भ्रष्टाचार

अयोध्या: क्या ज़मीन भ्रष्टाचार के आरोपों पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट से ज़्यादा मीडिया रक्षात्मक है

राम मंदिर ट्रस्ट पर ज़मीन संबंधी भ्रष्टाचार के आरोपों के फौरन बाद इसके महासचिव चंपत राय ने कहा कि वे आरोपों का अध्ययन करेंगे. लोगों का कहना है कि जवाब के लिए उनका अध्ययन पूरा होने का इंतज़ार करना चाहिए, पर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट की ओर से सफाई देते हुए उसे क्लीन चिट देने की उतावली में दिखता है.

Lucknow: Sacked Uttar Pradesh minister Om Prakash Rajbhar talks to the media at his residence in Lucknow, Monday, May 20, 2019. (PTI Photo/Nand Kumar) (PTI5_20_2019_000028B)

लोगों के लिए आस्था का प्रतीक होगा, भाजपा-संघ के लिए कारोबार का ज़रिया राम मंदिर: सुभासपा अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई या ईडी से करवाने की मांग की है.

राम मंदिर से संबंधित ज़मीन ख़रीदने में भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई और ईडी से जांच की मांग

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा सरकार में मंत्री रहे और अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण ‘पवन’ पांडेय ने राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र की मदद से बीते 18 मार्च को दो करोड़ रुपये कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपये में ख़रीदी. हालांकि चंपत राय ने इन आरोपों से इनकार किया है.

2019-20 में भाजपा को कांग्रेस से पांच गुना अधिक व्यक्तिगत और कॉरपोरेट चंदा मिला: रिपोर्ट

चुनाव आयोग को सौंपी गई योगदान रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 में भाजपा को कंपनियों और व्यक्तियों से लगभग 750 करोड़ रुपये का चंदा मिला. यह कांग्रेस पार्टी को मिले 139 करोड़ रुपये से कम से कम पांच गुना अधिक है.

लोकपाल को 2020-21 में भ्रष्टाचार की 110 शिकायतें मिलीं, इनमें से चार सांसदों के ख़िलाफ़ थीं

लोकपाल के पास प्रधानमंत्री समेत सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2019-20 में जितनी शिकायतें मिलीं, उससे अगले वर्ष 92 प्रतिशत कम शिकायतें आई हैं. लोकपाल को 2019-20 में भ्रष्टाचार की 1427 शिकायतें मिली थीं.

सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री के ख़िलाफ़ रिश्वतखोरी मामले में केस दर्ज किया

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए आपराधिक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे समेत अन्य अधिकारियों को मुंबई के बार एवं रेस्तरां से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को देशमुख ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संबित पात्रा और तेजिंदर बग्गा के ख़िलाफ़ दर्ज केस रद्द करने का आदेश दिया

बीते साल मई में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर समस्या और राजीव गांधी को सिख दंगों तथा बोफ़ोर्स घोटाले के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था. इस ट्वीट को भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने रिट्वीट किया था. इसके विरोध में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने केस दर्ज कराया था.

हेलीकॉप्टर घोटाले का आरोपी था रफ़ाल सौदे का एजेंट, मिला करोड़ों रुपये का कमीशन: फ्रांसीसी मीडिया

पेरिस की इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार्ट के अनुसार, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी कारोबारी सुषेन गुप्ता के क़रीब दो दशकों से दासो और इसकी पार्टनर थेल्स से व्यापारिक संबंध हैं और रफ़ाल सौदे को लेकर कंपनियों ने गुप्ता को कमीशन के तौर पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया था.

Bengaluru: French aircraft Rafale manoeuvres during the inauguration of the 12th edition of AERO India 2019 air show at Yelahanka airbase in Bengaluru, Wednesday, Feb 20, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI2_20_2019_000068B)

रफ़ाल सौदे से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस ने जांच की मांग की तो भाजपा ने आरोप ख़ारिज किए

कांग्रेस ने रफ़ाल सौदे में एक बिचौलिये को 11 लाख यूरो का भुगतान किए जाने के दावे संबंधी फ्रांसीसी मीडिया की एक ख़बर का हवाला देते हुए सवाल किया, क्या इस मामले की पूरी और स्वतंत्र जांच कराने की ज़रूरत नहीं है? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कांग्रेस पर सुरक्षा बलों को कमज़ोर करने के प्रयास का आरोप लगाया.

रफ़ाल सौदा: फ्रांस की एंटी-करप्शन संस्था को दासो द्वारा भारतीय बिचौलिए को भुगतान होने का संदेह

पेरिस की इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार्ट की रिपोर्ट के अनुसार, रफ़ाल विमान निर्माता दासो एविएशन एक भी ऐसा दस्तावेज़ उपलब्ध करा पाने में नाकाम रही, जो संदिग्ध भुगतान को जायज़ ठहरा सके. बावजूद इसके फ्रांसीसी भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी द्वारा मामले को अभियोजन के लिए न भेजने का फैसला किया गया.

हिमाचल: जल मिशन फंड का क़रीब आधा भाग सीएम और जल शक्ति मंत्री के क्षेत्र में आवंटित करने का आरोप

विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव में कहा गया कि 2019-20 में अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ख़र्च किए गए कुल 939 करोड़ रुपये में से जल शक्ति मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में 263 करोड़ और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 181 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र को विकास की सख़्त ज़रूरत थी.

सेना भर्ती घोटाला: कर्नल रैंक के पांच अधिकारियों समेत 17 के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

सीबीआई ने सेवा चयन बोर्ड केंद्रों के ज़रिये सैन्य अफसरों की भर्ती में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सेना के 17 कर्मियों, अधिकारियों के संबंधियों समेत छह असैन्य लोगों के ख़िलाफ़ रिश्वत मांगने और रिश्वत दिलाने के आरोपों में मामला दर्ज किया है.

New Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) logo at CBI HQ, in New Delhi, Thursday, June 20, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI6_20_2019_000058B)

जांच से समझौते के लिए धोखाधड़ी की आरोपी कंपनियों से नियमित घूस लेते थे सीबीआई अधिकारी: रिपोर्ट

सीबीआई द्वारा अपने चार अधिकारियों ख़िलाफ़ एफआईआर में बताया गया है कि एक आरोपी इंस्पेक्टर को उनके दो वरिष्ठ डिप्टी एसपी से कम से कम 10-10 लाख रुपये प्राप्त हुए, जो हज़ारों करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की आरोपी दो कंपनियों के लिए काम कर रहे थे.

सीबीआई ने अपने ही दफ़्तर पर छापे मारे, अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज

सीबीआई ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने की आरोपी कंपनियों के ख़िलाफ़ जांच में समझौता करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में अपने चार अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं, इनमें दो पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं.

एनडीटीवी के प्रवर्तक सेबी द्वारा 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश के ख़िलाफ़ अपील करेंगे

पूंजी बाज़ार नियामक सेबी ने एनडीटीवी के प्रवर्तक प्रणय और राधिका रॉय और प्रवर्तक समूह कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कुछ क़र्ज़ समझौतों के बारे में शेयरधारकों से कथित तौर पर खुलासा नहीं किए जाने के कारण 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.