उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, फ़िरोज़ाबाद, कानपुर, भदोही, बहराइच, बुलंदशहर, फर्रूखाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, संभल के अलावा कई अन्य ज़िलों में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए. कई बड़े शहरों में 45 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा ठप. इंटरनेट बंद होने से टीईटी की परीक्षा रद्द.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और संभल में हिंसा. बिहार में ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा. देश के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज.
राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू करने के साथ इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है.
नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव में हार को महसूस कर हिंसा फैला रहा है.
वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में दिल्ली के सीलमपुर में मंगलवार को उग्र हुआ प्रदर्शन करीब साढ़े तीन घंटे तक पत्थरबाज़ी और आगज़नी के रूप में देखने को मिला. द वायर के शेखर तिवारी ने सीलमपुर के लोगों से बात कर वहां के हालात का जायज़ा लिया.
नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ लोगों प्रदर्शन कर रहे लोग ज़ाफ़राबाद की ओर बढ़ रहे थे. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. हिंसा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों को बंद कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह दिल्ली मेट्रो रेल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक रखे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिसकी वजह से उसे घाटा उठाना पड़े. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जून महीने में मेट्रो और बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की थी.
साक्षात्कारः हिंदी की वरिष्ठ लेखिका और साहित्यकार ममता कालिया का कहना है कि स्त्री विमर्श के लिए हमें सिमोन द बोउआर तक पहुंचने से पहले महादेवी वर्मा को पढ़ना पड़ेगा, जिन्होंने 1934 में ही लिख दिया था कि हम स्त्री हैं. हमें न किसी पर जय चाहिए, न पराजय, हमें अपनी वह जगह चाहिए जो हमारे लिए निर्धारित है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इस सब्सिडी को किसी पर थोपने नहीं जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार इसका सारा ख़र्च उठाएगी.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि वह अपनी सेवाओं पर प्रतिक्रियाओं के लिए यात्रियों से नियमित रूप से बातचीत करती है और किसी ने भी पेयजल के अभाव के बारे में शिकायत नहीं की है.
दिल्ली हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा कि अन्य शहरों की मेट्रो सेवाएं यात्रियों को मुफ्त पेयजल मुहैया कराती हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो ऐसा नहीं करती है, जबकि वह उन सभी परियोजनाओं में सलाहकार है.
राज्यसभा में हुई चर्चा में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजेंटा मेट्रो उद्घाटन समारोह में न बुलाने को ओछी राजनीति बताया.
राज्यसभा में केद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि नोटबंदी से भवन निर्माण क्षेत्र में संपत्ति की कीमत पर पड़े असर का अध्ययन नहीं कराया गया.
आरटीआई में पूछे गए सवाल के जवाब में डीएमआरसी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के किराये में इज़ाफ़े के चलते यात्रियों में 11 प्रतिशत की कमी आई है.