राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार मंत्रों से करेगी कैंसर, ब्लड प्रेशर व डिप्रेशन का इलाज

विशेष रिपोर्ट: सरकार ने इसके लिए जयपुर के जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 22 करोड़ रुपये की लागत से मंत्र प्रतिष्ठान की स्थापना की है.

क्या राजस्थान का इकलौता संस्कृत विश्वविद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच गया है?

वसुंधरा सरकार की बेरुख़ी, कुलपति-शिक्षक विवाद और भर्तियों में धांधली की वजह से जयपुर स्थित जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में इस बार 200 से भी कम एडमिशन हुए हैं.

राजस्थान: मुख्यमंत्री राजे के गढ़ में ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए ‘वसुंधरा वापस जाओ’ के नारे

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त को 'भारत छोड़ो आंदोलन' की तर्ज पर 'वसुंधरा झालावाड़ छोड़ो' आंदोलन चलाया. लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने 500 मोटरसाइकल पर सवार होकर रैली निकाली और नारे लगाए.

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहे रामदेव, रोक के बावजूद प्रोजेक्ट का काम जारी

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 जुलाई को प्रोजेक्ट से जुड़ी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन पतंजलि ट्रस्ट की ओर से चारदीवारी और दरवाज़ा बनाने का काम तेज़ गति से चल रहा है.

राजस्थान में बाबा रामदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने विवादित ज़मीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण, रजिस्ट्री व लीज़ डीड करने पर पाबंदी लगाते हुए देवस्‍थान विभाग को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. द वायर ने किया था गड़बड़ि‍यों का खुलासा.

जन गण मन की बात, एपिसोड 279: किसान आंदोलन और भारत-पाक सैन्य अभ्यास

जन गण मन की बात की 279वीं कड़ी में विनोद दुआ नई दिल्ली में हुए किसान आंदोलन और भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 278: मॉब लिंचिंग पर गृहमंत्री का बयान और अविश्वास प्रस्ताव

जन गण मन की बात की 278वीं कड़ी में विनोद दुआ मॉब लिंचिंग पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बयान और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 277: अविश्वास प्रस्ताव और आरटीआई बिल में संशोधन

जन गण मन की बात की 277वीं कड़ी में विनोद दुआ मानसून सत्र के पहले दिन संसद में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव, केंद्र सरकार द्वारा आरटीआई क़ानून में संशोधन और कांग्रेस की कार्य समिति के गठन पर चर्चा कर रहे हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 276: भीड़तंत्र और असल मुद्दों से भागती भाजपा

जन गण मन की बात की 276वीं कड़ी में विनोद दुआ लिंचिंग से निपटने के लिए क़ानून लाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और असल मुद्दों से भाजपा के कन्नी काटने पर चर्चा कर रहे हैं.

ख़ुद को भाजपा नेता बताने वाले ने दावा किया, मुख़्तार अंसारी को भी मुन्ना बजरंगी की तरह मारा जाएगा

ख़ुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में चुनाव अभियान से जुड़ा नेता बताने वाले डॉ. आदित्य कुमार सिंह को ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दफ़्तर और पंजाब भाजपा अध्यक्ष विजय सांपला भी फॉलो करते हैं. उनके सोशल मीडिया एकाउंट पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं. संघ के पथ संचलन कार्यक्रम में भाग लेते हुए भी उन्हें देखा जा सकता है.

मणिपुर के नगा गांववासियों का आरोप, भारतीय सेना ने मानव ढाल के तौर पर किया इस्तेमाल

मणिपुर के नोनी जिले के ताज़ीकाइफुन गांव के रहवासियों का आरोप है कि मई के आखिरी हफ्ते में असम राइफल्स की 23वीं डिवीज़न ने एनएससीएन (आईएम) के कैंप पर छापा मारने के लिए 2 गांववालों को मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया.

जन गण मन की बात, एपिसोड 268: कश्मीर के हालात और सुषमा स्वराज की ट्रोलिंग

जन गण मन की बात की 268वीं कड़ी में विनोद दुआ कश्मीर और सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ट्रोलिंग पर चर्चा कर रहे हैं.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: त्रिपुरा पत्रकार हत्याकांड में भाजपा की सहयोगी आईपीएफटी के 3 नेताओं पर मामला दर्ज

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और मेघालय के प्रमुख समाचार.

क्या राजस्थान में बाबा रामदेव का प्रोजेक्ट किसानों की ज़मीन ​​हथियाने का पैंतरा है?

विशेष रिपोर्ट: जिस ज़मीन को मंदिर ट्रस्ट अपनी बता रहा है उस पर पीढ़ियों से किसान खेती कर रहे हैं. जागीर एक्ट लागू होने के बाद उनका इस पर क़ानूनी हक़ हो गया, लेकिन ट्रस्ट इसे बाबा रामदेव को सौंपना चाहता है.

बाबा रामदेव को मिली 401 बीघा ज़मीन का नियमन नहीं करेगी वसुंधरा सरकार, रद्द होगी लीज़

द वायर हिंदी ने 20 जून को प्रकाशित रिपोर्ट में खुलासा किया था कि राजस्थान के करौली में रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने यह ज़मीन अवैध तरीके से लीज़ पर ली है और राज्य सरकार नियमों को ताक पर रखकर इसका नियमन करना चाहती है.

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