Constitution

धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को सही ठहराया कि सिर्फ़ हिंदू, सिख और बौद्ध ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के हकदार हैं- और जो लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं, वे नहीं. यह फैसला आंध्र प्रदेश के एक पादरी से जुड़े मामले में आया, जिन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों पर हमला और जाति-आधारित अपमान का आरोप लगाते हुए एससी/एसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की थी.

24/03/2026

नगालैंड: वंदे मातरम अनिवार्य करने के निर्देश के ख़िलाफ़ नगा छात्र संघ ने रैली निकाली

सोमवार को पूर्वोत्तर के प्रभावशाली छात्र संगठन नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेतृत्व में हज़ारों छात्रों ने केंद्र के वंदे मातरम गीत अनिवार्य बनाए जाने के ख़िलाफ़ कोहिमा में रैली निकाली. संगठन ने कहा कि नगा लोगों की पहचान और आस्था को प्रशासनिक आदेशों से निर्धारित नहीं किया जा सकता. साथ ही निर्देश को वापस लेने की मांग करते हुए राज्यपाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित ज्ञापन सौंपा.

17/03/2026

विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया

विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने की मांग करते हुए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और आरोप लगाया गया कि स्पीकर के रूप में बिड़ला ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया. इनमें दिसंबर 2023 में 100 सांसदों का अभूतपूर्व निलंबन भी शामिल है.

11/03/2026

नगालैंड विधानसभा ने आपत्तियों के बीच ‘वंदे मातरम’ पर गृह मंत्रालय के निर्देश को चयन समिति को भेजा

नगालैंड में बजट सत्र के पहले भाजपा के विधायकों को छोड़कर लगभग सभी दलों के सदस्यों ने राष्ट्रीय गान जन गण मन से पहले वंदे मातरम बजाने या गाने को लेकर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि ईसाई बहुल राज्य नगालैंड के लिए इस गीत को गाना अनुचित है.

05/03/2026

ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर किसी समुदाय को निशाना न बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे सार्वजनिक व्यक्तित्व (जैसे मंत्री), जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, वे धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि यह संवैधानिक रूप से ग़लत होगा.

25/02/2026

यूपी: बागपत के ‘संविधान पार्क’ में लगी प्रस्तावना से समाजवादी व पंथनिरपेक्ष शब्द नदारद, उठे सवाल

गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत नगर पालिका परिसर में भाजपा नेता और राज्यमंत्री केपी मलिक ने एक ‘संविधान पार्क’ का उद्घाटन किया था. हालांकि वहां लगी संविधान की प्रस्तावना की प्रतिकृति से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द गायब हैं. प्रशासन इसे मूल प्रस्तावना बता रहा है, लेकिन विशेषज्ञ और स्थानीय लोग इसे संविधान की भावना के ख़िलाफ़ मानते हुए बदलाव की मांग कर रहे हैं.

03/02/2026

सोनम वांगचुक ने कोर्ट में कहा- मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूं, सरकारी कार्रवाई का विरोध एंटी-नेशनल नहीं

लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि वे सरकार की आलोचना कर सकते हैं और सरकार की कार्रवाई या निष्क्रियता के ख़िलाफ़ विरोध को न तो राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है और न ही राज्य विरोधी. उन्होंने जोड़ा कि वे शांतिपूर्ण मार्चों और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं.

30/01/2026

घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- कोई काम पर नहीं रखेगा

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने और उनके लिए व्यापक क़ानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया, तो लोग घरेलू कामगारों को रखना ही बंद कर देंगे. अदालत ने साथ ही यह भी टिप्पणी की कि देश में औद्योगिक विकास रुकने के लिए काफी हद तक ट्रेड यूनियनें ज़िम्मेदार रही हैं.

29/01/2026

‘मैं इस गणतंत्र का एक बंदी हूं…’

इस ‘गणतंत्र’ के बंदियों को सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार व संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कभी हासिल होगा? ‘जेल अपवाद है व ज़मानत नियम,’ यह धरातल पर फलीभूत कभी होगा या जेलों के यातनागृह में बंदियों को पीसकर भ्रष्ट अधिकारियों के पौ-बारह होते रहेंगे? स्वतंत्र पत्रकार और पटना की बेऊर जेल में विचाराधीन बंदी रूपेश कुमार सिंह का लेख.

26/01/2026

सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर गणतंत्र दिवस की झांकियां झूठ बोलती हैं

'यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की. दंगे से अच्छा गृह-उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं.' गणतंत्र दिवस पर पढ़िए हरिशंकर परसाई को.

26/01/2026

भूले-बिसरे: संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ के अंदेशों पर अंकुश याद रखा जाना चाहिए

वर्तमान में हम भारतीय बेहद यक़ीन के साथ कहते हैं कि देश में कोई सरकार आए, वह संविधान के मूल यानी बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती. क्योंकि यह ढांचा 'संविधान की आत्मा' है. हालांकि याद रखने योग्य बात यह है कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से पहले यह विश्वास हमारे पास नहीं था.

22/01/2026

जब आज्ञा मानने को नैतिक गुण मान लिया जाता है, तब सत्ता जवाबदेही से मुक्त हो जाती है

लोकतंत्र केवल तब नहीं ढहते जब चुनावों में धांधली होती है; वे तब भी क्षीण होते हैं जब आज्ञाकारिता भागीदारी का स्थान ले लेती है, जब मतभेद को अवैध ठहराया जाता है, और जब सत्ता से प्रश्न पूछना ख़तरे के रूप में पेश किया जाता है, ज़िम्मेदारी के रूप में नहीं.

15/01/2026

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन मुक़दमे से छूट को लेकर केंद्र और आयोग को नोटिस भेजा

ग़ैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुक़दमे से आजीवन संरक्षण देने वाले क़ानून को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी छूट, जो राष्ट्रपति या राज्यपालों को भी प्राप्त नहीं है, चुनाव अधिकारियों को नहीं दी जानी चाहिए.

13/01/2026

संविधान, समाजवाद और नव-फ़ासीवाद: प्रभात पटनायक की किताब के बहाने भारत का विश्लेषण

प्रभात पटनायक की नई पुस्तक 'सोशलिज़्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन' के ज़रिए हर्ष मंदर भारत के उत्तर-औपनिवेशिक समाजवाद, नव-उदारवाद के संकट और नव-फ़ासीवाद के उभार का गहन विश्लेषण करते हैं. यह लेख संविधान में निहित समतावादी मूल्यों को पुनः हासिल करने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है.

28/12/2025

एसआईआर के ख़िलाफ़ विपक्ष- राहुल बोले वोट चोरी को छुपाने की व्यवस्था, स्टालिन ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) वोट चोरी को छुपाने और उसे संस्थागत बनाने की एक व्यवस्था है. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि एसआईआर गणना फॉर्म पूरी तरह से भ्रम से भरा है, और जल्दबाज़ी से इसे करने से मतदाताओं के नाम हटने का ख़तरा है.

10/11/2025

सुझाव