Constitution

यूपी: बागपत के ‘संविधान पार्क’ में लगी प्रस्तावना से समाजवादी व पंथनिरपेक्ष शब्द नदारद, उठे सवाल

गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत नगर पालिका परिसर में भाजपा नेता और राज्यमंत्री केपी मलिक ने एक ‘संविधान पार्क’ का उद्घाटन किया था. हालांकि वहां लगी संविधान की प्रस्तावना की प्रतिकृति से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द गायब हैं. प्रशासन इसे मूल प्रस्तावना बता रहा है, लेकिन विशेषज्ञ और स्थानीय लोग इसे संविधान की भावना के ख़िलाफ़ मानते हुए बदलाव की मांग कर रहे हैं.

03/02/2026

सोनम वांगचुक ने कोर्ट में कहा- मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूं, सरकारी कार्रवाई का विरोध एंटी-नेशनल नहीं

लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि वे सरकार की आलोचना कर सकते हैं और सरकार की कार्रवाई या निष्क्रियता के ख़िलाफ़ विरोध को न तो राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है और न ही राज्य विरोधी. उन्होंने जोड़ा कि वे शांतिपूर्ण मार्चों और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं.

30/01/2026

घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- कोई काम पर नहीं रखेगा

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने और उनके लिए व्यापक क़ानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया, तो लोग घरेलू कामगारों को रखना ही बंद कर देंगे. अदालत ने साथ ही यह भी टिप्पणी की कि देश में औद्योगिक विकास रुकने के लिए काफी हद तक ट्रेड यूनियनें ज़िम्मेदार रही हैं.

29/01/2026

‘मैं इस गणतंत्र का एक बंदी हूं…’

इस ‘गणतंत्र’ के बंदियों को सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार व संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कभी हासिल होगा? ‘जेल अपवाद है व ज़मानत नियम,’ यह धरातल पर फलीभूत कभी होगा या जेलों के यातनागृह में बंदियों को पीसकर भ्रष्ट अधिकारियों के पौ-बारह होते रहेंगे? स्वतंत्र पत्रकार और पटना की बेऊर जेल में विचाराधीन बंदी रूपेश कुमार सिंह का लेख.

26/01/2026

सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर गणतंत्र दिवस की झांकियां झूठ बोलती हैं

'यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की. दंगे से अच्छा गृह-उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं.' गणतंत्र दिवस पर पढ़िए हरिशंकर परसाई को.

26/01/2026

भूले-बिसरे: संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ के अंदेशों पर अंकुश याद रखा जाना चाहिए

वर्तमान में हम भारतीय बेहद यक़ीन के साथ कहते हैं कि देश में कोई सरकार आए, वह संविधान के मूल यानी बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती. क्योंकि यह ढांचा 'संविधान की आत्मा' है. हालांकि याद रखने योग्य बात यह है कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से पहले यह विश्वास हमारे पास नहीं था.

22/01/2026

जब आज्ञा मानने को नैतिक गुण मान लिया जाता है, तब सत्ता जवाबदेही से मुक्त हो जाती है

लोकतंत्र केवल तब नहीं ढहते जब चुनावों में धांधली होती है; वे तब भी क्षीण होते हैं जब आज्ञाकारिता भागीदारी का स्थान ले लेती है, जब मतभेद को अवैध ठहराया जाता है, और जब सत्ता से प्रश्न पूछना ख़तरे के रूप में पेश किया जाता है, ज़िम्मेदारी के रूप में नहीं.

15/01/2026

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन मुक़दमे से छूट को लेकर केंद्र और आयोग को नोटिस भेजा

ग़ैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुक़दमे से आजीवन संरक्षण देने वाले क़ानून को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी छूट, जो राष्ट्रपति या राज्यपालों को भी प्राप्त नहीं है, चुनाव अधिकारियों को नहीं दी जानी चाहिए.

13/01/2026

संविधान, समाजवाद और नव-फ़ासीवाद: प्रभात पटनायक की किताब के बहाने भारत का विश्लेषण

प्रभात पटनायक की नई पुस्तक 'सोशलिज़्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन' के ज़रिए हर्ष मंदर भारत के उत्तर-औपनिवेशिक समाजवाद, नव-उदारवाद के संकट और नव-फ़ासीवाद के उभार का गहन विश्लेषण करते हैं. यह लेख संविधान में निहित समतावादी मूल्यों को पुनः हासिल करने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है.

28/12/2025

एसआईआर के ख़िलाफ़ विपक्ष- राहुल बोले वोट चोरी को छुपाने की व्यवस्था, स्टालिन ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) वोट चोरी को छुपाने और उसे संस्थागत बनाने की एक व्यवस्था है. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि एसआईआर गणना फॉर्म पूरी तरह से भ्रम से भरा है, और जल्दबाज़ी से इसे करने से मतदाताओं के नाम हटने का ख़तरा है.

10/11/2025

मंदिर के पुजारियों का किसी विशेष जाति या वंश से होना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि संथियों (मंदिर के पुजारी) की नियुक्ति पारंपरिक प्रथा के अनुसार होनी चाहिए और अधीनस्थ क़ानून द्वारा इसे कमज़ोर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति का किसी विशेष जाति या वंश से संबंधित होना आवश्यक नहीं है.

23/10/2025

क्या आरएसएस ग़ैर-सियासी है?

अपनी स्थापना के सौ साल पूरे कर चुका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 'राजनीतिक' न होने का दावा करता है, हालांकि उसकी विचारधारा की छाप देश की सर्वोच्च सत्ता से लेकर शिक्षण संस्थानों, यहां तक कि सिनेमा तक पर देखी जा सकती है. आरएसएस के सौ सालों के सफ़र पर पत्रकार और लेखक धीरेन्द्र झा और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी.

05/10/2025

आरएसएस शताब्दी सिक्के पर सवाल: क्या यह धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत वैध है?

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस शताब्दी पर जारी 100 रुपये का सिक्का और डाक टिकट विपक्ष के निशाने पर हैं. सीपीआईएम और केरल सीएम ने इसे संविधान का अपमान बताया है. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पूछा है कि क्या यह धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत वैध मुद्रा है? विपक्ष इसे स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति का अपमान मान रहा है.

03/10/2025

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- धर्मांतरण ‘धोखाधड़ी’ है या नहीं, यह फैसला कौन करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने प्रलोभन और छल-कपट से की जाने वाली धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता-अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि अंतर-धार्मिक विवाह छल-कपट है या नहीं, यह तय करने का अधिकार वास्तव में किसे है.

17/09/2025

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत अवैध हिरासत के लिए प्रशासन को फटकारा

किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता के संवैधानिक अधिकारों को 'कुचलने' के लिए प्रशासन को फटकारते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी दस महीने से ज़्यादा लंबी 'अवैध' हिरासत को रद्द करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया.

12/09/2025

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