई, मामले की न्यायिक जांच हो: कांग्रेस

जेएनयू परिसर में रविवार देर रात उस वक्त हिंसा भड़क गयी थी, जब लाठियों से लैस कुछ नकाबपोश लोगों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था और परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था जिसके बाद प्रशासन को पुलिस को बुलानी पड़ी थी.

उद्धव के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को पीटे जाने के संबंध में केस दर्ज

शिवसेना के कथित समर्थकों ने बीते 22 दिसंबर को मुंबई के वडाला ट्रक टर्मिनस स्थित एक व्यक्ति की उसके घर पर पिटाई की थी और जबरन उन्हें गंजा कर दिया था. घटना का वीडियो उपलब्ध होने के बावजूद अब तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है.

जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हुआ वो जलियांवाला बाग जैसा है: उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हुए कहा कि यह समाज में अशांति का माहौल बनाने का सोचा-समझा प्रयास है. मेरा प्रधानमंत्री से विनम्र अनुरोध है कि वे जो छात्रों के साथ कर रहे हैं वह न करें.

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगेः उद्धव ठाकरे

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रकाश गजभिये ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की थी.

उद्धव ठाकरे ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड परियोजना पर रोक का ऐलान किया

मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई थी, जिसका पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं.

आर्थिक सुस्ती को लेकर शिवसेना का सरकार पर तंज़, इतना सन्नाटा क्यों है भाई..?

शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में फिल्म शोले के इस डायलॉग से देश में आर्थिक सुस्ती और त्योहारों के मौके पर बाज़ारों से ग़ायब रौनक के लिए सरकार के नोटबंदी और ग़लत तरीके से जीएसटी को लागू करने को ज़िम्मेदार बताया है.