सरकार के आदेश पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल सेवाएं बंद की गईं: एयरटेल

एयरटेल के अलावा वोडाफोन ने भी कहा है कि सरकार के निर्देश पर दिल्ली में मोबाइल सेवाओं को बंद किया गया है. अगला आदेश आने पर प्रतिबंध को हटाया जाएगा. आज दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं.

नागरिकता कानून विरोध: प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में लिया गया

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली में लाल किला के पास धारा 144 लगा दी गई है.

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू

राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 19 दिसंबर के दिन लोगों को जुटने की कोई इजाजत नहीं दी गई है.

नागरिकता क़ानून: मऊ के बाद यूपी के आज़मगढ़ में पथराव, धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद

मंगलवार की शाम आज़मगढ़ ज़िले मुबारक़पुर क़स्बे में संशोधित नागरिकता क़ानून के विरोध में स्थानीय लोगों और छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी. इससे एक दिन पहले मऊ में विवादित क़ानून के ख़िलाफ़ हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया था.

नागरिकता क़ानून: पुलिस ने सीलमपुर में फ्लैग मार्च किया, उत्तर-पूर्व दिल्ली में धारा 144 लागू

नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव में हार को महसूस कर हिंसा फैला रहा है.

नागरिकता क़ानून पर हंगामा और सीलमपुर का सच

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में दिल्ली के सीलमपुर में मंगलवार को उग्र हुआ प्रदर्शन करीब साढ़े तीन घंटे तक पत्थरबाज़ी और आगज़नी के रूप में देखने को मिला. द वायर के शेखर तिवारी ने सीलमपुर के लोगों से बात कर वहां के हालात का जायज़ा लिया.

जामिया और एएमयू में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में प्रदर्शन

विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भारत सरकार को लिखे एक पत्र में कहा, ये घटना किसी भी लोकतांत्रिक समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है.

नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र को नोटिस जारी

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और सूर्य कांत की पीठ ने केंद्र से कहा कि वे इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जवाब दायर करें.

नागरिकता क़ानून: असम में प्रदर्शन जारी, गुवाहाटी से कर्फ्यू हटा, इंटरनेट पर अब भी प्रतिबंध

असम में नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ बीते 11 दिसंबर से प्रदर्शन जारी है. इस दौरान हिंसा में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. डिब्रूगढ़ और मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दी गई.

नागरिकता क़ानून: यूपी के मऊ में हिंसा भड़की, 19 लोग गिरफ़्तार, आरएएफ और पीएसी तैनात

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिलिया इस्लामियों के छात्रों पर पुलिस लाठीजार्च के विरोध में उत्तर प्रदेश के मऊ में प्रदर्शन हिंसक हो गया. ज़िले में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर धारा 144 लगा दी गई है. शहर के सभी मदरसे और स्‍कूल-कॉलेज और दुकानें बंद.

नागरिकता क़ानून: दिल्ली के सीलमपुर में प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ लोगों प्रदर्शन कर रहे लोग ज़ाफ़राबाद की ओर बढ़ रहे थे. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. हिंसा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों को बंद कर दिया है.

‘बैंकों का विलय उन्हें बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश’

बैंकों के विलय और उनके निजीकरण के खिलाफ देशभर के बैंकों के संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

नागरिकता क़ानून: असम में मंगलवार तक इंटरनेट बंद, अब तक पांच लोगों की मौत

बीते 11 दिसंबर से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद से असम के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन जारी हैं. आसू नेता समेत 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. बाद में रिहा किए गए. गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में थोड़ी राहत.

एएमयू में पुलिस के साथ संघर्ष में 60 छात्र जख्मी, विश्वविद्यालय 5 जनवरी तक बंद

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में जारी प्रदर्शनों के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रविवार देर रात छात्र और पुलिसकर्मी आमने-सामने आ गए और पथराव तथा लाठीचार्ज में कम से कम 60 छात्र जख्मी हो गए. जिले में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं सोमवार रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं.

असम में भाजपा की सहयोगी पार्टी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी

हालांकि असम में भाजपा की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद ने संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया था.

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